बाणिज्य बैकहरुलाई हस्तक्षेप गर्न खोज्दै नेपाल राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा वैक वित्तिय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने नाममा राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको आरोप लागेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको चयनदेखि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदको उमेर हद तोक्नेसम्मको काम राष्ट्र बैंकले गर्न खोजेपछि बैंकमा लगानी गर्नेहरु त्रसित बन्न थालेका छन् । बैंकमा लगानी गर्नेहरुका लागि त्रसित बनाउने काम राष्ट्र वैकले गरिरहेको आरोप लागिरहँदा अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहेको राष्ट्र वैकमा पछिल्ला निर्णयहरु हेर्ने हो भने प्राय जसो विवादित देखिएका छन् ।

विगतदेखिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बैक तथा वित्तिय संस्थामा लगानी गर्ने र अध्यक्ष बन्नेसम्म व्यक्तिहरुले आफ्नो जागिर जीवन व्यत्तित गरे पश्चात जीवनभर आर्थिक क्षेत्रमा गरेका अनुभवलाई वैकको अध्यक्षमा बसेर वित्तिय क्षेत्रको सुधार गर्ने माात्र होइन स्वरोजगारको अवस्था पनि सिर्जन भईरहेको देखिन्छ ।

तर राष्ट्र बैंकले अन्य वैकहरुको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति ६५ वर्ष भित्रको हुनु पर्ने प्रावधान लाद्न खोजेमा त्यसले बैकिङ्ग क्षेत्रमा लगानी कुनै हालतमा पनि बढ्ने सक्दैन ।

श्रोतका अनुसार विद्यमान वैकहरुमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले सञ्चालकहरुको स्वार्थ अनुरुप काम गर्ने गरेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव अत्यधिक बनाउन लगाएर सञ्चालकहरुलाई कमिशन बुझाउने गरेको चर्चा राष्ट्र वैक भित्र छ । वैकका सञ्चालक तथा अध्यक्षहरुलाई कमिशत दिने परिपाटी रहेकै कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले बढी तलव लिने गर्दछन् । अहिलेसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरे पश्चात मात्र राष्ट्र वैकमा जानकारी दिने प्रचलन रहेको छ ।

तर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले भने बाणिज्य वैकहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्नु अघि राष्ट्र बैकले बनाएको समितिले सुनुवाई गरिसकेपछिमात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउन खोज्नु वैक तथा वित्तिय क्षेत्रलाई नै धरासायी बनाउने तयारीको संकेत देखिएको छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकमाथि नै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रस्तुत गर्न थाले पश्चात राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु पनि बाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तिय संस्थामाथि आक्रामक देखिएका हुन् । राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोक्ने, अध्यक्षको उमेरहद तोक्ने कार्यविधि वा नीति कार्यान्वयमा ल्याउनु अघि यस्ता प्रावधानहरुमाथि बृहत छलफल गरी पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ ।