कोरोना माहामारीले निम्त्याएको अर्थ सङ्कट टार्न यार्सा सङ्कलन खुला

मनाङ । कोरोना माहामारीले निम्त्याएको अर्थ सङ्कट टार्न हिमाली जिल्लामा यार्सगुम्बा सङ्कलन शुरुआत हुने भएको छ । लामो समयसम्म कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कठिन भएको र अमूल्य जडिबुटीलाई यसै खेर जान नदिन जडिबुटी सङ्कलन गर्न लागिएको हो ।

यसका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रले अनुमति प्रदान गरेको छ । यहाँको आर्थिक अवस्था उकास्न यार्सा सङ्कलन पूर्जी खुला गरिएको हो । यस क्षेत्रले जिल्लाका विभिन्न खर्कमा सङ्कलनका लागि पूर्जी रकम छुट््याएको छ ।

नाम्के खर्कका लागि रु २० हजार , ङिस्याङ २० हजार र नार फु भ्यालीका लागि ३० हजार छुट पूर्जी रकम उल्लेख गरिइएको छ ।

गत वर्ष कोरोनाले बन्दबन्दी भएकाले यस क्षेत्रले जडिबुटी सङ्कलन रोक लगाएको सो संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कोरोना जोखिम बढ्दै जाँदा आर्थिक सङ्कट पनि बढेको हुँदा यस पटक भने जिल्लाभित्र बसोवास गर्ने जिल्लाबासीका लागि मात्र खुला गरिएको हो ।

कोरोना जोखिम बढ्न सक्ने जनाउँदै बाहिरी जिल्लामा भने बन्देज लगाइएको उनले जानकारी दिए ।

यस जिल्लामा रहेका चार स्थानीय तहका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलगायत स्थानीय सिएमसीको निर्णयानुसार जिल्लाका सबै क्षेत्रमा यार्सा सङ्कलन पूर्जी खोलिएको सिएमसी ताचैका अध्यक्ष याद घलेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएसँगै स्थानीयको आर्थिक अवस्थमा आएको सङ्कट टार्नको लागि पनि सङ्कलन आवश्यक रहेको हो ।

जडिबुटी र पर्यटन व्यवसायमा निर्भर यहाँका मानिस कोरोनाले पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएसँगै दैनिकी चलाउन कठिन भएको जनाउँदै सिजनमा यार्सा सङ्कलन गरेर जिविको चलाउन सकिने बताउँछन् ।

जडिबुटी सङ्कलन गर्दासमेत सुरक्षालाई ध्यान दिन जिल्ला प्रशासनले अनुरोध गरेको छ । उनले महामारीले कसैलाई पनि नछाड्ने हुँदा स्वास्थ्यको ख्यालसमेत गर्न आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद लामिछनेले जानकारी दिए ।

उनले सङ्कलन गरिएका जडिबुटी चोरी निकासी हुनसक्ने हुँदा जिल्ला प्रशासनले आवश्यकताअनुसार जिल्लाका सबै सुरक्ष निकाय प्रयोग गरिने बताए ।जिल्लाबासी बाहेक बाहिरी जिल्लाका मानिसलाई सङ्कलनमा निषेध गरिएको छ ।

त्यस्तै खरीद बिक्रीका लागि पनि जिल्लाभित्रका सरकारले दिएको अनुमतिपत्र भएका मानिसलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको पनि उनले जानकारी दिए । सरकारको जडिबुटी खरिद ऐनअनुसारको अनुमतिपत्र हुनुपर्ने उनले बताए ।