चुनावमा ठेकेदारलाई उम्मेदवार बन्न कडाइ, आयोगले जारी गर्‍यो १९ बुँदे व्यवस्था

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठेकेदारलाई उम्मेदवार बन्न कडाइ गरेको छ । बुधबार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेले स्वघोषणा गर्नुपर्ने १९ बुँदाहरु जारी गरेको छ, जहाँ कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापपट्टा वा चलअचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराउँदा मनोनयन पत्रका साथ १९ बुँदे स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको हाे । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानूनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकामा निर्वाचन अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार, उम्मेदवारको योग्यता तथा मनोनयन, मतदाता नामावली, मतदान र मतगणना सम्बन्धी व्यवस्था लगायत निर्वाचनको प्रभावकारी व्यवस्थापनको निम्ति आवश्यक विषयहरु समावेश गरिएका छन् ।

स्थानीय तहका निर्वाचनमा निर्माण र आपूर्तिका कुनै ठेक्का नलिएको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने आयोगले जनाएको छ । आयोगले जारी गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने ब्यवस्था’को बुँदा नम्बर (ठ) मा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको ।’

स्वघोषणा-पत्रमा उम्मेदवारले सम्पूर्ण विवरण ठीक साँचो रहेको र झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहँन बुझाउन प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । आयोगले नेपालको संविधान तथा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था समेतको आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने प्रचलित कानून बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

आफूले गरेको स्वघोषणा प्रति उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने छ । मनोनयन पत्रका साथ पेश गर्नुपर्ने स्वघोषणा पत्रमा यी १९ बुँदा समेटिएको छ ।

यस्ता छन् १९ वटा बुँदाहरु

क) नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको ।

ख) २१ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक भएको ।

ग) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको ।

घ) स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।

ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको ।

च) सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।

छ) स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ को खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) र (ट) बमोजिमको अयोग्यता नभएको ।

ज) स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ बमोजिम मनोनयनपत्र साथ उम्मेदवारले पेश गर्नुपर्ने सबै कागजात पेश गरेको ।

झ) प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नाम कायम नरहेको ।

ञ) मनोनयनपत्र साथ पेश गरेको सम्पत्ति विवरण ठीक साँचो रहेको ।

ट) स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको ।

ठ) कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको ।

ड) सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।

ढ) संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (डीभी/पीआर) नलिएको ।

ण) न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय, जरिबाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।

त) निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्ध रहेको ।

थ) निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र रही खर्च गर्न र खर्च सम्बन्धी आचरण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको ।

द) २१ वर्ष उमेर पूरा भएकोले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य नेपाली नागरिक भएको ।

ध) नेपालको संविधान, कानून र निर्वाचन ऐन नियम भित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबद्ध रहेको ।