सरकारको मुठ्ठीमा खुम्चँदै प्रेसजगत्

केही दशक पहिला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग समग्र मानव अधिकार आन्दोलनको अभिन्न भाग थियो । यो आन्दोलन आम जनताका वैचारिक स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि स–साना समूहहरूले चलाएपनि प्रत्यक्षतः स्वेच्छाचारी राजनीतिक व्यवस्था तथा सरकारहरूका विरूद्ध हुन्थ्यो । सरकारहरूले मानव अधिकार सक्रियतावादीहरूको सामना गर्नु परेको हुन्थ्यो । यस अभियानमा अदालत र प्रेस जस्ता निकायहरू अपवाद बाहेक जनताका पक्षमा उभिएको हुन्थ्यो । अन्तराष्ट्रिय समुदाय पनि मानव अधिकार संरक्षणलाई मानक मानेर ध्रुविकृत हुन्थे ।

अहिले प्रजातान्त्रिक भनिने मुलुकहरूका संविधान र कानूनहरूले शास्त्रीय स्तरको जनताका हकहरूको पुरा ग्यारेन्टी त गरेको छ । तर, सरकारहरूले रूप र तरिका बदलेका छन् । हिजो जहाँ मानव अधिकारका व्यापक बिषयहरू नागरिकका निजी मतसँग सम्बन्धित थियो–आज राज्यले स्वीकारेको आस्थाहरूले त्यस मूल्यलाई समाप्त पारेको छ ।

पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक हिन्दुहरू, भारतमा मुसलमानहरू, इजरायलमा अरबीहरू, टर्कीमा क्रिस्तानहरूका मानव अधिकारमा वैयक्तिक सवालहरू राज्यको समग्र आस्थाका कारणले गौण भएको छ । अमेरिकामा ‘अमेरिकन मात्र’ को सोच यसैको निरन्तरता हो । राज्यको आस्था भनेको धर्म, जाती र बहुसंख्यक नागरिकको थलो र मूलसँग सम्बन्धित भएको छ । यस्तो परिवेशमा राज्यले प्रवर्द्धन गरेको आस्थाहरूका कारणबाट अल्पसंख्यक समुदायहरू दमनमा परिरहेको हुन्छ ।

इजरायल र भारतसँगको मित्रता प्रविधीको व्यापार भन्दापनि मुसलमान राष्ट्रहरू प्रति उनीहरूको समान सोचबाट निर्धारित हुन थालेको छ । कुनै समय तुर्कसँग भारतको गहिरो सम्बन्धको झलक दिल्लीको एक मुख्य सडकको नामाकरण ‘कमाल अतातुर्क’ को नामबाट गरिनुले बुझिन्थ्यो । तर, अहिले भारत र तुर्कीको सम्बन्ध पुरै चिसिएको छ । इरानसँगका झैं । जबकि, भारत तुर्की र इरानसँग बैमनस्य राख्ने अमेरिकासँग बढी नजिकिएको छ । यो आजको समयको परिदृश्य हो । यसको गहिरो प्रभाव मुलुकहरू भित्रको मानव अधिकारको स्थितिमा परेको छ । यसरी आज सरकारहरू दमनका प्रत्यक्ष कर्ता देखिनन्न् ।

सरकार स्वयं दमनको पात्र बन्दैन । अदालतहरूले सरकारबाट अल्पसंख्यक समुदायको मानव अधिकार उलंघन गरिएको प्रमाण पाउँदैन । जब कि सरकारले बडो चालाखीका साथ कर्पोरेट घरानाहरूलाई हातमा लिन्छ र यिनको माध्यमबाट आम मानिसहरूको धारणा वा अभिमत निर्माणको प्रारम्भ भनौं वा जरो मै नियन्त्रण गरिन्छ । त्यो जरो हो दिमाग वा मत निर्माणको विधी वा तरिका । यसको आधारभूत माध्यम प्रेस वा संचार क्षेत्र भएको छ ।

आज सरकार पोषित कर्पोरेटको पुरै नियन्त्रणमा प्रेस गएको आरोप छ । यस विधीबाट सरकार नियन्त्रण कर्ताको रूपमा कतै देखिन्न् । आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने माध्यमका रूपमा स्वयं संचारमाध्यमहरू नै अगाडी सरेको हुन्छ । जो सरकारको स्वार्थको रक्षा गर्छ । यो तानाशाही शासनको भन्दा पनि खतरनाक छ । किन की यसले मानव अधिकारलाई बिषयगत रूपमा भन्दा पनि समग्रतामा नियन्त्रण गर्छ । सोच निर्माणको प्रकृयालाई नै नियन्त्रित गर्छ । अमेरिकामा अपवादको रूपमा ‘सिएनएन’ले ट्रम्पको यो मनशायलाई बुझे । फलतः ट्रम्प र सिएनएनको लडाई रह्यो ।

भारतमा मोदी र बिजेपीले हिन्दुत्वको नाममा पुरै देशको एकल सामुदायिक सोच निर्माणको कार्यभार बोकेको छ । यसले गर्दा त्यहाँ अल्पसंख्यक समुदायहरूको मानव अधिकार हनन्को सवाल वृहद् जनधारणाको आवरणमा क्षम्य भएको छ । आज भारतमा ५÷६ वटा औद्योगिक घरानाको नियन्त्रणमा २७ वटा प्रभावशाली टिभी च्यानलहरू चलिरहेको छ । जसले सरकारको पक्षमा जनताको सोच बनाउँछ । यो अदालत र मानव अधिकारको मापनबाट मुक्त छ ।

नेपालमा अझ खतरनाक रूपमा बिदेशी शक्तिको लगानी कर्पोरेट मिडियामा प्रवेश गरेको छ । हाल नेपालमा मिडियाद्वारा पोषित कतिपय एजेण्डाहरू यसैका प्रारम्भिक लक्षणहरू हुन् । के हुन त ती एजेन्डाहरू बुझ्नुभएको छ ?