समसामयिक वैश्विक र राष्ट्रिय मुद्दाहरूको समाधान गर्न कार्यपालिकाको पुन: संरचना

काठमाडौं । नेपालको पहिलो लिखित संविधानको रूपमा नेपालको वैधानिक कानुन,२००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान,२००७ दोस्रो, नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०१५ तेस्रो, नेपालको संविधान,२०१९ चौथो, नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ पाँचौँ, नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ छैठौँ र नेपालको संविधान,२०७२ सातौँ गरी ७७ वर्ष भित्र ७ वटा संविधान जारी भएको देखिन्छ । 

प्रत्येक पटक जन आक्रोश पुरा गर्न विभिन्न राजनैतिक अवतारको उदय हुने र ती अवतारहरूले असफलताको दोष जति संविधानलाई दिई जन आक्रोशलाई दिशा परिवर्तन गरिदिन सफल रहने र जति पटक संवैधानिक परिवर्तन भए पनि राज्यको शासन व्यवस्थाको बागडोरमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा तिनै व्यक्ति/घराना/समुहहरु कै हाली मुहाली रहन गई पुरानै संरचनामा कार्य सम्पादन गर्ने गर्दा भुईँ मान्छेहरूको जीवनमा परिवर्तनको खासै अनुभूति भएको छैन । 

नेपालको संविधान,२०७२ जारी भई सो बमोजिमको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको ९ वर्ष  बिती सक्दा पनि नेपाल सामु आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, सुशासनमा सुधार,  जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता, र राजनीतिक अस्थिरता जस्ता थुप्रै चुनौतीहरू रहेका छन् र यी चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न शासकीय सुधार, सेवा प्रवाहमा सुधार, र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन हुने गरी  विद्यमान मन्त्रालय र विभागहरूको रणनीतिक पुनर्संरचना गरिनु आवश्यक छ। 

हाल सम्मका सरकारका कार्य शैलीहरू प्रति आम नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । नागरिक सधैँ एकै किसिमको समस्या वाट  दिक्दार भएका छन् । संविधान प्रदत्त  शिक्षा, स्वास्थ्य , आवास, बालबालिका तथा महिलाको हक संवर्द्धन एवं संरक्षण गर्न झारा तिराईको काम भएको छ भने विकास निर्माणको विषमा सधैँ पानीको पाइपको लागि, कहिले बिजुलीको लागि , कहिले टेलिफोन, ढल निकासका लागि त कहिले बाटो चौडा गर्ने भनी  पटक/पटक त्यही सडक खन्ने फेरी कालो पत्रे गर्ने, सडक पेटी नयाँ बनाउने एउटै  कार्यमा राज्य श्रोतको चरम दुरुपयोग भएको छ  ।

विगत २० वर्षको आँकडालाई लिने हो भने नेपालको पूर्वाधारको विकासको गति कवि भूपी शेरचनलाई लिइएर बनाइएको आख्यान ( के र्छन मेट्छन् फेरी लेख्छन् कठै बिचरा भूपी शेरचन ) सँग ठ्याक्कै मेल खान पुग्दछ । अव पनि समान कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालय/ विभाग /महाशाखा तथा सङ्घ संस्था हरूलाई पुनर्संरचना नगर्ने हो भने वा खानेपानी, ढल, विद्युत् र टेलिफोनको वितरणको कार्य एकै निकायले गर्ने गरी सांगठानिक पुन संरचना नगर्ने हो भने तथा हालको अव्यवस्थित सहरीकरणको विकल्प नखोज्नेहो भने आगामी ५० वर्षमा पनि यो अवस्थामा  कुनै परिवर्तन हुने वाला छैन  । 

यसरी गरिने पुन संरचनामा तत्काललाई हालको भद्दा सांगठानिक संरचनालाई छरितो बनाउन युग सुहाउँदो क्रस-कटिङ मन्त्रालयहरूको रूपमा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता, इनोभेसन र डिजिटल रूपान्तरण जस्ता समग्र मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी मन्त्रालयहरू स्थापना गर्न सकिन्छ ।

यसै गरी प्रभावकारी शासनका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरू बिचको समन्वय हुने कानुनी प्रबन्ध हुनु आवश्यक छ। यसरी गरिने समन्वयले सही नीति निर्माण र यसको सफल कार्यान्वयनमा मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।विशेष किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू जस्तै विपद् व्यवस्थापन वा सार्वजनिक स्वास्थ्यको लागि विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहने गरी अन्तर-मन्त्रालय अधिकार सम्पन्न समितिहरू गठन गर्न सकिने छ ।

हाल प्रत्येक मन्त्रालयमा रहेका पार्टीका र मन्त्रालयको भिन्न भिन्नै सचिवालयको स्थापनाले मन्त्रालयमा देशको भन्दा पार्टीको काम बढी हुने गरेको छ ।मन्त्रीको अधिकांश समय पार्टी नेता र कार्यकर्ता भेटघाट र तिनका समस्या समाधानमा मात्र केन्द्रित भएको छ । यस्तो संरचनाले एकातिर ट्याक्स पेयरको पैसाको पुरै दुरुपयोग हुन गएको छ भने अर्कोतिर मन्त्रालयको रणनीतिक क्रियाकलापमा मन्त्रीको न्यून समय उपलब्ध हुने गरेको छ । 

राज्य सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तिन तहमा वर्गीकरण हुँदा पनि  अधिकारको प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन ।स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउनु भनेको विविध समुदायहरूको आफ्नै किसिमको आवश्यकताहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने अधिक उत्तरदायी शासनमा पुग्नु हो।यसरी शक्तिको विकेन्द्रीकरण गदा केन्द्रीय मन्त्रालयबाट स्थानीय सरकारमा विशेष जिम्मेवारी सहित चेक एण्ड ब्यालेन्स हुने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट हस्तान्तरण गरिनु पर्दछ ।

शासन, वित्तीय व्यवस्थापन, र सामुदायिक संलग्नताका विषयमा कार्य गर्न केन्द्रीय स्तरबाट नै स्थानीय अधिकारीहरूको क्षमता वृद्धि हुने गरी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा लगानी गर्ने । साथै वास्तविक रूपमा नै स्थानीय समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराउने सार्वजनिक परामर्श र प्रतिक्रिया प्रणाली मार्फत समावेशी  शासन पद्धतिलाई लाई प्रवर्द्धन गरिनु पर्दछ।

हालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीहरू खासै प्रभावकारी छैन उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने र उत्कृष्ट सेवा प्रदायको मान्यता दिने robust कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू नगर्दा सम्म यो कार्यशैली वाट कुनै हालतमा डेलिभरी दिन सक्दैन ।यसका लागि विशेष गरेर आधुनिक शासन अभ्यास, डिजिटल साक्षरता, र परियोजना व्यवस्थापनमा विज्ञता भएका संस्था मार्फत करार सम्झौता गरी सह सचिव भन्दा मुनिका पदहरूको विकल्प खोज्न सकिन्छ ।

निजी लगानीलाई पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न  प्रोत्साहन गर्ने अनुकूलका नीतिहरू तयार गरी ठुलो परियोजनाहरूमा साझा जोखिम र लाभका लागि संयुक्त उद्यम का लागि ढाँचा तयार गरि स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसरहरू सृजना गरिनु पर्दछ ।

निष्कर्ष : नेपालका मन्त्रालय, विभागहरू र कर्मचारी तन्त्रको पुनर्संरचना नै समसामयिक चुनौतीहरूको समाधान गर्न आवश्यक एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो ।सरकारको कार्य शैलीलाई समायोजन गरेर, अन्तर मन्त्रालयको हालको समन्वयमा सुधार गरेर, अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेर, कर्मचारी तन्त्रको क्षमता र सांगठानिक पद्सोपानमा व्यापक परिवर्तन गरेर, दोहोरोपना नहुने गरी  प्रविधिको उपयोग गरेर, र सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गरेर नेपालमा नागरिकहरूको आवश्यकतासँग मेल खाने गरी एक उत्तरदायी सरकार तयार तयार गरिनु पर्दछ । यो रणनीतिक दृष्टिकोणले सेवा प्रवाहमा मात्र सुधार नभई समग्र सरकार र नागरिक विच विश्वासमा रहेको खाडल कम हुन गई अन्ततः नेपालमा दिगो विकासको लागि आवश्यक आधार स्थापना हुनेछ ।