राजनीतिक भ्रष्टाचार !
अहिले देशमा भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचारको विषयले ठाउँ पाइरहेको छ । यसमा सामाजिक भ्रष्टाचार, यौन दुराचार पनि समेटिएका छन् । यी सबैको आधारभूमि (जग) के हो र यो कुन जगमा कुन आधारभूमिमा मौलाइरहेको छ । त्यो जग हो राजनीतिक भ्रष्टाचार ।
राजनीतिक भ्रष्टाचार भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो र अहिले यो प्रधान रुपमा देखापरेको छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार अहिलेबाट मात्र सुरु भएको हैन तर पनि धेरै अगाडि नजाउँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट जब शेरबहादुर देउवालाई अक्षम भन्दै संसद् विघटनगरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गरे त्यहीँबाट गणतन्त्र स्थापनापछि पनि निरन्तर राजनीतिक भ्रष्टाचार भई नै रह्यो ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा पहिलोपटक संसद विघटन गर्दा अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि दोस्रोपल्ट पनि संसद् विघटन गरिनु राजनीतिक भ्रष्टाचार थियो । केपी ओलीकै समयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, गुप्तचर विभागजस्ता निकायहरुलाई आफ्ना मातहातमा राख्नु पनि उनको राजनीतिक भ्रष्टाचार नै थियो । यी राजनीतिक भ्रष्टाचारले देशमा आफ्नोअनुकूल शासन सञ्चालन गर्नु मुख्य ध्येय थियो । यस्ता राजनीतिक भ्रष्टाचारका ध्येयले अरु भ्रष्टाचारहरु जन्मने बीज उत्पन्न गर्छ र त्यस्तो भइरहेको देखिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा सरकारबाट यस्ता राजनीतिक घटनाक्रम बढ्नु र देशमा सुशासन नहुनु नौलो कुरा होइन वाम सरकार सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद हुनु आश्चर्यजनक कुरा पनि होइन । तर अहिले गठबन्धनको सरकार छ र त्यो सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको र कांग्रेसैकै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको प्रखर विरोधी थिए । उनले केपी ओलीले अध्यादेशबाट मुलुक चलाएकामा विरोध गर्दै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसको धर्म र नीति रहेको भनेर अध्यादेशविरुद्ध विज्ञप्ति नै जारी गरे ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी फुटाउने ४० प्रतिशतको नियमलाई २० प्रतिशतमा ल्याएर माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन सहज वातवरण बनाए र भोलि पल्टाएर पुन: ४० प्रतिशत नै पुर्याए । यस्तो प्रकारको राजनीतिक आचरणले देशको राजनीतिक संयन्त्र र सबै राजनीतिक दलहरुको संयन्त्र पनि बिग्रँदै गयो र राजनीतिक भाषा, विचार र शैली अराजक बन्दै गयो ।
अहिले उनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् र उनै केपी ओली पथमा हिँडिरहेको भनेर सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । विरोध गर्नेहरुमा संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज मात्रै होइन स्वयं उनकै पार्टी अर्थात् कांग्रेसभित्रैबाट पनि छन् ।
कांग्रेसभित्र पनि महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेद्वार रहेका जसले ४० प्रतिशत मत ल्याएर कांग्रेसभित्र आफ्नो दह्रो उपस्थित देखाएका डा. शेखर कोइराला पनि छन् । डा. कोइरालाले पाँचबुँदे र १२ बुँदे सुझाव राख्दै अविलम्ब सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार र फिर्ता लिनुपर्ने ठाउँमा फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
मूल कुरा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व रहेको यो सरकारबाट जनताले आश गरेको विषय हो सुशासन । त्यो फिटिक्कै देखिएन । अर्को कुरा संविधानको अक्षरश: पालन र शक्ति सन्तुलन बनाइरहनु त्यो पनि हुँदैन भएन । अहिले संवैधानिक परिषद्को विषयमा देउवाले टेबुल गरेको अध्यादेशले संविधानको मर्मलाई आहात गर्दै शक्ति सन्तुल बिग्रँदै गएर मुलुक अधिनायक र सर्वसत्तावादमा उन्मुख हुने लक्षण र संकेत देखिँदै छ । त्यता मात्रै हैन संविधान परिषद्को विषयमा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा यसरी विधेयक ल्याउन खोज्नु कानुनी राज्य पनि प्रभावित गर्ने देखिन्छ । यो नेपाली कांग्रेसको कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत मान्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट पनि संसद्लाई छल्दै अध्यादेशबाट मुलुक चलाएको सन्दर्भमा संसदको सर्वोच्चताको कुरा उठेको थियो । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तै रणनीति अपनाएको हुँदा यहाँ व्यवस्थापिका गौण र कार्यपालिका हाबी हुँदै गर्दा संसद्को गरिमा र सर्वोच्चता कमजोर भएको छ । प्रजातन्त्रमा संसदको सर्वोच्चतालाई प्रधानता दिएको छ र कांग्रेस संसद्को सर्वोच्चताका लागि सधैं लडेको इतिहास छ । अहिले यही पार्टी संसद छल्दै अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउनु निश्चय राम्रो मान्न किन सकिँदेन भने संसद् अर्थात् व्यवस्थापिका सधैं कार्यपालिकामाथि निगरानी राखेर सही बाटोमा ल्याउन सधैं क्रियाशील रहेर नियम-कानुन बनाउन चाहन्छ त्यो कार्यपालिकालाई मन पर्दैन । कार्यपालिका व्यवस्थापिकालाई सधैं शत्रु ठान्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जब यस्तो विचार र सोचले आधार बनाउँछ तब प्रजातन्त्र कमजोर र भ्रष्टाचारले गुड बनाउँछ ।
राजनीति भ्रष्टाचारकै कुरा गर्दा अहिले पूर्वअर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा करको दरमा भएको परिवर्तन पनि राजनीतिक भ्रष्टाचार नै मान्नुपर्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता विभाग आफ्नो मातहत ल्याउने काम पनि राजनीतिक भ्रष्टाचार नै हो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायधीशविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगलाई हालसम्म न टुंग्याउनु पनि राजनीतिक आचरण ठीक भएन । जब आचरण खराब हु्न्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ ।
अहिले कांग्रेसभित्र कुनै पनि भ्रातृ संगठनहरुले पूर्णता पाएका छैनन् । यद्यपि नेपाल प्रेस युनियनले यही साउन ६ र ७ गते हेटौंडामा नवौं महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व त पायो त्यो पनि झन्डै नौ वर्षपछि नै ।
कांग्रेसभित्र गठबन्धनको विषयमा ठीक कि बेठीक, यसले कांग्रेसको हित गर्छ कि अहित यो विषयमा बहस चलिरहेको छ । यसमा संस्थापन र संस्थापनइतर समूह डा. शेखर कोइरालाबीच वैचारिक द्वन्द्व भइरहेको छ । यो बहस र छलफल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको जवाफ चाहिँ आश्चर्यजनक मात्रै होइन विस्मयकारी छ ‘गठबन्धनको विरोध गर्नेहरुले एक्लै चुनाव जितेर देखाऊन् ।’ यहाँनेर कांग्रेसभित्र गठबन्धनको विषयमा छलफलमा सहभागी रहँदा गैरदलका नभएर कांग्रेस नै थिए । ती उम्मेद्वार हुँदा कसरी एक्लै निर्वाचनमा सहभागी भएको भन्न मिल्छ ती त कांग्रेसी उम्मेद्वार भएर उम्मेद्वार हुन्छन् र ती उम्मेद्वार हुँदा सिंगै कांग्रेस रुख चुनाव चिह्न लिएर उम्मेद्वार हुने हुन् । त्यस्ता उम्मेद्वारलाई ‘एक्लै चुनाव लडेर जितेर देखाऊ’ भन्नु कांग्रेसको मान-मर्दन त भएकै छ र आफ्नो पार्टीलाई निरिह र दयनीय देख्नु पनि सभापति देउवाबाट शोभनीय हुँदैन ।
राजनीतिक भ्रष्टाचारको विषय देशको नीति निर्माणमा मात्रै आउँदैन यसमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु, सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरुको विचार, सोच र शैलीले पनि राजनीतिक भ्रष्टाचार जन्माइरहेका हुन्छन् ।
प्रतिक्रिया