काठमाडाैंका महानगरपालिकाद्वारा ६ कार्यविधि पारित

काठमाडाैं । काठमाडाैं महानगरपालिकाले ६ कार्यविधि संशोधनसहित पारित गरेको छ । ती कार्यविधिमा ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षय कोष सञ्चालन २०७८, लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन २०७८, छात्रवृत्ति २०७८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण २०७८, सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदन्ड तथा सहुलियत २०७८, र राजस्व छुट मिनाहासम्बन्धी २०७८ छन् ।

हालै सम्पन्न कामपाको ६६औं कार्यपालिका बैठकले यी सबै कार्यविधि पारित गरेको कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगाेलले जानकारी दिए ।

इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षणमा इन्द्रजात्रा चलाउन आवश्यक पर्ने खर्च र जात्रा सञ्चालनका विषय समावेश छन् । यस कार्यविधिअनुसार अब कामपाको दुई करोड, संघीय सरकारको रु एक करोड ५० लाख, प्रदेश सरकारको एक करोड रूपैयाँ र गुठी संस्थानको ५० लाख रूपैयाँ सहभागितामा पाँच करोडको अक्षय कोष स्थापना हुनेछ ।

लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधिमा घरेलु हिंसा वा लैङ्गिक हिंसामा परेका, बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्ने प्रबन्ध गरेको छ भने छात्रवृत्ति कार्यविधिमा गरिब तथा विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीका उच्च शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षाका लागि एकमुष्ट वा किस्तामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । महानगरको ‘शिक्षा ऐन २०७५’ ले संस्थागत विद्यालयहरुले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधिले महानगर क्षेत्रभित्र मानिसको बेचबिखन र ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्नेछ ।

कसैलाई फकाएर, झुक्याएर, लोभमा पारेर, शरीर बन्दक बनाएर, कमजोरीको फाइदा उठाएर, पदको दुरुपयोग गरेर आफूसँग राख्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा लाग्न बाध्य बनाउने, बन्धक बनाएर राख्ने जस्ता प्रवृत्ति रोक्ने काम गर्नेछ ।

सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदन्ड तथा सहुलियत कार्यविधिमा निर्माण हुने निजी तथा संस्थागत भवन र निर्माण भइसकेका भवनलाई बाहिरी स्वरुप परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । यस कार्यविधिअनुसार सम्पदा भवन बनाउन न्यूनतम आठ लाख रूपैयाँदेखि अधिकतम ३२ लाख रूपैयाँ अनुदान दिइनेछ ।

राजस्व छुट, मिनाहासम्बन्धी कार्यविधिले सार्वजनिक तथा सामुदायिक हितका लागि काम गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुलाई दिइने कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यसमा खासगरी आय नहुने र सामूहिक हितका लागि काम गर्नेहरुलाई दिइने छुटसम्बन्धी व्यवस्था यसमा गरिएको प्रवक्ता डंगाेलले जानकारी दिए ।