‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा छुट्टै ऐन सरकारको प्राथमिकतामा’

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नविकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षतासम्बन्धी छुट्टै ऐन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिएका छन् ।

बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको सिकाई आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा छुट्टै ऐनको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।

उर्जामन्त्री खड्काले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने, सबैमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउन सहयोग गर्न कार्यक्रमले सहयोग पुगेको उल्लेख गरे । उनले ऊर्जा प्रणालीलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन सहयोग, दिगो ऊर्जा ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ मार्फत वितरित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरुको वित्तीय सम्भाव्यता र दिगो सञ्चालनको लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता प्रदान लगायतका कार्यमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे ।

मन्त्री खड्काले सरकारले आफ्ना नीति, रणनीति, योजना तथा लक्ष्यहरु मार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा ऊर्जा दक्षताको अवलम्बनलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै आएको उल्लेख गरे । मन्त्रीपरिषद्बाट हालै स्वीकृत ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ मा नेपालले अघि सारेका स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्री खड्काले बताए ।

उनले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै विद्युत खपत प्रतिव्यक्ति वार्षिक एक हजार ५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य सहित स्वीकृत मार्गचित्रमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युतमार्फत आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारे ।