अनि कसरी जनस्वास्थ्यको कुरा गर्ने ?

मेडिकलको पढाइ सकेर केही दिनअघि मात्रै एक निजी अस्पतालमा कार्यरत २५ वर्षीया डा. रिना (नाम परिवर्तन)लाई निजी अस्पतालको चर्तिकला देखेर छक्क लाग्छ । एम्बुलेन्सका ड्राइभरलाई कमिसन दिएर निजी अस्पतालले बिरामी आफ्नो अस्पतालमा ल्याउन गरेको रिनाले सुनेकी थिइन् । तर निजी अस्पतालले सरकारी र ठूला अस्तालबाट बिरामी ल्याउन आकस्मिक कक्षाका डाक्टरहरुलाई पैसा दिन्छन् भन्ने चाहिँ काम गर्न थालेपछि मात्रै थाहा पाइन् ।

डा. रिना काम गरेको अस्पतालबाट विभिन्न गाउँमा निशुल्क परीक्षण गर्ने भन्दै स्वास्थ्य शिविर लैजाँदा रहेछन् । त्यहाँ गएर बिरामी जाँचेपछि थप उपचार गर्न फलाना अस्पतालमा आउनू, छुट हुन्छ भनेर ठेगाना र फोन नम्बर दिइँदो रहेछ । अस्पताल आएपछि विभिन्न बहानामा सकेजति असुल्ने रहेछन् । आफूलाई थाहा हुँदैहुादै पनि बिरामीलाई अनावश्यक जाँच गर्न लगाएर रकम असुल्न परिरहेको भन्दै डा. रिनाले आफ्नो एक साथीसँग निकै गुनासो पोखेकी थिइन् ।

एक प्रतिनिधि घटना उनी यसरी सुनाउँछिन् ‘केही दिनअघि सामान्य समस्या लिएर ६५ वर्षका वृद्ध अस्पताल आएका थिए । उनको केही दिनअघि मात्रै सबै जाँच गरिसकेको थियो । तर मेरो हाकिम आएर अंग्रेजी भाषामा मलाई भने- उसको सबै जाँच गर्नू । त्यसपछि मैले तपाईंलाई कहाँ-कहाँ दुख्छ बा ? भनेर सोधेँ । उनले पाखुरा, खुट्टा देखाए । त्यसपछि सबै भागको एक्सरे गरियो । मेडिकल कलेजका आकस्मिक कक्षमा तिम्रा साथी काम गर्छन् भने, बिरामी यता पठाउन लगाउन हामी पैसा दिन्छौँ भनेर हाकिमहरुले भन्ने गरेको डा. रिना सुनाउँछिन् । त्यसरी बिरामी पठाएवापत आकस्मिक कक्षका स्वास्थ्यकर्मीलाई १५०० देखि २००० रुपैयाँसम्म दिने गरिँदो रहेछ ।
नाम नबताउने सर्तमा उनले भनिन्- ‘मलाई त दिक्क लागिसक्यो, यस्तो अस्पतालमा कसरी काम गर्नु ?’ अहिले पोस्ट ग्य्राजुएसन गर्न समय निकाल्नु परेकोले मात्र काम गर्न बाध्य भएको रिना सुनाउँछिन् ।

बढी भन्दा बढी अस्पतालहरु खोली जनतालाई स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । तर बढी हुँदैमा जनताले स्वास्थ्य सुविधा पाउन सक्दैनन भन्ने विभिन्न तथ्याले पुष्टि गर्छ । जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरुले पनि बारम्बार यही भन्दै आएका छन् ।

अहिले मेडिकल कलेजको पढाइ सक्काएका कति विद्यार्थीहरु काम नपाएर रुमल्लिरहेका छन्, दुर्गममा गएर काम गर्ने इच्छा राख्दा समेत उनीहरु आफैँ जान सक्दैनन् सरकारले पडाउने व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन । सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका एक विद्यार्थी भन्छन्, ‘मलाई त जाजरकोट जान्छु देऊ भन्दा पनि माथिको सोर्स लगाऊ भने ।’

गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा गए पनि काम गर्न कुनै पूर्वाधार छैन । एक गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा पठाइएका डाक्टर भन्छन्, ‘हप्तामा दुई दिन हाजिरी बनाए पुग्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने बिरामीहरुलाई अरु अस्पताल पठाइदिन्छौं । हाम्रो स्वास्थ्यचौकी केही छैन । खोपहरूचाहिँ छ ।

हचुवाको भरमा स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकीहरु राखिएका छन् । हिमाली क्षेत्रका कतिपय स्वास्थ्य चौकीहरु नाम मात्रका छन् ।
गृहकार्य नै नगरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनेर भनिन्छ । तराईमा हुने स्वास्थ्य समस्या र कर्णालीका स्वास्थ्य समस्यालाई एकै जस्तो ठानेर एकै खालका औषधिहरु पठाइन्छ । कर्णालीमा औलो न लाग्ने ठाउँमा औलोको औषधि पठाउँदा त्यहाँ ती औषधिहरु खेर गएको कुरा स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।

‘मागेको औषधि समयमा आउँदैन । औषधि आएपछि त्यसको लागि भरियालाई दिएर पठाउन पैसा हुँदैन, अनि कति औषधिको म्याद सकिएपछि आउँछ’ हिमाली जिल्लामा कार्यरत धेरैजनाले यस्तो गुनासो सुनाउने गरेका छन् । पहिले पहिले तराई क्षेत्रमा पोलिक्लिनिकमा रिक्सावालाहरुले बिरामी ल्याएबापत पैसा पाउँथे । अहिले एम्बुलेन्सका चालकहरुले निजी अस्पतालमा बिरामी ल्याएबापत पैसा पाउँछन, आकस्मिक कक्षबाट स्वास्थ्यकर्मीले अन्य निजी अस्पतालमा बिरामी पठाएबापत पैसा पाउँछन् ।

सरकारी अस्पतालका बिग्रिएका मेसिन बनाउनतिर भन्दा एक्स रे, सिटीक्यान गर्न बाहिर पठाउनमा चिकित्सकहरुको जोड हुन्छ । किनकी त्यो वापत कमिसन आउँछ । जिल्लाका निजी अस्पतालले रिफर गरेर काठमाडौंका निजी अस्पतालमा बिरामी पठाउँदा पनि पैसा दिइन्छ । अनि कसरी हुनु त जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा ?

काठमाडौंको वरिपरि पाइला-पाइलामा अस्पताल छन् । विभिन्न निजी अस्पतालहरुले नामका पछाडि ‘अनुसन्धान केन्द्र’ भन्ने पुच्छ्रो पनि जोडेको देखिन्छ । तर ती अस्पतालमा के अनुसन्धान हुन्छ ? तिनको अनुसन्धानले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई के योगदान गरिरहेको छ ? कतै लेखाजोखा भएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन गर्दैन ।

केही निजी अस्पतालमा बढी बिरामीहरु ल्याउन सकियोस् भनेर बिरामी नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि बिरामी भनेर अस्पतालमा पुर्याइदिने, छाती दुखेर आएको बिरामीलाई क्यान्सर पनि हुनसक्छ भनेर तर्साउने जस्ता काम भइरहेका छन् । अनि कसरी हुनु त जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा ?