राष्ट्रियसभामा महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत

काठमाडाैं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी छिन् । महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जनका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी प्रथा रहेकाले यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको शाहको भनाइ छ । महिनावारी विभेद अन्त्य गरेर यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । यसलाई मानवअधिकारीको दृष्टिले सम्मान गर्नु नै मर्यादित महिनावारी हो, उनले भनिन् ।

सांसद शाहले लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने, छुवाछुत अन्त्यजस्ता मौलिक हकको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै यसलाई घृणाको दृष्टिले हेरिन नहुनेमा जोड दिइन् । महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मानवका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । भएका कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । महिनावारी विवेदका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुगेको छ । महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि नै सङ्कल्प प्रस्ताव गरिएको हो, उनले भनिन् ।

महिनावारीलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, नीतिमा प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय महिनावारी नीति २०७४ लाई टुङ्गोमा पुर्याउने, वार्षिक बजेटमा पनि मर्यादित महिनावारी शीर्षक राखिनुपर्नेमा सांसद शाहको जोड छ ।

प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तावलाई सांसदहरू सुमित्रा विसी, गङ्गाकुमारी वेल्बासे, विष्णुकुमारी सापकोटा, पुजा चौधरी र डा अञ्जान शाक्यले समर्थन गरेका थिए ।

सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थक सांसद डा शाक्यले संविधानले लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने सङ्कल्पसहित मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । नेपालको आधा हिस्सा महिनावारी हुने व्यक्ति छन् । यसको महत्वलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा घृणाको दृष्टिले हेरिन्छ । अपमानपूर्ण पम्परागत हानिकारक अध्यासमा मात्रै राखेर व्याख्या गर्नु महिनावारीको विभेदलाई बढुवा दिनु हो, उनले भने, महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मानवका रूपमा हेरिनुपर्छ । मर्यादित महिनावारीलाई सबै नीतिमा समावेश गरिनुपर्छ ।

सांसद गङ्गाकुमारी वेल्बासेले सामाजिक बहिस्कारका रुपमा रहेको महिनावारीले हिंसा बढाएको भन्दै यसलाई मर्यादित बनाउन छुट्टै नीति आवश्यक रहेको बताइन् ।