जनआन्दोलन महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न बलियो आधारशिलाः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

लुम्बिनी । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विसं २०६२र६३ को जनआन्दोलनले महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न बलियो आधारशिला निर्माण गरेको बताएकी छिन् ।

उनले जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले महिलाका अधिकारसम्बन्धी पारित ‘विशेष प्रस्ताव’ को जगमा उभिएर २०७२ सालमा जारी संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरेको बताइन् ।

रुपन्देहीस्थित सिद्धार्थनगर नगरपालिकाद्वारा आयोजित ‘लुम्बिनी प्रदेशभित्रका महिला जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा कार्यसम्पादनमा आइपरेका समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गदै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान संविधानमा महिलाका आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित भएकाले नै तीनै तहका सरकार, संसद् तथा नीतिनिर्माण निकायमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनुका साथै उनीहरूको भूमिका झन् सशक्त हुँदै गएको बताइन् ।

यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्तिको स्वामित्व र श्रम सहभागिताजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएसँगै नेपालको समग्र लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा पनि सकारात्मक प्रगति देखिएको उनको भनाइ थियो । यसैको परिणामस्वरुप महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरू विश्व महिला आन्दोलनका लागि प्रेरणादायी बनेका छन्, उनले भनिन्, हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संविधान प्रदत्त महिला अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तथा पूर्ण लैङ्गिक समानताको लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो अभियानलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्दछ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूबीच भएका गठबन्धनका कारण कतिपय अवस्थामा संवैधानिक प्रावधानविपरीत महिला प्रतिनिधित्वको अनुपात घटेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्दै आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गरे ।