समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन आवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ

ललितपुर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगद्वारा ‘आयोग दिवस–२०८१’ का अवसरमा आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले समावेशी आयोग संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप स्थापित भए पनि कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएकाले यसलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘कुनै समुदायले दोहोरो सुविधा पाउने, कुनैले नपाउने अवस्था छ, थर र उपथरका आधारमा मधेसी आयोग तथा थारु आयोग दुवैबाट सुविधा लिनसक्ने अवस्था पनि छ, विभिन्न आयोगका दिवस मनाइरहँदा यस्ता कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।

पिछडिएका समुदायको आर्थिक, सामाजिक स्तर उकास्न र मूलधारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व गराउन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र ठूलो र अस्पष्ट छ भने ।

‘राज्यको मानसिकता आयोग बोझ भए भन्ने छ, तर यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर हाम्रो मुलुकभित्र सबै जातजातिलाई एकत्रित बनाएर राख्न, सबैलाई अधिकार दिन, राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्दै पछाडि परेका समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने । उनले विविधताभित्र एकता कायम गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि यस्ता आयोग स्थापना भएका बताए ।

‘विकास, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले भएको असमानता हटाउने, समानताका माध्यमबाट समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य छ, त्यसपछि समाजवादको आधार तयार हुन्छ,’ उनले भने ।