भदौ ३ गतेदेखि लिवर्टी ईनर्जीको आईपीओ खुल्दै, १० हजार कित्तासम्म आवेदन खुल्ला

काठमाडौं । आगामी भदौ ३ गतेदेखि लिवर्टी ईनर्जी कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्राथामिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ ।

कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि पहिलो चरणमा लमजुङ्गबासीका लागि जारी गर्दा अवितरित आईपीओ सहित कूल ३५ करोड ६४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको ३५ लाख ६४ हजार ९ सय ३० कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्ने भएको हो ।

कम्पनीले जारी पूँजीको २५ प्रतिशतले हुन आउने प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यका कूल ३७ करोड ५० लाख बराबरको ३७ लाख ५० हजार कित्तामध्ये लमजुङ्गबासीका लागि अवितरित भएको १३ लाख १५ हजार ९ सय ३० कित्ता समेत गरी ३५ लाख ६४ हजार ९ सय ३० कित्ता साधारण शेयर बिक्री खुला गरिएको छ ।

आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आस्बा अनुमिति पाएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरुका साथै मेरो शेयर सफ्टवेयर मार्फत पनि आवेदन गर्न सकिन्छ ।

कम्पनीले जारी गर्न लागेको आईपीओलाई क्रेडि रेटिङ्ग एजेन्सी इक्रा नेपालले ‘इक्रा एनपी आईपीओ ग्रेड ४’ रेटिङ्ग प्राप्त गरेको छ। इक्रा एनपी आईपीओ ग्रेड ४ रेटिङ्ग ले कम्पनीको आधारभूत अवस्था औषतभन्दा कमजोर आधार रहेको जनाउँछ ।

आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता अर्थात १ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम १० हजार कित्ता अर्थात १० लाख रुपैयाँसम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आईपीओमा छिटोमा भदौ ७ गतेसम्म आवेदन दिन पाइनेछ भने सो अवधिसम्म निष्काशित सबै शेयर बिक्री नभएको खण्डमा भने भदौ १७ गतेसम्म खुला हुनेछ ।

लिवर्टी ईनर्जी कम्पनीले ५५६ जना संस्थापक शेयरधनीको पहलमा लमजुङ्गको दोर्दी गाउँपालिकामा २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत आयोजना निमार्ण गरिरहेको छ । यस आयोजनाको ब्याजसहित प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड ५४ लाखका दरले कुल अनुमानित लागत ४ अर्ब ६३ करोड ६० लाख रहेको छ। कम्पनीको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र विस २१०६ बैशाख १४ गतेसम्म रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १०५.७४ रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ ११६.०७ रुपैयाँ कायम हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

कम्पनीले निविप्रासँग हिउँदमा प्रतिमेगावट ८.४० र वर्षा याममा ४.८० प्रतियुनिट दरमा विद्युत खरीदबिक्री सम्झौता गरेको छ । यो दर पाँच वर्षसम्म तीन प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।