स्थानीय तहको कार्य प्रभावकारिता बढाउने १० तरिका !

१- चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको उपलब्धि र बाँकी काम :
-समीक्षा गरी अनियमितता हुन नदिई बाँकी काम फर्स्योट गर्ने ।

२- नयाँ योजना, बजेट तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयन :
आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको निर्धारित विधि प्रक्रियाअनुरुप गृहकार्य प्रारम्भ गर्ने ।
-बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्ने सबै चरण समयसीमाभित्रै सक्ने ।
-राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र तत्सम्बन्धी गाइडलाइनलाई आत्मसात् गरी स्थानीय आवश्यकता, प्राथमिकता र लागत प्रभावकारिताको पहिचान गर्ने ।

यसमा,
-स्रोत अनुमान समितिले सरोकारवालाहरुसँग पूर्वसमन्वय गरी कार्यपालिकासमेतले सोहीअनुरुप निर्धारित समयसीमाभित्रै निर्णय गर्ने ।
-नागरिकता सिफारिस, जन्म-मृत्युजस्ता विषयमा दस्तुर नउठाई भरपर्दो दिगो आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोड दिने ।
-समानीकरण र ससर्त अनुदानका साथै समपूरक र विशेष अनुदानका लागि अग्रिम गृहकार्य गरी प्रदेश र संघीय सरकारसँग निरन्तर समन्वयमा रही समयभित्रै थप बजेट तथा कार्यक्रम माग गर्ने ।
-विपत् उत्थानशील विकासमा जोड दिई कार्ययोजनामा आधारित विपत् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
-नदीजन्य खानीजन्य पदार्थको ठेक्का वा अमानत गर्दा वातावरणीय पक्षमा संवेदनशील भई जोखिमको न्यूनता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मार्गचित्र बनाउने ।
-भूउपयोग नीति, मापदण्डबमोजिम मात्र संरचना निर्माण, जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापनलाई कमन एजेन्डाका रुपमा ग्रहण गर्ने ।
-गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम अवलम्बन गर्ने, जस्तो- सहकारी प्रवर्द्धन र सिड मनी वा प्रविधि वा क्षमता विकास ।
-अन्य क्षेत्रगत विषयगत कार्यक्रमलाई संघ, प्रदेशको गाइडलाइन र आफ्नो आवश्यकता/प्राथमिकता तथा उपलब्ध स्रोतको आधारमा अवलम्बन गर्ने, जस्तो- पूर्वाधार विकास- खानेपानी, सडक/पुल पुलेसा, ढल, सार्वजनिक शौचालय, बसपार्क वा टर्मिनल, धर्मशाला, विद्यालयको भौतिक सुधार, धार्मिक स्थल संरक्षण, खेल मैदान वा संरचना निर्माण सुधार, मनोरञ्जन स्थल वा अन्य संरचना निर्माण, महिला-बालबालिका, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि-सिँचाइ, पर्यटन इत्यादि ।
-स्वास्थ्य स्वयंसेवक/स्वयंसेविका, पूर्वबाल विकास ईसीडीका स्वयंसेवकको उचित पारिश्रमिक र क्षमता विकासमा जोड दिने ।
-निर्धारित समयसीमाभित्रै परिषद्‌बाट निर्णय गराउने ।

३- पारित वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा वार्षिक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने ।
-काम/कार्यक्रम खुलाउने ।
-सुरु र सम्पन्न गर्ने अवधिको मासिक तालिका नै बनाउने
-स्रोत एकिन गर्ने ।
-जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्ने ।
-ठेक्का, उपभोक्ता, अमानत, साझेदारी, गैसस वा समुदाय कसले सञ्चालन गर्ने हो ? सो खुलाउने ।
-हरेक काम र कार्यक्रमको छुट्टाछुट्टै वा मिल्ने विषयको संयुक्त अनुगमन समिति तोकि अनुगमन प्रतिवेदन लिने ।
-हरेक कामको मासिक र समष्टिगत कामको त्रैमासिक समीक्षा- पछिल्लो महिनाको पहिलो साताभित्रै गर्ने । सो समीक्षामा अनुगमन प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गर्ने ।
-मूल्यांकन पद्धतिलाई पनि तालिकामा आबद्ध गर्ने ।
-अपेक्षित उपलब्धि प्रक्षेपण गर्ने ।

४- आफ्नो पालिकाभित्र सञ्चालन गरिने अन्य निकायको काममा दोहोरोपना हुन नदिन पूर्वसमन्वय पद्धतिबारे समयमै सूचना प्रवाह गर्ने र सोसमेतको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने ।

५- वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य समेतलाई सहभागी गराई विषयगत समिति बनाई कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी तोक्ने ।

६- प्रमुख/अध्यक्षले स्वयं वा अधिकार प्रत्यायोजन गरी उप प्रमुख/उपाध्यक्ष वा विषयगत समितिको संयोजकमार्फत- स्थानीय तहको सम्बद्ध महाशाखा‍/शाखाको जिम्मेवारी क्षेत्रको हरेक बजेट तथा कार्यक्रम र सम्बद्ध अन्य विषयको पाक्षिक अनुगमन र मासिक समीक्षा गर्ने । यसका लागि हरेक जनप्रतिनिधिले वार्षिक कार्यक्रम साथमा लिई कार्यान्वयन अवस्था बुझ्न चेक लिस्ट बनाउने ।

७- सूचनाको हकलाई विश्वसनीय तुल्याई सेवा प्रभावकारिता बढाउने :
-हरेक बजेट तथा कार्यक्रम र उपलब्धिबारेको प्रगतिको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र अन्तिम विवरण वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गर्ने ।
-माग्न आउनेलाई दिनपर्ने सूचना समयमै दिने ।
-कार्यक्रम/आयोजना स्थलमै सबै विवरण स्पष्ट बुझिने गरी होडिङ बोर्ड राख्ने ।
-एकीकृत नागरिक बडापत्र जारी गरी वडा र समुदायसम्म पुर्याउने ।
-भिड हुन नदिई सेवा व्यवस्थित गर्न आवश्यकताअनुरुप ध्वनि बडापत्र जारी गर्ने ।
-सूचना प्रविधि अवलम्बन गर्ने ।
-अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित गर्ने ।
-नि:शुल्क फर्मेट र सहजकर्ता स्वयंसेवक परिचालन गर्ने ।

८- वित्तीय अनुशासनको पालना गर्ने । पालिकाको सबै चल-अचल सम्पत्ति र पालिकाभित्रको सबै सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण अद्यावधिक गर्ने ।
बेरुजु फर्स्योट गर्ने/गराउने । असुलउपर गर्नुपर्ने भए असुलउपर प्रक्रिया बढाइहाल्ने । विनाऔचित्य पेस्की नदिने । दिइएको पेस्की समयमै फर्स्योट
गराउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई उत्तरदायी तुल्याउने । यस विषयलाई पनि मासिक समीक्षामा आबद्ध गर्ने । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ‘बेरुजुरहित’ स्थानीय तह तुल्याउने ।

९- कार्यक्रम र समय व्यवस्थापन :
-कार्यमूलक बैठक र कार्यक्रममा मात्र सहभागी हुने ।
-आफूले आयोजना गर्ने बैठक वा कार्यक्रमलाई विषय केन्द्रित तुल्याउने । सम्बोधन र विषयान्तरमा समय खेर नफाल्ने ।
-अन्यको कार्यक्रममा पनि सोहीअनुरुप गर्न अग्रिम सुझाव दिने । आफूलाई सोहीअनुरुप प्रस्तुत गर्ने ।
-शिलान्यास वा उद्घाटनलाई भद्दा वा फजुलखर्ची हुनै नदिने आरम्भ गरिएको सूचना जारी गरी असल अभ्यासको थालनी गर्ने ।
-समस्या समाधानका लागि स्थलगत भ्रमण/अवलोकनलाई प्राथमिकतामा राख्ने । यसमा सरोकारवालाहरुलाई पनि सहभागी गराउने ।
-अन्तरतह र अन्तर निकाय समन्वयलाई सदैव प्राथमिकतामा राख्ने ।

१०- प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको परिपालना गर्ने ।