विश्वलाई चीनको नि:शुल्क इन्टरनेट !

काठमाडौं । चीनको एयरस्पेस साइन्स एन्ड इन्डस्ट्री कर्पोरेसन संसारभर नि:शुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजनामा काम गरिरहेको छ ।

कर्पोरेसनको उद्देश्य संसारलाई नि:शुल्क इन्टरनेटको पहुँचमा पुर्‍याउनु हो । चीनको होनग्युन परियोजनाअन्तर्गत पूरा संसारलाई कभर गर्न सन् २०२६ सम्म २७२ वटा उपग्रह स्थापित गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । यो प्रक्रिया लामो र महत्त्वाकांक्षी पनि छ । गरिब र इन्टरनेटको पहुँच नपुगेको समाजमा यो खबरले निश्चित रुपमा खुसी ल्याउँछ । इन्टरनेट कनेक्टिभिटी सपनाको कुरा भएको ठाउँमा नि:शुल्क इन्टरनेट पाए अरु के नै चाहियो र ?

यद्यपि यो योजनामार्फत संसारको अथाह डाटा चीनको पहुँचमा पुग्ने र चीन विश्व शक्तिका रूपमा थप मजबुत हुने भनेर चिन्तित हुनेहरु पनि उत्तिकै छन् । उनीहरु भन्छन्- प्राविधिक रुपमा चीनको छलाङ र उसको दूरगामी उद्देश्यबारे बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

यदि कसैले नि:शुल्क चिनियाँ ब्रोडब्यान्ड प्रयोग गर्छ भने उसको डाटामा चीनको पहुँच रहन्छ र संसारको ठूलो जनसंख्याको निर्भरता चीनमाथि रहनेछ ।

यद्यपि उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवामा उपग्रहको काम हाम्रो कम्प्युटर र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको कडी बन्नु मात्र हो । सामान्यत: उपग्रहमा डाटामाथि कुनै काम-पहुँच आदि हुँदैन । त्यहाँ डाटामाथि छेडछाड हुने कल्पना गरिँदैन तर यो उद्देश्य र नियतको कुरा पनि हो । यो कुरा उपग्रह-निर्मातामा पनि निर्भर गर्छ । संसारको एउटा ठूलो तागत चीनका विविध उपकरण अहिले पनि संसारभर फैलिएका छन् ।

चीनको साइबर स्पेस उसका लागि निकै हदसम्म सुरक्षित छ । चीनमा गुगल, फेसबुक, ट्‌विटरजस्ता बहुराष्ट्रिय दिग्गजको प्रवेशमा लगभग प्रतिबन्ध छ । चीनमा सूचना, चर्चा र ई-कमर्सका लागि आफ्नै घरेलु संरचना छ जसले संसारमा उपलब्ध हरेक कुराको विकल्प दिन्छ । अलीबाबा, बायडु , रेनरेन, शिना, विच्याट आदिका कारण चीनले अरु कसैको मुख ताक्नु पर्दैन । यीमध्ये कतिपयले त संसारकै इन्टरनेट अर्थतन्त्रमा दबदबा कायम गरेका छन् । चीनले आफ्नो स्पेस नेटवर्कमार्फत सारा संसारलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजना बनाए पनि स्वयं चीनमा चाहिँ संसारको कुनै पनि कम्पनीलाई सञ्चार वा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति छैन ।

भनिन्छ भविष्यको युद्ध साइबर स्पेसमा लडिनेछ । आज सैन्य व्यवस्था, सञ्चारलगायत तमाम इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्टरनेटसँग जोडिएको छ । यसलाई बिथोल्न अब मिसाइल छोडिरहनु वा जंगी जहाजहरु पठाइरहनु पर्दैन । त्यसका लागि साइबर ह्याकिङ नै पर्याप्त हुन्छ । साइबर हमलाले सरकारी कामकाज, बजार, बिजुली, बैंकदेखि लिएर कारोबार, ट्रफिक लाइट, शिक्षा, अस्पताल आदि सबैलाई ठप्प बनाइदिन सक्छ ।

धनी देशमा चीनको नि:शुल्क इन्टरनेट सेवाको आवश्यकता नहोला तर संसारको जनसंख्या र क्षेत्रफलको अधिकांश हिस्सा गरिब र कमजोर अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरुको हातमा छ जहाँ इन्टरनेटको पहुँच कमजोर, अपर्याप्त अनि खर्चिलो पनि छ । यस्तो अवस्थामा चिनियाँ प्रस्ताव अस्वीकार्य हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

त्यसका साथ पश्चिमा संसारको डर वा आशंकाको प्रश्न पनि जोडिएर आउँछ- कतै चीनको यो इन्टरनेट परियोजना डिजिटल संसारमा चीनको नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यम त बन्ने होइन ?
-अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको सहयोगमा