नेपालको दूरसञ्चार उद्योग धरापमा ?
काठमाडाैं । नेपालको दूरसञ्चार उद्योग दशक कै ठुलो समस्या वाट गुज्री रहेको छ । यथा समयमा नै यसको सफल उपचार गर्न सकिएन भने यो क्षेत्र धराशायी हुन्छ नै अझ बढी आम उपभोक्ता , सरकारी राजश्व , लगानीकर्ता र डिजिटल ट्रास्फरर्मेशन तथा नागरिकका डाटाको गोपनीयतामा जस्ता विषयमा गम्भीर अशर पुग्न जाने देखिन्छ । एकताका पुरा फस्टाएको सुनको फूल पार्ने कुखुरो रूपी यो उद्योग विभिन्न खालको लाभ प्राप्त गर्ने अभिलाषाले स्वार्थ समुहको चंगुलमा परेका राजनीतिक कर्मीहरू, कर्मचारी तन्त्र र निकायहरू वाट नै सिलटिमुर खाने अवस्थामा पुगेको छ ।
१९९० को दशकमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा रही आएको सरकारको एकलौटी लाई अन्त गर्दै यो क्षेत्रको उदारीकरण गरियो । राज्यले विश्व बैक वाट ऋण लिई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नीति र कानुन निर्माण गरियो र यो क्षेत्रलाई जति सहजीकरण गर्यो त्यति नै क्रस सेक्टरको वृद्धि हुने र यस वाट रोजगारीको वृद्धि हुन गई अन्ततः सरकारी राजश्व र आम नागरिकको जीवनयापनमा सकारात्मक प्रभाव पारी यस वाट विभिन्न अवसर हरूको सृजना हुन गई राज्यको सामाजिक/आर्थिक रूपान्तरण को बलियो आधार स्तम्भ खडा हुन्छ भन्ने ठानी राज्यले निजी क्षेत्रलाई समेत ठुलो हिस्साको अनुदान उपलब्ध गराई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि भित्राई सेवा सञ्चालन तथा बिस्तार गरियो ।
आजको समयमा दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि नहुने हो भने बत्ती नभएको अन्धकार रात्रि सरह हुन पुग्छ ।यसको अनुपस्थितिमा नत: राज्यको सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन सक्छ नत: निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले प्रदान गर्दै आएका बैंकिंग, हवाई यातायात, पठनपाठन, मनोरञ्जन , सर्भिलेन्स , सूचनाको आदान प्रदान , मिडियाहरू, सरकार र नागरिक बिचको सम्बन्ध तथा व्यावसायिक कारोबार नै प्रभावकारी रूपले सञ्चालन हुन सक्दछन् ।
यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनमा को कहाँ कसरी चुकिरहेको छ ? सर्व प्रथम यो क्षेत्रको विकृति मिति २०५७सालमा आएर सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा यस ऐनको मूल कडीलाई संशोधन गरिएबाट सुरु भएको हो । यो संशोधनले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुख्य भ्वाइस समेतको दूरसञ्चार सेवामा जहिले पनि अनुमति पत्र जारी हुन सक्ने व्यवस्था गरियो । यस अगाडी सेवा नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुराउन एउटा मात्र अनुमति पत्र दिन सक्ने व्यवस्था थियो जस अनुरूप दूरसञ्चार सेवा नपुगेका पुर्वान्चलका १६ जिल्लामा सेवा दिन छुट्टै ग्रामीण दूर सञ्चार सेवा प्रदायकलाई अनुदान सहित सशर्त अनुमति दिइएको थियो । यस अगाडी नवीकरण शुल्क, अनुमति पत्र दस्तुर र रोयल्टीमा बढाबढ गरी राष्ट्र भरि दूरसञ्चार विस्तार गर्ने सर्तले नेपाल टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम र मेरो मोबाइल (एनसेल)लाई अनुमति पत्र दिई सकिएको थियो । यसका साथै तोकिए बमोजिमको प्राविधिक,आर्थिक र व्यवस्थापकीय क्षमता पुरा गरी जुनसुकै समयमा अनुमति प्राप्त गर्ने सक्ने गरी मुल्योदय (भ्यालुएडेड) सेवाको रूपमा इन्टरनेट लगायतको सेवा खुल्ला गरी विभिन्न प्रकारका १५० भन्दा बढी अनुमति पत्र जारी गरिसकेको छ ।
यस क्रममा बिचौलियाहरूको प्रयासले ऐन संशोधन भई लगभग एकै पटक थप दुई वटा ग्रामीण क्षेत्रका लागि अनुमति पत्र जारी भयो, ती अनुमति पत्र स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटलाइटले प्राप्त गरे , पछि विभिन्न बहानामा यी सेवा प्रदायकलाई राष्ट्र व्यापी सेवा दिन पाउने गरी क्षेत्राधिकार बढाइयो तर यिनीहरूको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता भने ग्रामीण सेवा प्रदायककै कायम गरियो र सन्जोग नै मान्नुपर्ला ऐन संशोधन देखि लिएर थप अनुमति पत्र जारी गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नेकपा माओवादीले नै हाँकी रहेको थियो त्यस दल निकटका व्यापारीले नै ती अनुमति पत्र हात पारेका थिए । यो तथ्यलाई यस अगाडी विभिन्न प्रकाशन तथा प्रसारणमा भएका टिका टिप्पणीले समेत प्रस्ट पारिसकेको छ ।
हाल आएर नेपालको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक हरूमा नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्र बाँकी छन् भने इन्टरनेट सेवामा समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले यस अगाडी कायम भएको संख्या क्रमशः घटिरहेका छ । विश्व व्यापार सङ्गठनमा सरकारी र निजी क्षेत्र बिच भेदभाव नगर्ने भनी हस्ताक्षर गरेको सरकारी पक्षले खुलम खुला काखा र पाखाको नीति लिएको देखिन्छ ।यो कदापि ठिक होइन एकातिर भेंडर, सेवा प्रदायक, बिचौलिया, राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीतन्त्र बिच अस्वस्थ गठबन्धन बनी सबैलाई प्रभावमा पारिरहेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ सरकारी तथा नियमनकारी पक्षबाट सेवा प्रदायकलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सस्तो लोकप्रियताका लागि गैर कानुनी र भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरेको देखिन्छ ।वास्तवमा भई रहेको चाहिँ के हो ? राणाकालको लेखा व्यवस्था जस्तो कच्चा नछोड्नु जम्मा नजोड्नु भन्ने नीति राणा सासन समाप्त भएको करिब ७ दशक पुग्न लाग्दा पनि यस सन्दर्भमा लागू हुन्छ ।
सेवा प्रदायकको एकलौटी व्यापार , गुणस्तरमा उपभोक्ता माझ व्यापक ठगी, सेवा विस्तारमा पूर्व सर्तको बेवास्ता, नियामकले कायम गरेको कि पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर (के.पी.आइ.) को चरम उपेक्षा गरी सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानीमा पारदर्शिता नदेखाउने जस्तो विषयमा कोही केही नबोल्ने तर सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमा रहेको म्याद समाप्त हुनु भन्दा ३ वर्ष अगाडी आएर मात्र आफ्नो सम्पत्ति तथा शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको विरुद्ध ५ वर्ष अगाडी सम्पत्ति तथा सेयर खरिद बिक्री नगरी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भनी नियमावलीको प्रावधान विपरीत हुने गरी गरिएको निर्णय वाट विदेशी लगानीको वातावरणमा के सन्देश प्रवाह हुन्छ ? यसै गरी नविकरणमा एउटा सेवा प्रदायकलाई निर्ब्याजी किस्ता सुविधा र अर्कालाई १०% व्याज सहित किस्ता सुविधा भेद भाव होइन ? कि जनताको अगाडी गरिएको स्टन्ट मात्रै हो ?
यसै गरी २०७६ सालमा नै सरकारले इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउँदा म.पं. समेतको निर्णयले सेवा प्रदायक सँग लिखित सम्झौता गरी ५०%मर्मत सम्भार खर्च लेखी दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा छुट दिने र ५०% सेवा प्रदायकले नै व्यहोर्ने गरी लिखित सम्झौता गरेको थियो । यहाँ स्मरणीय पक्ष के हो भने वृद्धि गरिएको कर जनता सँग नलिने यसको आधि हिस्सा सरकाले छुट दिने र आदि सेवा प्रदायकले व्यहोर्ने र ऐन कानुन तत्काल संशोधन गर्ने सहमति गर्ने तर सम्झौता गरेको एक वर्ष पछि आएर कानुन संशोधन गरी सरकारी पक्षको अक्षमताले ढिलो भएको अवधिको कर सेवा प्रदायक वाट नै असुल्ने कार्य सरकारी पक्ष र नियामकको मत्स्य न्याय होइन ?
सरकारी पक्षको अक्षमतालाई विचार गरी तत्कालीन लेखा समितिले गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई संसदले समेत पास गरिसकेको विषय गल्ती नै भएको रहेछ भने पनि कानुन बमोजिम सच्याउनु पर्नेमा सार्भभौम संसद्को निर्णयलाई समेत अनादर गरी सरकारी पक्ष वाट गरिएको बलजफती निर्णयको लाई अहिले त रकम असुली हुने भएर धेरैले ठिकै हो भनी स्याल हुइया मिलाई रहेका छन् तर यसरी नै संसद्को निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने संस्कार विकास हुँदै जाँदा यहाँ बुढी/बुढा मरेको भन्दा पनि काल पल्कने सम्भावना देखिन्छ र अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै असर पुर्याउँदछ ।
सेवा प्रदायकले यस विषयमा ऐन संशोधनमा ढिलाइ आफ्नो कारणले नभएको र सार्वजनिक लेखा समिति एवं संसदले गरेको निर्णयको पनि मान रहोस् भनी गरेको अपिल माथि कुनै छलफल वा अध्ययन समेत नगरी सेवा सञ्चालन लाई नै आघात पुग्ने गरी स्टन्ट मात्र देखाउने उद्देश्यले व्याण्ड विथ आयातमा विदेशी मुद्रा सिफारिस रोक्का गरी अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती हुने गरी गरिएको निर्णय कदापि दूरसञ्चार क्षेत्र र राष्ट्रको हितमा छैन ।यस्तो संवेदनशील विषयमा दुवै पक्ष एकै ठाउँमा बसी छलफल गर्दा यसको हल निकाल्न सकिन्थ्यो/सकिन्छ । तर मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने सरकारी/नियामकीय अडानले इन्टरनेट व्यवसायीहरू हतोत्सायी मात्र भएका छैनन् यो व्यवसाय नै धरापमा परेको छ ।
एकातिर नेपालमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा मात्र भएका बेलाको दूरसञ्चार ऐनले अहिलेको अत्याधुनिक प्रविधिलाई चिन्न नै नसक्ने र अर्को तर्फ आधुनिक ओ.टि.टि प्लेट फर्म ले अहिलेको दूरसञ्चार सेवाको परिभाषालाई नै पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हालको अवस्थालाई मध्यनजर गरी नियामकले ३ पटक ऐन संशोधनको लागि गरेको प्रयास विफल गर्दा कसले जिम्मेवारी लिने? खरबौँ को उद्योगमा यत्रो लापरबाही यस बिच राज्य र उपभोक्ताले के कति गुमाए ? बिचौलिया, भेंडर र पर्दा पछाडि ऐन संशोधन हुन नदिने बिचौलिया सँग मिलो भगत गर्नेले कति कमाए ? यसको क्षतिपूर्तिको भर्पाइ को बाट हुने ?
अर्को तर्फ यसमा प्रयोग हुने नेटवर्क, सिस्टम र अन्य उपकरणमा समेत एकाधिकार कायम हुन गए वाट राज्यले हरेक दृष्टिकोण वाट गम्भीर खतराको सामना गरिरहेको छ । भेंडरको को प्रभाव व्यापारिक क्षेत्र भन्दा बाहिर समेत फैलिएको छ, यसले नेपालको लागि महत्वपूर्ण सुरक्षा र आर्थिक जोखिम खडा गर्न सक्ने र सम्भावित रूपमा क्षेत्रीय स्थिरतालाई समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।
सबै सेवा प्रदायकहरूमा एकै भेंडर वाट चौथो पुस्ता र कोर नेटवर्कहरूको लागि प्राथमिक र मुख्य उपकरणहरू प्रयोग भई रहेको छ । सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको विलिंग सिस्टम सप्लायर्स अर्कै देखिए तापनि विलिंग सिस्टम सप्लायर्समा समेत भेंडरकै पार्टनरसिप रहेबाट नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रमा भेंडरको क्षेत्र कब्जा गर्ने उद्देश्य सहितको रणनीतिक डोमिनेन्ट प्रभावलाई उजागर गर्दछ ।
नेपालमा आज सम्म पनि दूरसञ्चार अपरेटरका नेटवर्कहरूको व्यापक निरीक्षण, अपरेटर गतिविधिहरू निगरानी, राजस्व प्रमाणीकरण, र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरू (KPIs) मूल्याङ्कन गर्ने कार्य त्यही भेंडरको सिस्टमबाट मात्र गर्ने गरिएको छ । यसमा नेपाली उखान आफै धामी आफै झाँक्री राम्रो सँग चरितार्थ भएको छ । देशका कुना काप्चामा सेवाको गुणस्तर न्यून स्तरको रहेको, फोन गर्दा पटक पटक सम्पर्क नहुने , भएमा पनि काटी रहने, नेटवर्क कभरेज नरहने, केही समयमा नै पुरै ब्यालेन्स सकिने र सहरी क्षेत्रमा समेत कतै सम्पर्क गर्न कठिन हुने भने कतै 4G नेटवर्क नदेखाई डाटा सेवा प्रयोग गर्न कठिनाइ हुने गरेको विषय आम प्रयोगकर्ता सामु छर्लङ्ग छ । यसका लागि हालको भेंडर संलग्न नरहेको तेस्रो पक्ष द्वारा टेक्निकल अडिट , गर्नु गराउनु पर्ने हुन्छ तर यहाँ तेस्रो पक्ष अडिट गर्न नदिन राज्य शक्ति/संयन्त्रको समेत चरम दुरुपयोग भएको कुरा छिपेको छैन ।
नेपालमा हुवावेले प्रमुख टेलिकम अपरेटरहरू एनसेल र नेपाल टेलिकमका लागि फोरजी नेटवर्क सोलुसन उपलब्ध गराउँदै आएको छ, साथै खारेजीमा गएका स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटलाइटको नेटवर्कमा समेत उसैको वर्चस्व थियो । यसका बाबजुद, नेपाल टेलिकमको नेटवर्क (https://english.khabarhub.com/2024/06/359623/) भित्र धेरै समस्याहरू आइ धेरै पटक सेवा अवरुद्ध भएको रिपोर्ट गरिएको छ । विशेष गरी सरकारी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले करिब २०अर्ब खर्च गरी 4G सेवा विस्तार गरेको र निजी सेवा प्रदायकले भने करिब ५ अर्ब मात्र रकम खर्च गरी 4G नेटवर्क अपग्रेड गरेको कुरा जग जाहेर छ तर पनि सरकारी सेवा नै कमजोरी रहेको किन ? 4G नेटवर्कहरूको तेस्रो-पक्ष निरीक्षणलाई बेवास्ता गरी भेंडर, राजनैतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सरकारी निकाय र नियामकलाई स्थानीय बिचौलिया र भेंडरले अटेर गरी पारदर्शिता र जबाफदेहिता प्रति गरेको यो प्रतिरोध नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको लागि चिन्ताजनक छ । तर यो भन्दा पनि डरलाग्दो तथ्य प्रतिवर्ष करिब ४० अर्बले आम्दानी घट्दा समेत यसको कारण पत्ता लगाउन कसैलाई चिन्ता छैन । बरु यता तिर कसैले केही बोल्यो भने त्यसको आवाज दबाउन सेवा प्रदायक, भेंडर, र केही निकायहरू लागि परेको तथ्य प्रस्ट देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष अग्रिम आयकर निर्धारण गर्दा गत आ.व.को भन्दा २५% बढी गणना गरी लगाउने कर सँग सम्बन्धित निकायले समेत यो क्षेत्रमा प्रति वर्ष ४०अर्ब का दरले राजस्वमा कमी आउँदा त्यसको सत्य तथ्य खोज गर्दैन बरु सेवा प्रदायकले ओ.टि.टि.ले गर्दा आम्दानी घट्यो भनेकोमा स्याल हुइया मिलाएर हो मा हो भनेर बसेको देखिन्छ ।
ओ.टी.टी.ले गर्दा आम्दानी घटेको भए त्यो आम्दानी आइ एस पी मा किन सिफ्ट भएन, प्रमुख दूरसञ्चार सेवामा डाटाको प्रयोग १२०००% देखि ३२०००% सम्मले वृद्धि हुँदा समेत त्यसको रिफ्लेक्सन किन आम्दानीमा देखिएन ? यो प्रश्नले किन संसदीय समिति वा संसद मा ठाउँ पाउँदैन ? प्रस्ट छ नेपालमा बोल्नेको मुखमा ….. कोचिदिँदा तै चुप मै चुप हुने कुरा नौलो होइन । 3G बाट 4G मा स्तर वृद्धिका कारण मोबाइल नेटवर्क राजस्वमा विश्वव्यापी वृद्धि भए पनि यो गिरावट किन आएको हो ? नेपाली दूरसञ्चार कम्पनीको मात्रै राजस्व किन घट्यो ? विश्वव्यापी प्रचलन विपरीत वार्षिक रूपमा राजस्वमा ह्वात्तै कमी आएको देखाएर करोडौँ डलर दूरसञ्चार राजस्व चुहावट गरेको छानबिन हुनु पर्दैन ? यसको लागी संसदीय छानबिन समिति गठनको लागि आवाज उठाउनु पर्दैन यही हो पारदर्शिता? यही हो राज्यप्रतिको इमानदारिता ? अहम् प्रश्न खडा भएको छ र एक दिन यसका मतियारहरू जनताको कठघरामा उभिनै पर्दछ ।
यसरी 4G नेटवर्क विस्तारका सर्त र यसको प्रभावकारीताका सम्बन्धमा कुनै अध्ययन नगरी / नगराई सेवा प्रदायक, केही राजनीतिज्ञहरू, नेपालका ख्याति प्राप्त बिचौलिया, सरकारी निकायका पदाधिकारी र भेन्डर समेतको मिलेमतोमा 5G नेटवर्कहरू प्रयोग गरेर आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न, विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारी नेपाल टेलिकमको 4G विस्तार ठेक्कामा 5G टेस्टीइंग समेत समावेश गर्न सफल हुनुले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई एउटा भेंडरको नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान नदिनका लागि निकै कसरत भइरहेको देखिन्छ र 5G टेस्टीइंगमा नेपाल टेलिकमले सरकार नियामक र आम उपभोक्तालाई गतिलो झापड हान्दा समेत यसको विरुद्ध नत: नियामक नत: सरकार कसैले बोल्ने समेत हिम्मत गर्दैन ।
अपरेटरहरूको नेटवर्कहरूमा २४ सई घण्टा मोनिटर गर्न सक्ने नेटवर्क, कल वा एसएमएस ट्राफिक निरीक्षण प्रणाली र सोही अनुरूप स्वचालित संयन्त्र जडान गरी लेखा परीक्षण गरी राज्यको आय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उचित एवं आधुनिक संयन्त्र विना नै अटोमेटिक सिस्टममा सेवा प्रदायकले दिएको मोडिफाइड तथ्याङ्क प्रयोग गरी म्यानुअल लेखा परीक्षण गरी डिस्क्लेमर नोटमा अडिट गराउने निकायको दायित्व तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु रहने र आफ्नो दायित्व ती तथ्याङ्कको व्याख्या गर्नु सम्म मात्र रहने भनी बुझाइएको प्रतिवेदन/रिपोर्ट पछि आफ्नो राज्य प्रतिको दायित्व पुरा भएको भनी सबै निकाय ढुक्क सँग बसेको छन् ।
गुणस्तरहीन उपकरणको प्रयोग र भेंडर, अपरेटरहरू र नियामक समेतमा जबाफदेहिताको अभाव र अटोमेटिक प्रणाली विनाको कमजोर नियमनका कारण मानिसहरूले गुणस्तरहीन सेवाको झन्झटिलो अनुभव गरिरहेका छन् भने राज्यले अर्वो राजश्व गुमाई रहेको छ ।
यो तथ्य लाई दबाउन विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुप लागि परेका छन् । यी प्रभाव समूहहरूले कमसल र गुणस्तरहीन सेवाहरूको आलोचना गर्ने वा राजश्व चुहावटको विषयलाई चासो दिई आवाज उठाउने हरूलाई साम दाम दण्ड प्रयोग गरी वा राज्य संयन्त्र समेतको दुरुपयोग गरी यसका विरुद्ध बोल्ने माथि जाइ लाग्ने गरेका दृष्टान्त पछिल्लो पटक छताछुल्ल भएको छ ।
यिनीहरूले ठुलो धन राशि खर्च गरी संसदका केही सदस्यहरू र उच्च-स्तरीय राजनीतिज्ञहरूलाई प्रभाव पार्न लबिङ गरेका छन् यसको फलस्वरूप स्वार्थ समूहको चिट हेरेर सस्तो प्रशंसाको लागि विना अध्ययन राज्यका समिति एवं सार्वभौम संसदमा बोलेको पाइयो भने एक उच्च स्तरका राजनीतिज्ञले भने अनुगमन प्रणाली विकास तथा प्रयोगमा अवरोध भएको देखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेत अध्ययन गरी तथ्याङ्क सहित अनुगमन प्रणाली प्रयोग गरिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए तर यति महत्त्वपूर्ण विषयमा उजागर गरेका टी सभासद प्रति नत: संसद्को नत: सरकारको नत: आम नागरिक समुदायकै ध्यान गयो आखिर यहाँ हार्नेहरू त: आम मानिसहरू नै हुन् ।
यसरी नेपालको दूरसञ्चार उद्योगमा एकल भेंडरको प्रभुत्वले समस्या त खडा गरेकै छ साथ साथै महत्त्वपूर्ण सुरक्षा जोखिमहरू समेत खडा गरेको छ । तेस्रो-पक्ष निगरानी प्रणालीहरू एकीकृत गर्न कम्पनीको प्रतिरोधले तस्करी, वित्तीय घोटाला र जासुसी जस्ता अवैध गतिविधिहरू फस्टाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ । यी गतिविधिहरूमा अमुक एकै देशका नागरिकहरूको संलग्नताले स्थितिलाई थप गहिरो बनाइरहेको छ , जसले नेपालमा व्यापार सञ्चालन, लगानी र सीमा गुप्तचरको सुरक्षामा समेत गम्भीर चिन्ता खडा गरेको छ।
भेंडरको एकाधिकारको प्रभाव दूरसञ्चार उद्योगभन्दा बाहिर समेत फैलिएको छ, जसले नेपालमा विभिन्न आन्तरिक समुदायहरूलाई असर गरिरहेको छ । स्थानीय व्यवसायहरू, टेक स्टार्टअपहरू, र स्वतन्त्र टेलिकम अपरेटरहरू विशेष गरी कमजोर छन् । यी समूहहरूले अनुचित प्रतिस्पर्धा र विकास र नवप्रवर्तनका लागि अवसरहरूको अभावको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एकल भेंडरको बजार नियन्त्रणको प्रभावले स्थानीय उद्यमहरूलाई निरुत्साहित गर्छ, जसले आर्थिक निर्भरता र बजार विविधता घटाउँछ ।
नेपाल र भारतबिच खुला सिमानाका कारण आतङ्कवादी गतिविधि, अवैध हातहतियार आपूर्ति, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी सङ्गठनलाई आर्थिक सहयोग, लागु औषध ओसारपसार र मानव बेचबिखनको उच्च जोखिम रहेको छ । यस्तो अवस्थामा, मोबाइल नेटवर्क र सामाजिक सञ्जालले मुख्य सञ्चार माध्यमको रूपमा काम गर्दछ । यी जोखिमहरू तथा गैर कानुनी गतिविधिहरूलाई रोक्नको लागि, TMS (ट्राफिक निगरानी प्रणाली) को विकाश एवं कार्यान्वयन गरी नेपालको दूरसञ्चार उद्योगको भविष्य सुनिश्चित गर्न र यसमा संलग्न सबै सरोकारवालाहरूको हितको रक्षा गर्नको नागरिक समाज , बुद्धिजीवी, राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ र स्वतन्त्र विज्ञ बाट बहस छलफल सुरु गरी निचोडमा नपुग्ने हो भने पछि पछुताउनु बाहेक केही हुने छैन । सवैमा चेतना भया !
प्रतिक्रिया