सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका सबल र दुर्बल पक्ष

काठमाडाैं । नेपालमा प्रस्तावित सोसल साइट नियमन विधेयक प्रति सबैको ध्यान आकृस्ठ भएको छ  । प्रस्तावित विधेयकले विशेष गरेर अनलाइन प्लेटफर्मसम्बन्धी गलत सूचना, घृणा, साइवर आक्रमण, गोपनीयताका चिन्ता तथा साइबर अपराध जस्ता विभिन्न मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यद्यपि, कुनै पनि नियामक ढाँचामा रहेको जस्तै यसमा पनि सवल र कमजोर पक्षहरू छन् । यसका सवल पक्ष हेर्दा यसले सोसल मिडियामा फैलिने गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्ने, प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्ममा साझा गर्ने सामग्रीका लागि जवाफदेही बनाउन मद्धत पुराउँछ ।

घृणा, व्यक्तिगत रूपमा गरिने साइवर आक्रमण, उत्पीडन तथा साइबर बुलिङलाई सम्बोधन गर्न सक्दछ । सुरक्षित अनलाइन वातावरण सृजना गर्न मद्दत गरी प्लेटफर्मलाई सामग्री मध्यस्थतामा कडा नीतिहरू लागू गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ । यस प्रकारको नियमनले नेपालमा डाटा संरक्षणका कडा उपायहरू लागू गर्न सोसल मिडिया कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको डाटालाई जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्न सुनिश्चित गर्न मद्दत पुराउँछ ।

प्रस्तावित विधेयकले तेस्रो पक्षद्वारा हुन सक्ने अनधिकृत डाटा संकलन र दुरुपयोगलाई सीमित गरी अनलाइन धोखाधडी, ह्याकिंग र पहिचान चोरी जस्ता साइबर अपराधहरूसँग लड्न कानूनी उपकरणहरू समेत प्रदान गर्छ । यसैगरी कानून प्रवर्तन र सोसल मिडिया प्लेटफर्मबीचको समन्वयलाई सुधार गरी सामाजिक संजाल प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार वनाउन सोसल मिडिया प्रयोगका बारेमा शिक्षित गर्ने लगायतका व्यवस्था यसमा समावेश छन् ।

सामाजिक संजाल प्रयोगकर्तालाई अनलाइन अधिकार र जिम्मेवारीहरू बुझ्न मद्दत गर्ने वातावरण तयार गर्ने तथा आतंकवादसम्बन्धी सामग्री वा हिंसालाई उक्साउने गतिविधिहरू जस्ता राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा पुर्याउने गतिविधिलाई अनुगमन र रोक्न मद्दत गर्न सक्ने विषय वस्तुहरु यसमा समेटिएको देखिन्छ । यसको दुर्वल पक्षका रूपमा अत्यधिक नियमनले सेन्सरशिपलाई जन्म दिन सक्छ जसले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र विरोधलाई दबाउन सरकारले विरोधी आवाज वा आलोचनालाई दबाउन नियमनलाई दुरुपयोग गर्न सक्दछ ।

नियमनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नेपालमा प्राविधिक ज्ञान र स्रोतको अभावले गर्दा गाह्रो हुन सक्ने सम्भावना वा खतरा पनि उत्तिकै छ । यसका नियमहरू अत्याधिक प्रतिबन्धात्मक रहन जाँदा सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूले अनुपालनमा प्रतिरोध गर्न सक्ने हुन सक्दछ । 

यस्तो नियमका कारण अधिकारीलाई अत्यधिक शक्ति प्रदान गरिएको अवस्थामा विशेष समूह, व्यक्ति, वा समुदायलाई अन्यायपूर्ण रूपमा लक्षित गरी मोनिटरिङ हुन सक्ने देखिन्छ । यस्ता कडा नियमहरूले सोसल मिडिया कम्पनीहरू नेपालमा संचालन गर्न हतोत्साहित हुन गइ नेपालको विश्वव्यापी प्लेटफर्महरूमा पहुँच सीमित हुन सक्ने,नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र र स्टार्टअप इकोसिस्टमको विकासलाई बाधा पुर्याउन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन ।

यदि नियमन स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छैन भने, यसले मनमानी कार्यान्वयनका साथै प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्महरूमा भ्रम पैदा गर्न सक्छ । ‘घृणा व्यक्तिगत आक्रमण’ वा ‘गलत सूचना’ जस्ता शब्दहरू व्याख्यामा खुला हुन सक्छन्, जसले असंगत अनुप्रयोगको नतिजा दिन सक्छ ।

यस प्रकारको प्रस्तावित नियमनले गोपनीयता सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि यसले प्लेटफर्महरूलाई सरकारसँग प्रयोगकर्ताको डाटा साझेदारी गर्न वाध्य पार्न सक्छ जसबाट नागरिकका गोपनीय अधिकारहरूमा हस्तक्षेप हुन सक्छ । सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू विश्वव्यापी रूपमा संचालित हुन्छन र नेपालले लागू गर्ने विशिष्ट नियमहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानक वा नीतिसँग टकराव हुन गइ अनुपालनमा थप चुनौतीहरू सिर्जना हुन सक्छ ।

नेपालमा प्रस्तावित सोसल साइट नियमनले गलत सूचना, घृणा , व्यक्तिगत आक्रमण र साइबर अपराध जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष राखेको हुँदा यसलाई नकारात्मक दृष्ट्रिकोणले मात्र हेरिनु हुँदैन । यद्यपि, प्रस्तावित विधेयकले नियमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ ।

अत्याधिक हस्तक्षेप र शक्ति दुरुपयोग हुन नदिई पारदर्शी कार्यान्वयन, स्पष्ट दिशानिर्देशबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई सवल बनाई वा नवीनतालाई प्रोत्साहन हुने गरी राष्ट्रले लिएको लक्ष्यहरू पुरा गर्न प्रस्तावित विधेयक सफल रहोस र यसले मुलुक तथा मुलुकबासिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकोस् ।