राष्ट्र बैंकद्धारा २९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ संस्थागत निक्षेप लगानीको आव्हान

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले २९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थागत निक्षेप लगानीको लागि आव्हान गरेको छ । राष्ट्र बैकले आज वाणिज्य बैक, बिकास बैक र फाईनान्स कम्पनी समेतको नाममा सार्वजनिक सुचना जारी गर्दे विभिन्न कोषमा रहेको २८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम तीन सय ६६ दिने मुद्धती निक्षेपकोरुपमा लगानी प्रस्ताव आव्हान गरेको हो ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार रकम लगानीको अवधि २०७७ माघ एक गतेदेखि २०७८ पुस ३० गतेसम्म रहेको छ । रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले यही पुुस २४ गते शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेसम्म आफ्नो संस्थाले लगनाी गर्न चाहेको रकम र दिन चाहेको व्याजसमेत तोकेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ ।

लगानीको लागि छुट्याईएको कुल रकम मध्येमा वाणिज्य बैंकहरुको लागि २३ करोड ८३ लाख, बिकास बैंकहरुको लागि चार करोड ४६ लाख र फाईनान्स कम्पननीहरुको लाथि एक करोड ४९ लाख रुपैयाँ छुट्याईएको छ । रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा फाईनान्सहरु सञ्चालनमा आएको दुई बर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने, न्युनतम पुंजी कोष कायम रहेको हुनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।

यस्ता छन, लगानीको लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको न्युनतम शर्तहरू :
(क) बैंक सञ्चालनमा आएको कम्तिमा दुई बर्ष पूरा गरेको ।
(ख) यस बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष कायम रहेको ।
(ग) निष्कृय कर्जा (एन.पी.एल.) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशत भन्दा कम भएको ।
(घ) खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तिमा बीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको ।
(ङ) कर्जा/स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको ।
(च) सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको शेयर जारी गरिसकेको ।
(छ) निकटतम अघिल्लो आ.व.मा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्था पछिको मा रहेको ।
(ज) लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई यस बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको ।
(झ) शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तिमा ६ महिना पूरा भएको ।
(ञ) लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको । समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको ।
(ट) रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको