राष्ट्र बैंकद्धारा लघुबित्त संस्थाहरुलाई कडाई

काठमाडौं । बिपन्न बर्गको कर्जा प्रयोजनको लागि प्रवाह हुुने कर्जाको सेवा शुल्क शुन्य दसमलव पाँच प्रतिसत भन्दा बढी हुन नपाईने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । चालुु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा गर्दे राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंक, बिकास बैंक, फाईनान्स कम्पनी र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने घ बर्गका बैंक तथा लघुुबित्त संस्थाहरुले बिपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा शुन्य दसमलव पाँच प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य पनि तत्कालको लागि स्थगन गरिएको जनाएको छ । इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरेको छ । केही लघुुबित्त संस्थाहरुले अहिले पनि १९ प्रतिसतसम्मको व्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यो अवस्थामा कर्जाको व्याजदर सम्वन्धी राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाले लघुुबित्त संस्थाहरुले थप कडाईको महसुुस गर्न थालेका छन् ।

यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तीन महिना भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) अनुसार प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।