कसैको प्रभावमा नपरी उपयुक्त जनप्रतिनिधिलाई भोट हाल्नुस् : आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेत रहँदै कसैको दबावमा नपरी मत हाल्न मतदाताहरुलाई अनुरोध गरेको छ । आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले कसैको प्रभावमा नपरि निर्भिकताका साथ आफूले उपयुक्त ठानेको जनप्रतिनिधिलाई भोट हाल्न अपिल गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई आग्रह गरे । उनले निर्वाचन आयोगबाट जारी आचारसंहीतको पूर्ण पालना गर्न÷गराउन, दृष्टिबिहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, अशक्त र किरियापुत्रीलाई मतदान केन्द्रमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न पनि अनुरोध गरे ।

त्यस्तै आयोगका का.मु सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको पूर्व अनुगमनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला र दलितको उम्मेदवारी अत्यन्तै न्युन रहेको पाइएको बताए । उनले मौन अवधिको समयमा मुख्य राजनीतिक दलहरुले नै आचारसंहीता उल्लंघन गरेको पाइएको बताए ।

उनका अनुसार अशक्त, असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि मतदान स्थलसम्म पुग्न कुनै प्रकारको व्यवस्था नभएको, मतदातासम्बन्धी वर्गिकृत तथ्यांकको अभावमा महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु कतिले मतदान गर्दैछन् भन्ने जानकारी प्राप्त नभएको, मतदान गर्ने केन्दहरु पायक स्थानमा नहुँदा मतदाताहरु ८ देखि १० घण्टासम्म हिँडेर मतदानमा सहभागी बन्नुपर्ने अवस्था रहेको, केही दलहरुले बालबालिकाको प्रयोग, भोजभतेर, सामाजिक सञ्जाल तथा सभामा एक अर्को राजनीतिक दलप्रति गालीगलौज, आचारसंहीता विपरितका प्रचारप्रसार सामग्रीको प्रयोगमा गरेको छ ।

त्यस्तै, मतदाता शिक्षा अभावका कारण उम्मेदवार नै मतदान गर्ने तरिकासँग परिचित नरहेको, पहाडी जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, सुत्केरी महिलाका लागि सहजता हुने व्यवस्था नगरेको, फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम छुट्न जाने महिलाहरुको संख्या धेरै रहेको, सभासम्मेलनमा स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गरेको नपाइएको, विशेष तोकिएको पदमा बाहेक महिलाको उम्मेदवारी विशेष गरेर वडा अध्यक्षमा न्युन रहेको, कतिपय जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पर्याप्त नभएको, निर्वाचन तयारी समय कम भएको तथा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई चाप बढेको पनि बताए । उनले अधिकांश जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी तथा शिक्षकहरु निर्वाचनमा खटाइएको, केही स्थानमा सबै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा सिफारिस प्राप्तिमा कठिनाइ भएको पनि बताए ।

उनले गोरखालगायत भौगोलिकरुपमा दुर्गम ठाउँमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई साधन श्रोतको अभावमा समयमै मतदान स्थलमा पुग्न नसक्दा तयारी समयमै हुन नसकेको पनि बताए । उनले पूर्व अनुगनमा अधिकांश जिल्लामा राजनीतिक दलहरुबीच सद्भाव देखिए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलहरुबीच झडप, सवारी साधनमा आक्रमण तथा आगजनी, चुनावी प्रचारप्रसारमा अवरोध देखिएको, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारी बमोजिमको बजेट नहुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको, आचारसंहीता विपरित काम गर्नेलाई पर्याप्त कारबाही नभएको, हुम्लामा जिल्ला अस्पतालका ल्याबका कर्मचारीलाई समेत निर्वाचनमा खटाइएको र सो कारण स्वास्थ्य सेवामा अवरोध पुगेको, हुम्लाको ताँजाकोटा गा.पा. वडा नम्बर ३ मासपुरमा ४९ जना मतदाता रहेका र ती मतदाताहरु करिव ८ देखि ९ घण्टासम्म हिँडेर मात्र मतदानस्थलमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको, साथै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाहरु मतदानस्थलमा पुग्न सहज पहुँच नभएको पनि बताए ।