कर्जा प्रशासन, यसका कानुनी व्यवस्था र केही अभ्यास

१. परिचय :

बैंकद्वारा कोषमा आधारित तथा गैरकोषमा आधारित कर्जा कारोबार गर्दा विभिन्न कागजात तथा विवरणहरु लिनुपर्ने र कानुनी प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रकारका कागजातमा रहेका प्रक्रियाहरु धेरैजसो कर्जाहरुमा समान प्रकृतिका रहने हुनाले त्यस्ता समान प्रकारका कर्जाहरुका सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरुलाई कर्जा प्रशासन भनिन्छ । गुणस्तरीय कर्जाका व्यवस्थापनमा लागि देहायका न्यूनतम कार्य हुन हुन जरुरी छ ।

1. Well Defined Credit Culture Established and an Effective Loan Policy.
2. Highly Effective Risk Assessment System by:
   Choosing the right personnel to be Credit Analysts, Lenders or Loan Administrators
   Knowing how to balance Risk and Rewards through proper credit, ratio and cash flow analysis
   Knowing how to report risk assessment by writing effective credit memoranda
3. Highly Effective Credit Committee that:
   Considers all pertinent information
   Allows members to express their opinion “freely” and independently.
   Records Minutes that matter
4. Utilize Credit Risk Rating to Identify Risk in the Loan Portfolio by
   Clearly defining credit grades andapplying them to various types of borrowers
   Utilizing a clear, objective and measurable loan grading system
5. Loan Documentation Procedures that will:
   Identify the Borrower’s legal structure
   Identify, value and properly classify the collateral
   Evidence the debt outstanding
   Attach the bank’s security interest in the collateral
   Perfect the bank’s lien position in the collateral
6. Effective Loan Portfolio Management by:
   Defining the expectations of loan officers in the management of their loan portfolio
   Using Loan Agreements, Covenant Compliance Reports and other monitoring tools to manage the loan portfolio
   Adopting prudent practices and workout recovery strategies for problematic loans.

माथि उल्लिखित कर्जाका न्यूनतम कार्यहरुका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन,२०७३ को देहायका व्यवस्थाहरुले कर्जा व्यवस्थापनका विषयहरुमा देहायबमोजिम मार्ग दर्शन गरेको देखिन्छ ।

२. कर्जाप्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५५. को उपदफा (१) को व्यवस्थानुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको कर्जा नीतिको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रयोजन खुलाएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ भने उपदफाको उपदफा (२) को व्यवस्थानुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल-अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी लिई आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।

कर्जा रकमको सदुपयोगसम्बन्धी अनुगमन दफा ५६. को व्यवस्थानुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनको लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो सो प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमनको तालिका बनाई सोबमोजिम नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।

दफा ५७. को उपदफा (१) को व्यवस्थानुसार ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

दफा ५७. को उपदफा (२) को व्यवस्थानुसार प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखी दिएको वा धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ र ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण राख्नुपर्नेछ ।

दफा ५७. को उपदफा (३) व्यवस्थानुसार उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट सावाँ ब्याज असुल उपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेका वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो सावाँ ब्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

दफा ५७. को उपदफा (४) व्यवस्थानुसार लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी साँवा, ब्याज र हर्जाना रकम असुल गर्दा भएको खर्चको रकम र बैंक वा वित्तीय संस्थाको सावाँ, ब्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएमा त्यस्तो बाँकी रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।

दफा ५७. को उपदफा (५) व्यवस्थानुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस दफाबमोजिम लिलाम बिक्री गरेको सम्पत्ति सकार्ने व्यक्तिको नाममा प्रचलित कानुनबमोजिम रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिन सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।

दफा ५७. को उपदफा (६) व्यवस्थानुसार उपदफा (५) बमोजिम रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेजका लागि लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि त्यस्तो लिलाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनुपर्नेछ ।

दफा ५७. को उपदफा (७) व्यवस्थानुसार धितो सुरक्षणमा रहेको चल-अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएबमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्नेछ ।

दफा ५७. को उपदफा (८) व्यवस्थानुसार उपदफा (७) बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । त्यसरी लेखी आएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि सम्बन्धित कार्यालयले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा त्यस्तो सम्पत्ति रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनुपर्नेछ ।

दफा ५७. को उपदफा (९) व्यवस्थानुसार कुनै व्यक्ति वा बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाममा सकारेको सम्पत्ति साबिक धनीले भोगचलन गर्न दिन इन्कार गरेमा वा बाधा अवरोध गरेमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम भोग चलन गराई दिनेछ ।

दफा ५७. को उपदफा (३) व्यवस्थानुसार इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही अपलेखन गरेको कर्जाको असुली कारबाही रोक्न पाउने छैन ।

दफा ५७. को उपदफा (११) व्यवस्थानुसार ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जा र सोमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित भाकाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।

दफा ५७. को उपदफा (१२) व्यवस्थानुसार कुनै ऋणीसँग यस दफाबमोजिम कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदासमेत त्यस्तो कर्जा असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको विदेशस्थित अन्य कुनै सम्पत्तिबाट समेत त्यस्तो कर्जा असुल उपर गर्न सकिने रहेछ भने सोको प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्ने लगायतका कर्जा असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

दफा ५७. को उपदफा (१३) व्यवस्थानुसार ऋण असुलीका सबै कारबाही चलाउँदासमेत ऋण असुली हुन नसके सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको राहदानी रोक्का तथा जफत गर्न र राज्यले प्रदान गर्ने कुनै सुविधाबाट सम्बन्धित ऋणीलाई वञ्चित गराउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो राय सहित आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पठाउनेछ ।

दफा ५७. को उपदफा (१४) व्यवस्थानुसार कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्ने सम्बन्धमा कसै उपर चलाएको कुनै कारबाहीको कारणबाट निज उपर प्रचलित कानुनबमोजिमको कुनै कसुरमा कारबाही चलाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

यसरी ऐनको दफा ५७. को व्यवस्थानुसार ऋणी आसामीहरुले साहु बैंकहरुसंग कर्जा लिंदाको बखत गरेको सम्झौता उल्लंघन गरे तत्काल धितो राखेको चल-अचल सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुल उपर गर्न सक्ने गरी असिमित अधिकार प्रदान गरेको छ । यस्तो असिमित अधिकार संसारका थोरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्राप्त हुने गरेको छ ।

३. कर्जा प्रशासनको कार्यको चर्चा गर्दा कर्जा प्रवाह गर्नु अघि र पछिका चरणहरुका (Pre and Post Sanction Stage) देहायका विषयहरु उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
(क) ग्राहक पहिचानसम्बन्धी पूर्ण विवरणहरु ।
(ख) ऋणीको कर्जा माग आवेदन, कर्जासँग सम्बन्धित वित्तीय र गैरवित्तीय विवरणहरु ।
(ग) ऋणीले पेस गरेका कागजाहरु Genuineness, Authenticity and Accuracy हरुको सम्परीक्षण गर्नुपर्ने
(घ) कर्जाको विस्तृत मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने ।
(ङ) Pre- Sanction site Visit Report, CIC Report, Valuation of collateral Security, Credit worthiness of the borrower आदि ।
(च) यदि रु. ५० करोडभन्दा बढीको धितो सुरक्षण छ भने २ वटा स्वतन्त्र मूल्यांककर्ताबाट मूल्यांकन गराउँदा राम्रो हुने ।
(६) नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कोष र गैरकोषमा स्वीकृत भएको कर्जा लिमिट निर्धारण भएको छ वा छैनकर्जा प्रशासकले थप यकिन गर्नुपर्ने ।
(ज) कर्जाका सबै कागजातका विवरणहरु कानुन अधिकृत वा कर्जा प्रशासक अधिकृतमार्फत Dual System बाट सम्पुष्टि गराउनुपर्ने ।
(झ) कर्जाका लागि लिएको रकम वा फन्डको कसरी प्रयोग भइरहेको छ, कर्जाको खाता निरन्तर रुपमा निगरानी (Monitoring) गर्नुपर्ने ।
(ञ) कर्जाको सुरक्षण स्वरुप लिएको धितोकोअस्वभाविक ढंगबाट मूल्य बढाएको छ वा छैन सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
(ट) कर्जा प्रवाह गर्नुपूर्वका कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरु पूरा भए/नभएको पुनःसुनिश्चित (Ensure) गर्नुपर्ने ।
(ठ) कर्जास्वीकृति गर्दाको बखत बैंकले राखेका सर्तहरु ऋणीले स्वीकार गरेका छन् वा छैनन् यकिन गर्ने ।
(ड) Real Estate Collateral को हकमा जग्गाको फाइल तथा फिल्ड नक्सा बैंकले खटाएको कर्मचारीबाट मात्र प्राप्त गरको कागजातलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउने ।
(ढ) कर्जा प्रशासनले ऋणीको कर्जा खातामा स्वीकृत लिमिटबराबरको रकम जम्मा गरेपछि उक्त फन्डको ऋणीले कसरी उपयोग गरिहेको छ ? कर्जा खाताको निरन्तर निगरानी (Monitoring) गर्नुपर्छ ।
(ण) ऋणीले कर्जा रकम अन्यत्र उपयोग गरेको छ वा छैन यकिन गर्नुपर्ने ।
(त) कर्जा स्वीकृति गर्दाको बखत तयार गरेको तालिकाबमोजिम मात्र कर्जा प्रशासनबाट कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ।
(थ) कर्जा स्वीकृति गर्दाको बखत कायम गरिएको Debt : Equity Ratio अनुसार ऋणीले Equity Capital लगाउँछ वा लगाउँदैन कर्जा प्रवाह गर्नुपूर्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
(द) बिमा सुरक्षणमा बैंकको दाबी पुग्ने वा नपुग्ने यकिन गर्नुपर्ने । त्यसैगरी बिमा सुरक्षणको अवधि समाप्त हुनुपूर्व नै बिमा सुरक्षण नवीकरण गरी सक्नुपर्नेछ ।
(ध) बैंकका Prime ग्राहकहरुलाई आवश्यकतानुसार कर्जाको लिमिट वृद्धि गर्नु पर्दा धितो सुरक्षणको पुनर्मूल्यांकन गर्नुभन्दा Loan To Value Ratio LTV मा छुट दिने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुने ।
(न) कर्जा खाताबाट ठूलो रकम खर्च (Debit) हुँदा अनिवार्य रुपमा Verified गर्दा कर्जाको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ ।
(प) ऋणीले कर्जाको सम्पूर्ण कारोबार बैंकको कर्जा खाताबाट मात्र गरेको छ वा निजको व्यक्तिगत खाता वा अन्य बैंकको खाताबाट गरिरहेको छ वा छैन ? यकिन गर्ने ।
(फ) कर्जासम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण सूचनाहरु Core Banking System बाट प्राप्त भइरहेका छन् वा छैन् ? यकिन गर्नुपर्ने ।
(ब) ९० दिनभन्दा बढीका Receivables हरुलाई Ageing को आधार घटाइ/हटाइ Drawing Power गणना गर्नुपर्छ ।
(भ) कर्जा निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको तालिका बनाई नियमित रुपमा निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गरी Site Visit Report तयार गरी देखिएका कमी-कमजोरीहरुलाई निरन्तर रुपले सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।
(म) ऋणीले कर्जाको प्राथमिक सुरक्षण (Primary Collateral) सही र उपयुक्त ढंगबाट स्टोरेज गरेको छ वा छैन यकिन हुनुपर्ने ।
(य) बैंकका शाखाहरुले नियमति रुपमा कर्जासम्बन्धी विवरणहरु आफ्नो Controlling Office लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
(र) नियामक निकायको सुपरीवेक्षण र लेखापरीक्षकहरुको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले कर्जासम्बन्धी औंल्याएका कमी-कमजोरीहरुलाई समयमै सुधार (Retification) गर्नुपर्ने ।
(ल) शाखाहरुले आफ्ना कार्यालयहरु चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुको तोकिएको समयावधिभित्र अनिवार्य रुपमा नवीकरण गर्नुपर्ने ।

४. कर्जाको पूर्वचेतावनी सम्बन्धी सूचनाका स्रोतहरु : (Sources of Early warning Singles)
१. कर्जाको वित्तीय परिसूचकहरु कमजोर हुनु- जस्तै, Cash loss, Net loss, Erosion of Net worth आदि ।
२. कर्जाको Books Account मा लामो अवधिका ऋण (Debts) र प्राप्ति (Receivables) हरु बक्यौतामा रहनु ।
३. चालु पुँजीको कारण र आधारविनै अभाव हुनु ।
४. Equity capital को अपर्याप्तता हुनु ।
५. छोटो अवधिका कर्जाहरुलाई कर्जाको उद्देश्यविपरीत दीर्घकालीन प्रकृतिका सम्पत्तिहरु सञ्‍चय गर्न खरिद गर्नु ।
६. ऋणीले अनुत्पादक सम्पत्तिहरु सिर्जना गर्दै जानु ।
७. अस्वस्थ्य (Unhealthy) लेखा पद्धतिको अभ्यास गर्नु ।
८. मुख्य प्लान्ट वा मेसिनरी पड्किन वा भाँचिनु ।
९. ऋणी कम्पनीका कामदारहरुबाट हड्ताल गरी रहनु वा निरन्तर रुपमा कामदारहरुबाट समस्या देखिनु वा कम्पनीको काममा रुकावट आउनु ।
१०. ऋणी कम्पनीको व्यवस्थापन परिवर्तन भइरहनु ।
११. मुख्य ऋणी (Principle Borrower) अकस्मात् मृत्यु हुनु वा साझेदार वा डाइरेक्टर वा मुख्य (Key) प्राविधिक र Production manager को मृत्यु हुनु ।
१२. ऋणी कम्पनीको बोर्ड चाँडो-चाँडो परिवर्तन हुनु ।
१३. ऋणीले कर्जा लिमिट विस्तारका लागि विनाकारण माग गर्दै जानु ।
१४. अर्थ व्यवस्थामा मन्दी (Recession) आउनु ।
१५. ऋणी कम्पनीले उत्पादन गर्ने वस्तु र सेवाको पृष्ठपोषक (Feedback) राम्रो नहुनु ।
१६. उत्पादित वस्तु र सेवाको मूल्यमा तीव्र गतिले ह्रास आउनु ।
१७. आयात, निर्यात र मूल्यका सम्बन्धमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी सरकारी नीतिमा परिवर्तन हुनु ।
१८. ऋणीले साहु बैंकलाई जानकारी नै नगराई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग कारोबार गर्नु ।
१९. ऋणीले विनायोजना कर्जा लिनु ।
२०. ढिलो गरी पाकेको ब्याज वा तिर्नु पर्ने साँवा किस्ता भुक्तानी गर्नु ।
२१. ऋणीले जारी गरेका बैंकका चेकहरु Financial Reason का कारण फिर्ता हुनु वा चेक बाउन्स हुनु ।
२२. बिल खरिदको कारोबार लामो समयसम्म बक्यौतामा रहनु ।
२३. ऋणीको Receivables हरु लामो समयसम्म Realization नहुनु ।

५. निष्कर्ष
कर्जा प्रशासन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रमुख अंग (Main Organ) हो । यस कार्यमा दक्ष कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ती कर्मचारीहरुलाई पर्याप्त तालिम, सेमिनार गोष्ठी आदिको माध्यमबाट सशक्तीकरण (Empower) गर्नुपर्छ । कर्जाको गुणस्तर उपयुक्त स्तरमा कायम राख्न र उपयुक्त कर्जाको स्तर कायम राख्न नसक्ने ऋणी ग्राहकहरुलाई Exit Customer का रुपमा Parking गरी कर्जा असुली रणनीति अख्तियारी गर्नुपर्छ । कर्जा प्रशासनलाई बलियो र सक्षम बनाउन सकिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहज हुने देखिन्छ भने बैंकको Financial/ Non-Financial Performance मा सकारात्मक प्रभाव परी सबै सरोकारवाला पक्ष लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी त्यस्ता बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकायहरुसँगको सम्बन्धमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।