एनआरएनले कोरोना नियन्त्रणका लागि दिएको सहयोगमा आईएलओको २० लाख अनियमितता

काठमाडौं । आइएलओले कोरोना भाईरस प्रभावित मजदूर, श्रमिकहरुको लागि राहत तथा उद्दारका लागि प्राप्त सहयोगमा लुट मच्चाएको प्रमाणित भएको छ । संस्थालाई गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएमार्फत् कोरोना संक्रमित मजदुरहरुलाई सहयोग गरिदिन सहयोग प्राप्त भएको थियो । सो रकममा आइएलओले चलखेल गरी भ्रष्टाचार गरेको हो ।

सहयोगमार्फत् आएको रकममा आइएलओले गिद्धे नजर लागाई अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि एनआरएनए केन्द्रीय समितिले संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । सन् १९ फेब्रुअरी २०२१ मा एनआरएनले सो छानबिन समिति एनआरएनए युएईका आइसिसि सदस्य राजु केसीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थियो ।

सो समितिको रिपोर्टमा उक्त आर्थिक कोषको रकममा हिनामिना भएको उल्लेख छ । उक्त रिपोेर्टमा ६२ हजार सात सय युएई दिराम अर्थात् २० लाख ६ हजार चार सय अनियमितता भएको बताइएको छ ।

छानबिन समितिले एनआरएनए केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको रिपोर्टमा रिपोर्टको बुँदा नं २ का अनुसार ल्यापटप, प्रिन्टर आदि सामाग्री खरिदमा पाँच हजार दिराम, पीडितहरुको लागि राखिएको सेल्टर र खानामा १० हजार पाँच सय दिराम, समस्यामा परेको नेपालीहरुलाई वितरण गरेको खानाको प्याकेटमा २५ हजार दिराम भ्रस्टाचार गरिएको बताइएको छ ।

त्यस्तै, यातायातमा एक हजार नौ सय ५२ दिराम अनियमितता गरिएको छ । त्यसैगरी टिकटमा एक हजार पाँच सय २०, पाँच हजार दुई सय ५० र एक हजार सात सय ६० गरी कूल आठ हजार पाँच सय ३० दिराम भ्रस्टाचार गरिएको छ रिपोर्टमा जनाइएको छ । त्यसै गरी रिपोर्टमा पिसिआर टेस्टमा एक हजार आठ सय ७४ दिराम, टेलिफोनमा आठ सय ४४ दिराम र विनिमय दरमा नौ हजार दिराम भ्रस्टाचार गरिएको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

राहत तथा उद्दारको लागि आइसिसि मार्फत् चार चरणमा युएईको रकम २१६५९१।७९ दिराम अर्थात् ७० लाख नेपाली रुपैयाँ आएको उपलब्ध भएको थियो । युएईको एनसिसिले उक्त परियोजनाको सुरुवात सन् २०२० सेप्टेम्बर पहिलो हप्ताबाट सुरु गरेको थियो ।
युएईको कानुन अनुसार डिसेम्बर २०१८ पश्चात् खरिद बिक्रीका बिलमा भ्याट बिल लागु हुनुपर्ने हुन्छ तर आइएलओले भ्याट नभएको बिल प्रयोग गरेको पाइएको छ । नक्कली बिल प्रयोग गरी आइएलओले भ्रष्टाचार गरेको खुल्न आएको उक्त रिपोर्टमा बताइएको छ ।

समितिको निश्कर्षमा समितिले अनुसन्धान, खोज र अध्ययन पश्चात् ६२,७०० युएई दिराम अर्थात् नेपाली रुपैयाँ २० लाख आर्थिक अनियमितता भएको प्रमाण पेश गरेको छ ।