नेपालमा वित्तीय स्थिरता कायम राख्नका लागि भएका तथा गर्नुपर्ने प्रयासहरू

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि मौद्रिक नीति तय गर्ने र यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले नियमन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । 

यसरी मौद्रिक नीतिको नियमन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा गरिने प्रमुख क्रियाकलापहरूलाई निम्न वमोजिमले विश्लेषण गर्न सकिन्छ :
१. मौद्रिक नीति समायोजन(Monetary Policy Adjustment)

• मुद्रा स्फिती लक्ष्य निर्धारण(Inflation Targeting ): आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि, नेपाल राष्ट्र बैंकले ६.५% को मुद्रा स्फिती लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यसले मूल्य स्तरलाई सुक्ष्म ढंगले अनुगमन गर्दै ब्याज दरहरूलाई समायोजन गरेर महँगाई नियन्त्रण गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ, यस क्रियाकलाप वाट क्रय शक्तिलाई कायम राख्न र आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्दछ।

• खुला बजार व्यवस्थापन (Open Market Management): नेपाल राष्ट्र बैंकले, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन गर्न खुला वजार वाट सरकारी सुरक्षा किन्ने वा बेच्ने कार्य गर्दछ।यसको माध्यमबाट पूंजी वजारमा मुद्रा आपूर्ति र ब्याज दरहरूलाई प्रभावित पारी बैंकहरूलाई पर्याप्त तरलता प्रदान गर्दै अत्यधिक ऋण प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने गर्दछ ।

• ब्याज दर व्यवस्थापन( Interest Rate Management ): नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको लागतलाई प्रभाव पार्नका लागि नीति दर (रेपो दर) लाई समायोजन गर्ने गर्दछ। यसरी गरिने उच्च नीति दरले महँगाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउदछ ।तर रेपो दर समायोजन गर्नु अगाडी वजारमा कायम हुन गएको कम दरले ऋण र लगानीलाई प्रोत्साहन पुग्न गइ छिटो आर्थिक वृद्धि गराउन सक्नेमा यो गतिलाई भने यस किसिमको समायोजनले ढिलो बनाउने संभावनालाई नकार्न सकिदैन ।

२. वित्तीय क्षेत्र सुधार (Financial Sector Reform)

• वित्ती क्षेत्र सुधार अन्तर्गत यस क्षेत्रको स्थिरता बढाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा विभिन्न सुधारका कार्यहरु भइरहेका छन्:

– नियमन फ्रेमवर्क सुधार: यसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर रूपमा नियमन ढाँचाको सुधार गर्दा आफ्नो नियमन ढाँचालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरूसँग मिलाउने गर्दछ । यसमा बासेल III मानकहरूको कार्यान्वयनका विषयहरु समावेश गरिएको हुन्छ, जसले पूँजी पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन र बैंकिङ संचालनमा पारदर्शिता हुने गरी यस क्षेत्रको समग्र सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्दछ।

– सुशासनको सवलिकरण: नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वाट वित्तीय संस्थाहरूमा कर्पोरेट गभर्नेन्स सुधार गर्नका लागि कार्य गर्ने गर्दछ । यसमा कडाइका साथ अनुपालन आवश्यकताहरू लागू गर्ने र बोर्डको निरीक्षणलाई सुदृढ गर्ने गरिन्छ जसले गर्दा खराब व्यवस्थापन अभ्याससँग सम्बन्धित जोखिमहरू कम गर्न मद्धत पुग्दछ ।

– जोखिम व्यवस्थापन अभ्यास: यस अभ्यासद्वारा बैंकहरूलाई विभिन्न जोखिमहरू पहिचान, मूल्यांकन र कम गर्ने उद्देश्यले बलियो जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा अपनाउन प्रोत्साहित गरिन्छ, जसमा ऋण जोखिम, बजार जोखिम र सञ्चालन जोखिम जस्ता विषयहरु समावेश भएका छन्।

३. बचत बीमा र सुरक्षा योजना:- (Savings Insurance planning)

• बचत बीमा र सुरक्षा योजना अन्तर्गत वचत कर्ताहरूको संरक्षण र बैंकिङ प्रणालीमा विश्वास बढाउनका लागि विभिन्न कार्यहरु गर्ने गरिन्छ :

– वचत बीमा योजना: नेपाल राष्ट्र बैंकले वचत बीमा योजना लागू गरेको छ । जसले बैंक विफल हुँदा समेत व्यक्तिगत खातावालाहरूको निश्चित रकमको वचत लाई ग्यारेन्टी गर्दछ। यसले गर्दा साना वचतकर्ताहरूको वचतको सुरक्षा र बैंकिङ प्रणालीमा सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न मद्दत पुग्न गएको छ ।

– सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी : यस अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संकटग्रस्त सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापन गर्न संपत्ति व्यवस्थापन कम्पनी) को व्यवस्था गरिएको छ। जसवाट खराब देखिएका ऋणहरूको जिम्मा लिएर, बैंकहरूको बैलेंस शीटमा खराव ऋणको व्यवस्था हटाइ संस्थाको समग्र वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्न सहयोग पुर्याएको छ ।

४. वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिहरू (Financial Inclusion Strategy)

• यस अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक स्थिरताको लागि वित्तीय समावेशीकरणको पद्धतिलाई विभिन्न प्रकारले अंगाल्ने गरेको छ :
– वित्तीय सेवाहरूको पहुँच: यस अन्तर्गत सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिंग पहुँचमा नरहेका नागरिक सम्म पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न पहलहरूलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् , विशेष गरी ग्रामीण समुदायहरू र निम्न आय भएका घर परिवारहरू सम्म बैंकका शाखा विस्तार गर्ने र डिजिटल बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग एवं प्रवर्द्धन ति वर्गलाई बैंकको पहुँच भित्र ल्याउने जस्ता कार्यहरु समावेश गरिएका छन्।

– माइक्रो फाइनान्स: यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले माइक्रो फाइनान्स जस्ता सूक्ष्म वित्त संस्थाहरूको विकासलाई प्रवर्ध्वन गरी परंपरागत बैंक ऋणका लागि योग्य नहुने व्यक्तिहरूलाई साना ऋण प्रदान गर्न मार्ग प्रसस्थ गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई वढोत्तरी गरी उद्यमशीलता प्रोत्साहित हुन पुग्दछ ।

– वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू: यस अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक वाट नागरिकहरूलाई वित्तीय प्रोडक्ट्स र सेवा बारेमा ज्ञान प्रदान गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन्। विशेष गरेर यी पहलकदमीहरूले बजेट बनाउने, बचत गर्ने र जिम्मेवार रूपमा ऋण लिने बारे आम नागरिकलाई सचेतना प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

५. संकट व्यवस्थापन ढाँचा (Crisis Management Framework)
• यो ढांचा अन्तर्गत निम्न किसिमले संभावित वित्तीय संकटहरूको व्यवस्थापन गरिन्छ :

– वैकल्पिक योजना बनाउने: यस अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थिरतालाई खतरा पुर्याउन सक्ने प्रणालीगत जोखिमहरूको व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएको छ जस अन्तर्गत बैंकहरूले छोटो अवधिका फण्डिङ समस्याहरूको सामना गर्न आपतकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रोटोकल स्थापना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

– नियमित स्ट्रेस परीक्षण: यस व्यवस्था अन्तर्गत बैंकहरूले प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्यका लागि आफ्नो स्थिरता मूल्यांकन गर्न नियमित स्ट्रेस परीक्षण गरिन्छ । यसवाट बैंकिङ प्रणाली भित्रका कमजोरीहरू पहिचान हुन गइ पुर्व निरोधात्मक उपायहरू अपनाउन मद्धत पुर्याउदछ ।

निष्कर्ष:- मौद्रिक नीतिको समसामयिक समायोजन, नियामकिय फ्रेमवोर्कमा सुधार, वचत कर्ताहरूका लागि वित्तीय सुरक्षा संयन्त्र, वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिहरू, र विभिन्न संकट व्यवस्थापन ढाँचाहरू अपनाई नेपालमा वित्तीय स्थिरता कायम राख्न र रास्ट्रको दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्नकालागी नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकवाट लिइएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण विगतको दाँजोमा हाल आयातको वृद्धिमा केही कमी आएको, विप्रेषण आप्रवाह तथा पर्यटन आयमा भएको वृद्धिका कारण चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार हुँदै गएको छ भने वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखापरेको जोखिम समेत क्रमशः कम हुँदै गएको छ । तथापि, आयात निरुत्साहित गर्न लिइएका नीतिहरु क्रमशः सहज बनाउँदै जाँदा आगामी दिनमा वाह्य क्षेत्रमा पुनः दबाब सिर्जना हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नै छ । तसर्थ, मुलुकको आन्तरिक उत्पादन प्रणालीमा सुधार गर्दै सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा मितव्ययिता अपनाइएमा मात्र दीर्घकालिन रुपमा वाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम हुन गइ विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउन सक्ने देखिन्छ ।