२०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले पाउने भए दर्जन छुट !

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि आक्रामक रूपमा अगाडि बढेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि आज (बुधबार) परिपत्र जारी गर्दै मौद्रिक नीतिका उल्लेख भएका कतिपय व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वनमा ल्याउन बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरू आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त एक दर्जन छुट एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म प्रदान गरिने भएको छ । सोअनुसार वाणिज्य बैंकहरू आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन । वाणिज्य बैंकहरू आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे काठमाडौं उपत्यकाबाहिर तीनवटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएपश्चात एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन ।

परिपत्रअनुसार २०७९ पुस मसान्त भित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरू आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एकपटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त/पुनःनियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन । वाणिज्य बैंकहरू आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे यस बैंकबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवं संस्थानहरू, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवं संस्थान मातहत सञ्चालित कोषहरूको निक्षेपको अंश प्रतिसंस्था १० प्रतिशत विन्दुले थप गर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरू आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशतबराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म थप गरिने आज बुधबार जारी भएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

अबदेखि कर्जाको ब्याजदर ८ दशमलव ५ प्रतिशत
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) आठ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि बुधबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

परिपत्रअनुसार ब्याजदर करिडोरकोे माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधादर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत, तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलनदर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई सात प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रतिग्राहक ५० लाखसम्म मात्र
नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जालगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रतिग्राहक ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने सीमा तोकेको छ । घर/जग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको स्वच्छ बजार मूल्यबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जालगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रतिग्राहक ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । यसैगरी घर/जग्गा धितो राखी यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको स्वच्छ बजार मूल्यबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले दुई करोडसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवं उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसायबाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । २० लाखसम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोका रूपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् र प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारणसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

यसअघि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक करोडसम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवं उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसायबाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । २० लाखसम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोका रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने र प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारणसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

सेयर धितोमा एकल कर्जा सीमा कार्यान्वयनमा
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको व्यवस्थाअनुसारको सेयर धितोमा एकल ग्राहक कर्जा सीमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । परिपत्रअनुसार मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिकोे कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १२ करोड रुपैयाँ कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

मिति २०७८/०५/०८ पूर्व कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रूपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा सो मितिबाट एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुपर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि भने मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम चार करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरिएको थियो । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व (मिति २०७८/०५/०८) कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रूपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

कुल निक्षेपको चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्ने
बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले कुल निक्षेपको चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बुधबार यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले यही भदौ १२ देखि कुल निक्षेप दायित्वको चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातबापत यस बैंकमा राख्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाबमोजिम कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम दैनिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ । वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था २०७९ पुस मसान्तदेखि इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको १२ प्रतिशत, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ ।

परिपत्रअनुसार निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रूपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ । आगामी महिनाका लागि निक्षेपमा (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) लागु हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनुपूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्नेछ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने बैंकदर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएमा तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गरी प्रकाशन गर्न सकिनेछ । संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्नेछ ।

बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्नेछ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्नवर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।