मधेसी दलितलाई सामाजिक बहिष्करणको चक्रब्यूबाट निकाल्नुपर्छः सांसद खांन

काठमाडौं । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खांनले तराईका दलित समुदायको उत्थानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा सांसद खांनले मधेसी दलितको शैक्षिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको र उनीहरु सामाजिक बहिष्करणमा परिरहेको बताएका हुन् ।

उनले अवसरबाट बञ्चित डोम र मुसहर समुदाय अझै विभेद भोग्न बाध्य भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘मधेसी दलित समुदायको प्रौढ साक्षरता २३ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै छ । यो समुदाय अझै पनि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं अवसरबाट अलग छ, उनले भने, जब कुनै नागरिक आधारभूत मानवअधिकारबाट बञ्चित हुन्छ, त्यसले लोकतन्त्रलाई नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ ।

विशेष समयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न डुबेका सहकारीका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति, लगानी रोक्का र राहदानी जफत गनुपर्नेमा जोड दिए । उनले समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन जोड दिए । आर्थिक विकास नगर्ने अनि लोकतन्त्रको कुरामात्र गरेर हुन्छ ?, उनले भने । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको आजीवन सेवासुविधा थप्ने विषयमा सरकारलाई गम्भीर हुन सुझाव दिए ।

उनले आजीवन सेवासुविधाले जनप्रतिनिधि सुविधा भोगतर्फ लक्षित हुने आशङ्का व्यक्त गरे । सांसद चौधरीले झण्डै १८ हजार कैदीबन्दी बिरामी रहेको भन्दै उनीहरुको औषधि उपचारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कैदीबन्दीका कारण राज्यले बेहोर्न परेको आर्थिकभार कम गर्न विभिन्न चाडपर्वमा कैद माफीको विषयबारे पुनःविचार गर्नसमेत उनको माग थियो ।

आमजनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले नेपाल एयरलाइन्सलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसका लागि यस एयरलाइन्सभित्रको बेथिति नियन्त्रण गर्दै सुधार र व्यवस्थापनको आवश्यकता औलाए । सांसद साहले नेपाली आकाश सुरक्षित बनाउने, सी–चेक गर्ने र हवाई भाडा शुल्क नियन्त्रण गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।