संविधान नचल्ने कारण

गत भदौ २० गते यसै स्तम्भमा नेपालको संविधान नचल्ने नौ वटा कारण दिइएको थियो। त्यसमा यी चार कारण थपिएका छन्। जम्मा १३ वटा कारणले हाम्रो संविधानले काम गर्न नसक्ने भएको छ। संविधानको अपव्याख्या संविधान बनाउने मान्छेहरू नै गरिरहेका छन्। यो बडो दुःख लाग्दो कुरा हो। संविधानका आलोचकहरूले यसको कमजोरीहरू बताउनु नौलो होइन। तर संविधान यथावत् राख्नु पर्छ भन्ने संविधान कै निर्माताहरूले नै यसका कमजोरीहरू बाहिर ल्याउँदै छन्। यस कारण नेपालले प्रगति गर्न नसकेको हो।

शेरबहादुर देउवा जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउन नाम कमाएको मानिस हुन। उनीले एक ताका ५० जना भन्दा बढी मन्त्री भएको मन्त्रीमण्डल पनि बनाएका थिए। अहिले संविधानले नै २५ जना भन्दा बढी मन्त्री नरहने व्यवस्था बनाएको छ। त्यति सम्म त प्रधानमन्त्रीले पालना गरेका छन्। तर मिश्रित सरकारमा अर्को पार्टीले यति मन्त्री बनाउने भनेर सहमति भएको हुन्छ। तर को मन्त्री बनाउने को नबनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न पाउन्न। सो पार्टीले जसलाई खटाए पनि उसलाई प्रधानमन्त्रीले मानेर बस्नु पर्छ।

प्रधानमन्त्री नै मजबुर हुने व्यवस्थालाई कसरी प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था भन्ने ? अर्को कुरा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भइसके पछि एउटा उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र बन्यो। सो संयन्त्र एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बन्यो। त्यस संयन्त्रले केही राजनैतिक निर्णय पनि गर्‍यो। तर नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सबै कार्यकारी अधिकार दिएको छ। त्यस संविधानमा यस्तो संयन्त्रको परिकल्पना कतै गरिएको छैन। त्यस मानेमा त्यो संयन्त्र असंवैधानिक ठहरिन्छ। एकातिर संविधान बचाउनका लागि राजनैतिक गठबन्धन गरिएको कुरा गरिन्छ तर अर्कोतिर संविधान मै नभएको काम गरिन्छ। उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र भनिएको मतलब नै हो सो संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिन सक्छ। यसै अनुसार सो संयन्त्रले कार्यक्रम पनि बनाएको थियो। सो कार्यक्रम सरकारले मान्नु पर्ने र लागु गर्नु पर्ने भनिएको थियो।

यो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थाको उल्टा भएको हो। यस्तो व्यवस्थालाई कसरी प्रधानमन्त्रीय अथवा संसदीय व्यवस्था भनेर भन्ने ? पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री भए पछि संसदीय अनुमोदन लिए। त्यस बेला नेपाली काँग्रेसले पनि समर्थन गर्‍यो। दाहालले संसदको ९९ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो। तर नेपाली काँग्रेस नै प्रतिपक्ष पार्टी हो भनेर प्रतिपक्ष पार्टीले पाउने सबै सुविधा मागे। सुविधा पनि पाए। तर कालान्तरमा आठ दलीय नयाँ गठबन्धन बन्यो। नेपाली काँग्रेस पनि त्यस गठबन्धन भित्र पर्‍यो। त्यस मानेमा सो पार्टी सरकारी पक्षको भयो। तर प्रतिपक्ष कहलिन र संसद्मा प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्न चाह्यो। त्यसै दौरानमा संसदको दोस्रो ठुलो दल एमाले मन्त्रीमण्डलबाट बाहिर गइसकेको थियो। जब संसदको बैठक बस्ने भयो नेपाली काँग्रेस र एमाले दुवै प्रतिपक्षको स्थानमा बस्ने प्रयत्न गरे। दुवैको झगडाले गर्दा त्यस दिन संसदको बैठक नै बस्न सकेन। यो कस्तो व्यवस्था आयो जो सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एउटै पार्टी हुन सक्छ ? के नेपाली काँग्रेसले सुविधा लिनको मात्र प्रतिपक्ष रोजेको हो ? वास्तवमा यही देखिन्छ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष पार्टीलाई केही सुविधा दिइएको हुन्छ। त्यसकालागि मात्र म प्रतिपक्ष हुँ भनेर दावा गर्न पाउने रहे छ। पहिलो कुरा त पुष्प कमल दाहालको सरकारलाई एका तिर समर्थन गर्ने अर्कोतिर म प्रतिपक्ष पनि हुँ भनेर भन्न पनि मिल्ने ? यो कस्तो व्यवस्था आयो ? हामीले संसदीय व्यवस्थामा राजनैतिक गठबन्धन हुन्छ भनेर जानेका हौँ तर सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष पनि एउटै पार्टी हुन सक्छ भनेर थाहा पाएका थिएनौँ। संसदीय व्यवस्था अपनाएको मुलुकको मानिसले नेपालमा यस्तो पनि हुँदै छ भनेर सुन्दा उनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिने हुन् ? यो एउटा नयाँ कुरा सुन्नमा आयो। आखिर सुविधा लिनका लागि नै संविधान या संसदीय व्यवस्थाको स्थानीयकरण गरी मजाक उडाइन्छ भने कसको के लाग्छ र ? नेपालको संविधानले नेपाल भन्ने देश बचाउने कर्तव्य राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। सो देश बचाउने काम नेपालका साधारण नागरिकलाई दिइएको छ।

नेपालको राष्ट्रपतिलाई संविधानका रक्षा गर्नु भनेर भनिएको छ। अब सङ्कटमा मुलुकको रक्षाचाहिँ कसले गर्ने?  हुन त देशको रक्षा गर्ने काम नेपाली सेनालाई दिइएको छ। त्यो पनि सोझो तरिकाले दिइएको छैन। एउटा सुरक्षा परिषद् रहने छ जसको सदस्य प्रधान सेनापति रहने छ। यसको अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री आफैले सेनाको परिचालन गर्न पाउँदैन। उनले सेनाको परिचालन गर्न पाउने किसिमको एउटा विधेयक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रस्तुत गरिएको थियो तर त्यो संसदबाट पारित हुन सकेन। अब संविधान अनुसार सुरक्षा समितिले पारित गरेको निर्णय मन्त्रीमण्डलमा पेश हुनु पर्छ। सो प्रस्ताव त्यहाँबाट राष्ट्रपति कहाँ जानु पर्छ।

राष्ट्रपतिले मात्र नेपालको सेना परिचालन गर्न पाउने संविधानले भनेको छ। यति बेर सम्म नेपालको अस्तित्व नै कहाँबाट कहाँ पुगी सक्ने हो कसैले भन्न सक्दैन। अस्तित्वमा नै नभएको देशको रक्षा गर्ने काम भने राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। यस्तो जिम्मेदारी दिइएको राष्ट्रपतिलाई कसरी आलंकारी भनेर भन्ने ? यसैले संविधानमा जे कुरा हुने हो सो लेखिएको छैन। जे कुरा हुन सक्दैन सो कुरा लेखिएको छ। त्यस कारण पनि यो संविधान चल्न सक्दैन भनिएको हो। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार