सरकार ! युद्धका कारण अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन नदिने के छ प्लान ?

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व समुदाय ठूलो तनावमा छ । रुसलाई विभिन्न तरिकाले नाकाबन्दी लगाउने भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ३०० यूएस डलर प्रतिब्यारेल पुग्ने अनुमान छ । यसको अर्थ पेट्रोल, डिजेल तथा ग्यासमा हालको मूल्यको ३ गुणा बढ्न सक्छ । युक्रेनबाट आउने खानेतेलका बियाँ तथा गहुँ रोकिएकोले भान्साको खर्च बढ्दै जानेछ । अहिले नै आयल निगमलाई प्रति महिना ५ अर्ब घाटा भनिएको छ । इन्धनमा सहुलियत दिंदा यो घाटा बढ्दै जानेछ । व्यक्तिगत तथा सरकारी खर्चको ठूलो भाग इन्धनमा खर्च हुँदा सरकारी ढुकुटी केही महिनामै रित्तो हुने सम्भावना छ ।

यता हामी कहाँ डोजरे विकास, भ्रष्टाचार, तीनै तहका हजारौं जनप्रतिनिधिको विलासी जीवन तथा बिकासको ठोस मोडेल नहुनुका कारण जनताको कर दुरुपयोग भएको छ । यो अवस्थामा युद्धले पार्ने असर कम गर्न सरकारको तयारी देखिएको छैन । राम्रोसँग तयारी नगर्ने हो भने हामीले श्रीलंकाको जस्तै हालत भोग्नुपर्ने हुन्छ । एक झोला पैसा बोकेर एकछाक खानाको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यस्तो अवस्था आउन नदिन भ्रष्ट्राचार, आर्थिक दुरुपयोग, कर छली लगायत अनियमितता कडा रुपमा बन्द गर्नुपर्दछ । इन्धन खपत कम गर्ने रणनीति अहिलेदेखि बनाउनु पर्दछ । इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय सवारीसाधनको ब्यापक आयात तथा तेल बालीको उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । विद्युतीय सार्वजनिक साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

आर्थिक मन्दी र मुद्रास्फितिको कारण सेयर बजार र रियल स्टेट ब्यबसाय ठूलो संकटमा पर्नेछ, यो अन्य देशमा देखिइसकेको छ । ब्यापारीहरुले डलर र सुनमा लगानी बढाउने छन् । जुन अनुत्पादक रुपमा स्टक रहनेछ । यो तर्फ सरकारले मापदण्ड बनाउनु पर्दछ । कथंकदाचित युद्ध लम्बियो वा बहुपक्षीय भयो भने आम जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन सरकारले कृषि अभियान संचालन अहिलेदेखि नै गर्नुपर्दछ । आयातलाई घटाउने र निर्यातलाई बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।

भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारीभन्दा युद्धको असर धेरै ठूलो हुन्छ । सम्भावित खराब स्थिति आंकलन गरेर सरकारले अबिलम्ब इन्धन तथा अन्य आबश्यक सामग्रीको ठूलो स्टक राख्नुपर्छ । यसको लागि फटाफट भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्दछ । राजनीतिले मात्र हातमुख जोडिँदैन । यो संकटमा सबै पक्ष मिलेर आ-आफ्नो ठाउँबाट रचनात्मक दबाब दिनु जरुरी छ ।