गठबन्धनको सरकारलाई गठबन्धन नै बन्धन

नेपालमा २००७ सालदेखि ०६२/६३ सम्म पूर्णत: शाहीकाल थियो । यो शाहीकालले नेपालमा धेरै नेताहरु जन्मायो, शाहीकाल नेता जन्मने उर्वर समय थियो । सामान्यत: नेपालमा मात्र होइन त्यस्ता देश जहाँ-जहाँ तानाशाही शासन थियो त्यहाँ- त्यहाँ नेताहरु जन्मिए र यो नै तानाशाही शासनको यौटा विशेषता हो ।

पौराणिककालतिर फर्केर हेर्दा पनि यस्तै महापुरुष दिव्यपुरुषहरुको जन्म भएको देखिन्छ श्रीकृष्ण, श्रीराम इत्यादि । पौराणिककालमा श्रीकृष्णले कंशको वधगरेपछि कंशको मथुरा राज्यको गद्दीमा आफू बसेनन् उग्रसेनलाई जिम्मा लगाए । श्री रामले रावण वध गरेपछि लंकाको गद्दी पनि आफूले लिएनन् त्यहीँको शाही परिवारका विभिषणलाई सत्ता सुम्पिए । त्यस्तै किस्किन्धामा पनि बालीको वधपछि सुग्रीवलाई राज्य जिम्मा लगाए । उनीहरुलाई थाहा थियो उनीहरुको सत्तामा भए कुनै पनि समय विद्रोह हुन सक्छ, यो दूरदर्शी निर्णय थियो ।

नेपालमा राजा वीरेन्द्रको वंश नै समाप्त गरियो । वीरेन्द्रको मृत्युपछि पनि नेपालमा राजशाही चल्यो । तर पछिल्लो जनआन्दोलनमा शाहीकाल नै समाप्त गरियो । राजशाही हटाइयो तर गणतन्त्रवादी नेताहरु ले यो कुरा बुझेनन् कि नेपालमा शाही परिवारको प्रभाव कायम नै छ र त्यसलाई ब्युँताउने प्रयास हुनेछ । त्यस्तै परिस्थिति बुझेर श्रीराम र श्रीकृष्णले त्यहाँका राज्यको बागडोर आफ्नो हातमा नलिएर त्यहीँका शाही परिवारका योग्य मानिसलाई जिम्मा लगाएका थिए । सायद यही कुरा बुझेर नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘वेबी किङ’ को कुरा उठाएका थिए । भविष्यमा शाही परिवारका पक्षधर र समर्थकहरुबाट फेरि आन्दोलन नहोस् भनेर तर के कारणले हो कोइरालाको भनाइले कुनै नतिजा दिन सकेन ।

नेपालमा शाहीकालले थुप्रै नेता जन्मायो । नेताहरु जन्मने उर्वर समय त्यही थियो । नेताहरु जन्मने वातावरण र परिस्थिति राजशाही आफैंले सिर्जना गर्थ्यो र विषय वस्तु बनाउँदै जान्थ्यो । मानवअधिकारको हनन गर्नु, मौलिक हक हनन गर्नु , प्रेस स्वतन्त्रता नहुनु, वाक स्वतन्त्रता नहुनु, भ्रष्टाचारले पराकाष्ठा नाघ्नु, सुशासन नहुन, हत्या हिंसा र जेल निर्वासित गर्नु अथवा भनौं अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद लाद्नु नै राजशाहीमा नेताहरु जन्मने आधार थियो ।

राजशाहीकालमा जन्मिएका नेताहरुले तत्कालीन व्यवस्थाको विरुद्ध, तत्कालीन व्यवस्थाले उत्पन्न गरेको परिस्थिति तथा बेथितिको विरुद्ध आन्दोलन गरे र ती नेताहरु अहिले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको राज्य सञ्चालक छन् । यो राज्य सञ्चालनमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्ने राजनीतिक हैसियत, आफ्नो पार्टीको क्षमताअनुसार राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका थिए र छन् । यिनीहरुले पूर्वराजशाहीकालको विकृति, विसंगति, अधिनायकवाद, सर्वसत्तावाद आदि लाई नजिकबाट अध्ययन गरेका थिए । नजिकबाट अनुभव गरेका थिए । त्यसको पीडा, त्यसको यातना भोगेका थिए । गणतन्त्रमा मुलुकले त्यसबाट उन्मुक्ति पाउँछ, राष्ट्र समृद्धि र विकासतिर उन्मुख हुन्छ । जनताले र स्वयं नेताहरु पनि यो पीडाबाट मुक्त हुन्छन् भन्ने जनताले यस्तो सोचेका थिए । जनताको अभिलाषा थियो अब नेपालमा पुन: यस्तो आन्दोलन गर्नु पर्दैन, अब आन्दोलन सदाकालका लागि सकियो, अब मुलुकमा अमन-चैन आउँछ, तर सोचेजस्तो केही भएन । भयो के भने यिनीहरुले शाहीकालमा त्यही सिके, त्यही देखे र त्यसैलाई गणतन्त्रमा दोस्रो संस्करणका रुपमा जनतालाई दिँदै गए । त्यति मात्र होइन आफूले सिकेको, देखेको र भोगेको भन्दा अझ बढी गर्दै गए, त्यसको परिष्कृत रुप प्रस्तुत गरे ।

वर्तमान सरकारभन्दा पूर्वनेपालमा बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार थियो । उक्त कम्युनिस्ट सरकारको राज्य सञ्चालनको शैली र तौरतरिका राजशाहीसँग तुलना गर्ने खालको मात्र थिएन त्योभन्दा बढी आफैं अधिनायकवाद वा सर्वसत्तावादको पथमा अग्रसर भइरहेको पुष्टि सरकारको कार्यशैलीले देखाउँदै गएको थियो ।

जस्तो कि प्रधानमन्त्रीले गुप्तचार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुदृढीकरण विभाग, २५ अर्बसम्म सीधै ठेक्का दिने व्यवस्था आफ्नो मातहातमा राखेर शक्तिशाली बन्न खोज्नु, अर्कोतिर राज्यले निर्मला बलत्कारपछिको हत्या, ३३ किलो सुन तस्करी, एनसेलको काण्ड, वाइबडी भ्रष्टाचार, बालुवाटारको सरकारी जग्गा बिक्रीलगायत मुद्दाहरुको किनारा लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्नु, त्यस्तै पत्रकारलाई धरपकड गर्नु जेल हाल्नु र प्रेस जगतलाई संकुच नगर्ने रणनीति बनाउँदै जानु, न्याय क्षेत्रलाई पनि सरकारले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र पार्नु, स्वायत्त संघ-संस्था निकायहरुमाथि क्रमश: हस्तक्षेप गर्दै जानु गणतान्त्रिक मुलुकका लागि दुर्भाग्यका रुपमा लिन सकिन्छ ।

गणतन्त्र आएपछि अब मुलुकमा फेरि आन्दोलन हुँदैन, अब फेरि हामीले आन्दोलन गर्नु पर्दैन, नेपाल बन्द र आगजनी हुँदैन भन्ने हाम्रो सोच र विश्वासमा कम्युनिस्ट सरकारको राज्य सञ्चालनशैलीले गलत साबित गरिसकेको छ ।

अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् र यो सरकार गठबन्धनको सरकार हो । यो सरकारले पूर्वसरकारले सञ्चालन गरेको शैलीका कारण नेपाली जनतामा उत्पन्न निराशा र गणतन्त्रप्रतिको नैराश्यलाई विश्वास र आशामा परिणत गर्नुपर्नेछ । यद्यपि यो सरकारबाट लोकतन्त्र र सुशासन दिन गठबन्धन नै देउवालाई बन्धन हुने देखिन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती एमसीसी नै देखिन्छ । यो एमसीसीले सरकारको लोकप्रियता बढाउने हो कि अलोकप्रियता त्यो भविष्यले नै बताउँछ । तैपनि अहिले यो विषयमा देखिएको नेताहरुमा मतान्तरले सरकारको स्थायित्वमा मात्र होइन गणतन्त्रनै धरापमा सम्म पर्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । अर्कातर्फ भर्खर सभापतिमा निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीमाथि सुशासन र लोकतन्त्रको संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि छ जुन नेपाली कांग्रेसको मूल मन्त्र हो । यो अभिष्ट पूरा गर्न देउवालाई वर्तमान गठबन्धन सहज हुन्छ जस्तो देखिँदैन ।

अहिले नेपालमा जति पनि नेताहरु शीर्ष स्थानमा छन् र प्रधानमन्त्री भएका छन् ती सबै राजशाहीकालमा जन्मिएका हुन् । यिनीहरुबाट मुलुकमा केही सुधार नहुने भएपछि गणतन्त्र स्थापित भएपछि गणतन्त्रले जन्माएका नेताहरु छन् र त्यसको रुपरेखा, छनक पनि देखिन थाल्दै छ । यदि यो पुस्ताका नेताहरु अगाडि आउने हो भने राजशाहीकालमा जन्मिएका नेताहरु विस्थापित भएर जानेछन् जसरी राजशाहीका पृष्ठपोषक, राजशाहीका प्रतिरक्षामा उभिएकाहरु विस्थापित भए ।