राष्ट्र बैंकले हटायो सेयर धितोमा १२ करोडको कर्जा सीमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा लगाउँदै आएको १२ करोडको कर्जा सीमा हटाएको छ । बिहीबार ढिलो गरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दे राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको कर्जा सीमा संशोधन गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार अबदेखि सेयर धितोमा प्रवाह हुने ‘मार्जिन’ प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि यस्तो कर्जाको सीमा २० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । ‘कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिकोकर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

धितो पत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।’ परिपत्रमा भनिएको छ ।  यसअघि कुनै एक वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम सीमा १२ करोड रुपैयाँ गरिएको थियो । 

यसै गरी राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट कर्जालाई पनि खुकुलो बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि ‘रियल स्टेट’ क्षेत्रका कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएकोे छ ।  ‘रियल स्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको बजार मूल्यबिचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ ।

तर, निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी-परियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ’, निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा रियल स्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको बढीमा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको ५० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था थियो । 

सोही परिपत्र मार्फत राष्ट्र बैंकले होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छी पालन, निर्माण (सिमेन्ट, डन्डी,इँटा-ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङ्सलगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा), शिक्षा,स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा,बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक-दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जा र पाँच करोड रुपैयाँसम्म अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग-व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब कर्जाबापत छुटाउनुपर्ने कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजन)को सीमा घटाएको छ । यसअघि असल कर्जाबापत एक दशमलव तीन प्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्था रहेकामा अब एक दशमलव २५ प्रतिशतमा झारेको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूको लगानी क्षमता बढाउँछ । 

राष्ट्र बैंकले २५ लाखसम्मको अटो कर्जाको जोखिम भार पनि घटाएको छ । २५ लाखसम्मको अटो कर्जाको जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशतबाट घटाएर एक सय २५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले बैंकबाट प्रवाह हुने सवारीसाधन कर्जा बढ्न सक्छ । प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाखभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको छ ।