प्रतिनिधि सभा विघटनः सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक ईजलासबाट के फैसला हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभाको विघटन भएपछि यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासमा विचाराधीन छ र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषय संवैधानिक हो वा असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुको वहस चलिरहेको छ । दुवै पक्षका कानून व्यवसायीको वहस समाप्त भएपछि अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक के हो भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय दिनेछ र सोही बमोजिम देशको राजनीति अगाडि वढ्नेछ ।

तर, यसै विचमा अदालतले के फैसला गर्दछ भन्ने विषयमा सवैलाई चासो र चिन्ता तथा चर्चाको विषय भएको छ । निवेदकका कानून व्यवसायीको वहसलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कार्य असंवैधानिक हो वदर हुनु पर्छ भन्ने रहेको छ भने विपक्षी प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीको वहसलाई हेर्ने हो भने यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषय संवैधानिक छ, रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने रहेको छ । नेपालको संविधानमा नै वकिलको दायित्व भनेको आफ्नो पक्षको तर्फबाट वहस गर्दा पक्षको जितको लागी वहस गर्नुपर्ने कानूनी पेशाको कानूनी वाध्यता तथा धर्म हुँदा वकिलको वहसको आधारमा प्रतिनिधि सभाको विघटन ठिक वा बेठिक भन्न मिल्दैन । दुवै पक्षको कानून व्यवसायीहरुको वहस जे भएपनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले गर्ने फैसला अन्तिम हुनेछ र संविधान अनुसार उक्त निर्णय सवै पक्षले मान्नु पर्दछ । नेपालको संविधानको धारा १२६ र २८ मा गरिएको व्यवस्था यही नै हो । नमानेको खण्डमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा मुद्धा चल्न सक्छ र अवहेलना ठहर भएमा एक वर्ष कैद सजाय वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, आरोप पुष्टि हुनुअघि नै सम्बन्धितले क्षमा मागेमा भने अदालतले अवहेलनाको कारबाही स्थगित गर्न सक्छ ।

अब, प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले के फैसला गर्दछ भन्ने विषयमा नेपाललगायत विश्वका अन्य देशले गम्भीर रुपमा हेरी रहेको छ । नेपाली जनता, विभिन्न विद्वान वुद्धिजीवी, कानून व्यवसायी, सर्वोच्च अदालतको पुर्व प्रधानन्यायधीश तथा न्यायाधीशहरु तथा राजनैनिक दल र तिनका नेताहरु, कार्यकर्ताहरु सवैले आ–आफ्नै तरिकाले प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषयमा व्याख्या र विवेचना गरिरहेका छन् ।

यस प्रतिनिधि सभाको विघटन ठीक र बेठीक के हो भन्ने विषयको व्याख्या र विवेचनालाई हेर्ने हो भने प्राय जनताले खासै चासो दिएको देखिँदैन । किनभने देशमा यति ठुलो परिवर्तनका लागि राजनैनिक दललाई साथ दिँदा पनि ती दलका नेताले देश र जनताको हितमा काम गरेको केही पनि देखिँदैन र आफ्नो र कार्यकर्ताको व्यक्तिगत स्वार्थ, पद र हितका लागी मात्र जनताले तिरको करको ब्रम्हलुट र दुरुपयोग गर्ने कामबाहेक केही गरेको देखिँदैन । जनतालाई आफ्ना दलका प्रतिनिधिले काम गर्लान् भन्ने आश छैन र जनता निरास भइसकेका छन् । त्यसैले होला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा नत सांसद सडकमा छन् नत जनता नै । दलका केही कार्यकर्ता केही बिरोधमा छन् भने केही के.पी. ओलीको समर्थनमा सडकमा नारा लगाई रहेका छन् ।

जहाँसम्म नागरिक समाजका अगुवाको कुरा छ ती सवै आफ्नो स्वार्थ अनुकुल बेलाबेलामा जम्मा हुन्छन्, वक्तव्य दिन्छन् र सडक तताउने काम गर्दछन् तर जनताले खासै समर्थन गरेको देखिँदैन किनभने जनताले वुझिसकेका छन् यी सवै राजनैतिक दलका झोले हुन, सवै आफ्नो राजनैतिक व्यक्तिगत लाभ र हानीको गणना गरी सडकमा आउने गर्दछन ।

वास्तवमा हेर्दा पनि नागरिक समाज पनि तेस्तै देखिन्छ किनभने संविधानको पालना सवैले गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा नारावाजी गर्छन तर उनीहरुलाई संविधानको व्याख्या अदालतले गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन । अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म चुप लागेर वस्ने धैर्यतासम्म छैन । गतल कुराको विरोध गर्ने हो र प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक या वेठीक के हो ? भन्ने विषय अदालतको फैसला आउनु अगावै बाटोमा नारावाजी गर्नु सभ्य समाजको असभ्य नागरिक समाजको काम हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा नागरिक समाजले सडकमा नारा जुलुस गर्नु यो कुनै पनि दृष्टिकोणबाट प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक दुवै छैन । लाग्दछ न्यायाधीश उनीहरुनै हुन् र उनीहरुले जे भन्यो यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले त्यही फैसला गनु पर्दछ । न्यायाधीश त अदालतमा जागिर खान मात्र वसेका हुन्, फैसला हामीले भने अनुसार गर्नु पर्दछ नत्र न्यायाधीशलाई सडकबाट तानेर कुट्ने दिन पनि आउन सक्छ भन्नु हुन्छ पुर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना र सवै नागरिक समाजका अगुवा ताली वजाउँछन् । नेपालका नागरिक समाजका अगुवाहरुको पनि अचम्मको सोच र तर्क देखिन्छ । सभ्य समाजको निमार्णमा लागिपरेका हाम्रा नागरिक सामाजको अगुवाको असभ्य, अप्रजातान्त्रिक भाषा, शैली र व्यवहार देख्दा यो देशमा यस्ता नागरिक समाजका व्यक्तिलाई कानूनको दायरालाई समाजप्रति उत्तरदायी वनाउने कानून नभएर नै होला जस्तो लाग्दछ ।

देशका राजनैनिक दल र तिनका कार्यकर्ता नेता, प्रधानमन्त्री पनि तेस्तै छन् । जनताको साथ र सर्मथनबाट देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा संविधान सभा र आफैंले बनाएको संविधान सभाद्वारा देश र जनताको विकासको लागी संविधान जारी गरेर त्यही संविधानको कसम खाएर सरकारमा पुगे अनि अहिले त्यही संविधानले गरेका कानूनी व्यवस्था मान्दिन भनेर नारा वाजी गर्दछन् । प्रधानमन्त्री आफैंले वनाएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भन्दा अगावै आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्षि तथा राजनीति जोगाउन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दछन् र आफुले गरेको निर्णय ठीक हो र अदालतले पनि ठीक भन्नु पर्दछ भनी भाषण गर्दछन् र कार्यकर्ता ताली वजाउछन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई पनि अदालत यो देशको संविधान बमोजिम स्वतन्त्र निकाय हो, मैले कुनै हस्तक्षेप गर्न संविधान बमोजिम मिल्दैन । मेरो हैसियत र अदालतको हैसियत देशको ससान संचालनमा संविधान बमोजिम बरावरी हो, मैले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर जान मिल्दैन भन्ने सामान्य ज्ञान पनि उहाँको भाषण वाजी हेर्दा देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई संविधान बामोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ठीक लाग्यो, गर्नुभयो । देशको सासन संचालन गर्ने प्रधानमन्त्रीले संविधान पढेको नै होला, नपढे पनि कानूनी सल्लाहारको राय लिएको नै होला । उक्त प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषय हाल अदालतमा विचाराधिन छ भन्ने पक्कै पनि जानकारी हुदाहुदै पनि चोक–चोक, गल्ली गल्ली, पार्टी प्यालेसमा गएर मैले गरेको ठीक हो, अदालतले पनि मान्नु पर्दछ भनी किन भाषण गर्नुपर्ने । प्रधान मन्त्रीले आफ्नो काम गर्नुभयो, अव यो काम ठीक र बेठिक के हो अदालतले फैसला गरिहाल्छ । सवै कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नेभए किन अदालत वनाएको, किन न्यायाधीश नियुक्त गरेको । न्यायधीशको काम त जागिर खाने मात्र हैन होला । न्याय दिनका लागि संविधानले अदालतको व्यवस्था गरेको कुराको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका हाम्रा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको पनि अचम्मको राजनैतिक नेतृत्व र भुमिका देखिन्छ ।

गरिब नेपाली जनाताले रगत पसिना वगाएर तिरेको करमा मोज मस्ती गर्न उहाँलाई अलिकति पनि लाज सरम छैन । जनताको दैनिक अवस्था कति दर्दानक छ उहाँलाई अलिकति पनि चिन्ता छैन । उहाँलाई लाग्दो हो जनाता भेडा हुन् म प्रधानमन्त्री हुँ कसले के गर्न सक्छ ? मेरो वोली नै संविधान हो, कानून हो । संविधानको धारा ७६(१) को म बहुमतको प्रधान मन्त्री भएकोले मलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भनी संविधानमा लेखिएको छैन, त्यसैले मैले धारा ७६(७) बमोजिम प्रधिनिधि सभा विघटन गरिदिएँ । संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्नु भनेर मलाई नरोकेकोले मैले विघटन गरेको हो, त्यसैले अदालतले मान्नु पर्दछ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदैमा के भो त ? म त मुद्धाको विपक्षी हो, त्यसैले म देशको प्रधानमन्त्री पनि हो, मैले मुद्धा जित्नको लागि बोल्न पनि नपाउने, कसैलाई भन्न पनि नपाउने ? वकिलले अदालतमा वहस गरेर तमासा देखाउने ? के अदालतमा मेरा विरुद्धमा वहस गरेर तमास देखाउने ठाउँ हो ?

प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ कि प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको राज्यमा वकिल, न्यायाधीश, अदालतको काम नै छैन । बेकारमा राज्यले अदालतमा खर्च गरि राखेको छ । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना गर्न अवश्यक नै छैन । बहुमतको प्रधानमन्त्री संविधान भन्दा माथि हो । राज्यका अन्य निकाय बहुमतको प्रधानमन्त्रीको आदेशमा चल्ने हो, संविधान अनुुसार चल्ने हैन । मैले एकपटक प्रतिनिधि सभाबाट वहुमत पाएको धारा ७६(१) बाट प्रधानमन्त्री हुँदा म पुनः प्रधिनिधि सभामा धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिन आवश्यक छैन । मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएँ । अव जनताले प्रतिनिधि सभाको पुनः निर्वाचनमा भाग लिन्छन्, नयाँ प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्दछ ।

मरेको मान्छे बचाउन नसके जस्तै मरेको प्रतिनिधि सभा पुनः जिवित हुन सक्दैन । मरेकोबाट प्रधानमन्त्रीको आस नगर्नुस्, चुनावमा जानुस् । बाँचेका मानिसबाट प्रतिनिधिसभाको गठन गरी सकेसम्म मलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुस् । नबनाए पछि हेरौंला । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई पनि अदालतले आफुले गरे बमोजिम फैसला गर्नु पर्दछ भन्ने अचम्मको संवैधानिक विश्वास छ । तर, आम नागरिकको अहिले पनि अदालतप्रति विश्वास छ र अदालतले प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषयमा के फैसला गर्दछ भनी हेर्न सभ्य भएर कुनै नारा जुलुसमा भाग नलिई आजका मितिसम्म बसीरहेको देखिन्छ ।

अब लागौं अदालततर्फ । अदालतमा आजका दिनसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा न्यायाधीशहरुले के भनिरहेका छन् निकै चासो र चर्चाको विषय वनेको देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा अदालतको संवैधानिक ईजलासमा भएको वहस सवै जनताले सुन्न पाउन् भनी अदालत वाहिर पनि टेलिभिजन तथा माईक राखिएको छ । भित्र हुने वहसको कुरा वाहिर सवैले सुन्न देख्न सक्ने व्यवस्था अदालतले गरेको छ र सोही बमोजिम विभिन्न पत्र पत्रिकामा समाचार पनि आईरहेका छन् ।

वहसको सिलसिलामा ईजलासभित्र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विभन्न रोचक प्रश्नहरु गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम वहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रधिनिधि सभा विघटन गर्न किन नसक्ने । धारा ७६(७) मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६(१) को वहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा २, ३, ४, ५ प्रयोग गर्न आवश्यक किन पर्ने ।

हिजो २०४७ सालको संविधानको व्यवस्थामा सोझै भंग गर्ने भनेको रहेछ । अहिले पनि ७६ को उपधारा ७ लाई त्यसैको विकल्पमा भनेको हो कि । बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको विकल्पमा जान किन नपाउने ? बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले बीचैमा म सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनमतमा जान्छु भन्दा किन नहुने ?

सरकार समेत बन्ने अवस्था नभएका बेला प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्न नसक्ने ? अल्पमतको सरकारसमेत बन्ने अवस्था नभएका बेला प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्न नसक्ने ? ‘वैकल्पिक सरकारको विकल्प थिएन भन्ने दाबीको परीक्षण कसरी हुने ?

संविधानको धारा ७६ को ‘उपधारा १ अनुसारको बहुमतको सरकार नै नरहे अरू के विकल्प होला , त्यसैले सोझै उपधारा ७ मा जान मिल्दैन र ? धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्दैन पनि भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा चाहिँ स्थिरता आउँछ होला त ? ठूलो मध्ये भनिने दुई दलले बराबर मत ल्याए के गर्ने  ।

‘नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकार छ, उसले सरकार नबनाउने भनेमा विकल्प के छ  ? २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटनको उदाहरण दिँदै प्रतिनिधिसभाले बहुमत प्राप्त दलको सरकारलाई असहयोग गरे विकल्प के हुने ? यदि सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरिदियो, अनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि समेत प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटनको निर्णय गरे के गर्ने ?

संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरू १, २, ३ र ५ अनुसार सरकार गठन हुने सम्भावना नरहे ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुने होइन ? २ सय ७५ सिटमध्ये नेकपाको १ सय ७२, कांग्रेसको ६३, मधेसवादी दलको ३४ र अरू दलको ३ र केही रिक्त रहेकोले नेकपा बाहेकका दलले बहुमत नपाउने र अल्पमतको सरकार बनाउन पनि नसक्ने भएकाले सोझै उपधारा ७ बमोजिम विघटन मा जान किन नपाउने ?

पार्टी फुटाउने अनि विघटन गर्न कहाँ जाने  ? प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत कायमै रहेको अवस्थामा विघटन गर्न मिल्ने हो या त्यहाँबाट सहयोग नभए विघटन गर्न पाउने हो ? संसदीय दलबाट प्रक्रिया पूरा गरेर विघटन गरे के हुने ? ‘प्रधानमन्त्रीले होइन, दलले नै सरकार चलाउँदिनँ भने के गर्ने ?

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर फेरि सरकार चलाऊ भन्दा जनताको हित हुन्छ कि अहित ? प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको नेकपालाई फेरि सरकार सञ्चालन गर भनेर अदालतले निर्णय सुनाए के हुन्छ ? संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा ‘पार्टी र प्रधानमन्त्री बेग्लै हो र ?

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि रोचक प्रश्न गर्नुभएको छ । बहुमत प्राप्त दलले सोझै उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो इजलासले भोलि हाइपोथेटिकल कुरालाई लिएर व्याख्या गर्ने हो र ?, यसले अदालतको समय बर्बाद हुन्छ, मूल विषयमा आउनुस्  ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथिको बहस जति बढ्दै गयो, सडकमा प्रदर्शन त्यति नै बढ्दै जाने हन्छ । सपना प्रधान मल्लले पनि रोचक प्रश्न गुर्नभएको छ । यो मुद्दालाई कति दिनसम्म लैजाने विचार हो, एउटा मुद्दामा ३ सय कानुन व्यवसायी राख्नुभएको छ । सबैले बहस गर्दा कति समय लाग्ने हो ? विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी भने कम प्रश्न सोध्नेमा पर्छन् । प्रश्नहरु हेर्दा सवै न्यायाधीशहरुको एकै प्रकारका जिज्ञासा रहेको देखिन्छ । फैसला एकमतले हुन्छ वा राय वाझिन्छ हेर्न वाँकी छ ।

अत ः प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षको कार्यकाल अगावै प्रतिनिधि सभा संसद विघटन गर्ने काम ठिक वा वेठिक के हो भन्ने कुराको निक्र्योल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले नेपालको संविधानको धारा ७६, ८५, १०० लगायत संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित विषय, संविधानको धारा १, २, ३, ४, ५, ६१, ७७, ८३, ८४, ८५, ९३, ९५, १२६, १२८, १३३, अन्य संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अघिका संसद विघटनसम्वन्धी अभ्यास तथा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र संविधानवाद, विश्वमा प्रचलित संसदीय मुल्य, मान्यता, सिद्धान्त तथा संसद विघटन सम्वन्धी फैसला आदिमा आधारित रहेर अन्तिम निर्णय दिने कुरामा विवाद छैन ।