प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुपर्ने र गर्नै नहुने काम !

हरि अधिकारी सुपरिचित पत्रकार तथा साहित्यकार हुन् । हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका अधिकारीले फेसबुकको एउटा लामो स्टाटसमार्फत नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई मात्र दिएका छैनन् उनले गर्न हुने र गर्न नहुने कामका सम्बन्धमा बुँदागत फेरिहस्त नै प्रस्तुत गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक अधिकारिको सुझाव जस्ताको तस्तै :

श्री देउवालाई बधाइ तथा सुझाव
नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवा गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाइ छ । साथै प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँको पाँचौं कार्यकाल पूर्णत: सफल रहोस् ! हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु ।

यसपटक श्री देउवा आफ्नो वा आफ्नो पार्टीको पुरुषार्थले देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसिन हुनुभएको होइन । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नितान्त: गलत सोच र अहमत्याइँका साथ लगातार खराब राजनीतिक कदमहरू चालेका कारण उहाँले पुन: एकपटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाउनुभएको हो ।

श्री देउवाले पाएको यो अवसर बिरलाकोटीमा पर्छ । नियतिले ठूलो कृपाका साथ दिलाएको यो अवसरको सदुपयोग गर्दै प्रतिनिधिसभाका लागि हुने आगामी चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई विजय दिलाउने कि २०७४ सालमा भएको चुनावले देखाएको परिदृश्य दोहोरिन दिने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने जिम्मा उहाँकै हो ।

धेरै लामो भूमिका नबाँधी म श्री देउवाले तुरुन्त गरिहाल्नुपर्ने र कुनै पनि हालतमा गर्न नहुने केही काम-कुराहरू सुझाउने अनुमति चाहन्छु :

कुनै पनि हालतमा गर्न नहुने :
– सत्ताका एक साझेदार प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्र अनावश्यक मात्र होइन गैरसंवैधानिक पनि भएकाले त्यस्तो संयन्त्र गठन गर्नै हुँदैन ।

– अदालतमा चलिरहेका कुनै पनि मुद्दाका विषयमा प्रधानमन्त्रीले यसो गर्छु उसो गर्दिनँ भनी बोल्नु मनासिब नहुने हुँदा मोहम्मद अफताब आलमलाई कारामुक्त गर्न प्रयत्न गर्छु भन्नेजस्ता कुरा गर्नु उचित हुँदैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा उसैलाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ ।

– प्रमको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका बैठकहरू गर्नु हुँदैन । साथै, प्रमसँग परिचित कुनै व्यक्तिले लेखेको पुस्तकको विमोचनलगायत प्रमको कार्यसम्पादनको दायराभित्र नपर्ने अन्य कुनै पनि किसिमका सभा, समारोहको आयोजना बालुवाटारमा गर्न दिनु हुँदैन ।

– राजनीतिक दबाव पर्‍यो भन्दैमा आपराधिक मुद्दामा दण्डित भई जेल सजाय भोगिरहेको रेशम चौधरीलगायत कुनै पनि व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।

– सरकारी ढुकुटीमा लुट मच्चाउने खालका सांसद विकास कोष, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषि अनुदान कार्यक्रम आदिलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । यस्ता कार्यक्रमहरूले भ्रष्टाचार बढाउनेबाहेक देशको उन्नति प्रगतिमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्दैनन् ।

– पूर्वाधार नपुगेका कुनै पनि मेडिकल कलेजहरूलाई त्यसको सुचारू सञ्चालनमा विश्वस्त नहुन्जेल सम्बन्धन दिनु हुँदैन ।

– केपी ओलीजीले जसरी पोस्टर, पर्चा, श्रव्यदृश्य कार्यक्रम आदिबाट आत्मप्रचारको अभियान चलाउनुभएको थियो, देउवाले त्यस्तो अभियान कहिल्यै पनि सञ्चालन गर्नु हुँदैन ।

श्री देउवाले गर्नै नहुने यी मोटामोटी विषयहरूबाहेक तत्काल गरिहाल्नुपर्ने दुई-चार काम-कुरा पनि उल्लेख गर्दछु :

– पूर्वप्रम केपी ओलीले जारी गराएका विधिअसम्मत र गैरमनासिव सबै अध्यादेशलाई रीत पुर्‍याएर खारेज गर्न एक दिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।

– गत पुस ५ गतेयता ओलीजीले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ । विशेषगरी विभिन्न आयोगका आयुक्तहरू र राजदूतहरूको नियुक्ति निरस्त गर्नैपर्छ ।

– ओलीजीको कार्यकालमा भएका आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचारका सबै मामिलाहरूलाई छानबिनको परिधिभित्र ल्याउनु पर्दछ । छानबिन भई तयार भइसकेका तर ओलीजीले निहित स्वार्थवश: दबाइदिएका सबै फाइलहरू खोली कारबाहीको टुंगो लगाउनु पर्दछ ।

– मन्त्रीहरूको नियुक्ति खटाई-खटाई नगरी सत्ता साझेदार मित्रहरूसँग छलफल गरेर एकै झमटमा गर्नु राम्रो हुन्छ । कथंकदाचित सदनको विश्वास प्राप्त भएन भने चुनावी सरकारमा परिणत हुँदा साथमा एउटा बलियो टिम रहोस् ।

– चौथो कार्यकालमा जसरी प्रमको निजी सचिवालयलाई कमजोर राखिरहनु हुँदैन । आफ्नो विश्वासका योग्य सहायकहरूको बलियो टिम बनाउन कञ्जुसी गर्नु मनासिब हुँदैन र त्यो परत्युत्पादक पनि हुन्छ ।

– ओलीजीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जम्मा गरेका नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई एक दिन पनि ढिला नगरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउनु जरुरी छ । बालुवाटारबाट द्वैध शासन चलाएको आरोपबाट मुक्त हुन पनि यो कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।

– ओलीजीले पदच्यूत भएर जाँदाजाँदै गरेको सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिनु जरूरी छ ।

– कोरोनाविरुद्धको खोप सबै नेपालीले छिटोभन्दा छिटो लगाउन पाउने व्यवस्था गर्नु अहिलेको घडीमा प्रम देउवाको पहिलो प्राथमिकताको विषय हुनुपर्दछ ।