आइतबार, वैशाख २८, २०८२

‘सगरमाथा संवाद विश्वव्यापी पहल हो’

नेपालखोज २०८१ चैत २४ गते १८:५५

काठमाडौं । वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले नेपालले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको उद्देश्य विश्वव्यापी पहल भएको बताएकी छन् ।

इन्टरनेसनल रिलेसन एन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डाइलग (आइआरजिडिडी)ले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजना गरेको प्रि–सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा उहाँले सगरमाथा संवाद कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने समुदायका मानिसलाई समेत लक्षित भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा अत्यधिक जोखिमपूर्ण मुलुक हो, त्यसलाई लक्षित गरेर रोकथामका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ ।’ नेपाल सरकारले पहिलो पटक आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद कार्यक्रम गर्न लागेको छ ।

कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्त्सोले हिमाल यस क्षेत्रका जनताका लागि मात्र नभई विश्वका लागि प्राकृतिक सम्पदा र जीवनको आधार भएकाले अब प्रकृतिलाई फिर्ता दिने समय भएको बताए ।

पूर्वअर्थ सचिव मधु मरासिनीले सगरमाथा संवाद नेपालका लागि महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय छलफल र बहसको थलो हुने उल्लेख गर्दै सङ्घमा छ प्रतिशत बजेट नै जलवायु परिवर्तनका लागि छुट्याइएको जानकारी दिए ।

जलवायुविद् डा. पपुलर जेन्टलले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्दा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालका तर्फबाट संवाद गर्दा स्थायी टोली बताउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले यस क्षेत्रका सबै विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनले मुलुकमा पारेको असरबारे आफ्ना तर्फबाट बोल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यो युवाको ‘एजेन्डा’समेत भएको बताए ।

आइआरजिडिडीका अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले हिमाल र मानवजातिबीच महत्वपूर्ण सम्बन्धको प्रि–सगरमाथा संवाद आयोजना गरिएको बताए ।

सगरमाथाको आरोहण गरिसक्नुभएका आरोही दावा टाँसी शेर्पाले बढी जनसङ्ख्याको कारण नभई हिमालय क्षेत्रमा आनन्ददायी जीवनयापन खोज्दा हिउँ पग्लिएको उल्लेख गरे ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले आइआरजिडिडीले गरेको प्रि–सगरमाथा संवादले नेपाल सरकारले गर्न लागेको सगरमाथा संवादलाई सघाउन मद्दत पुग्ने बताए ।

ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका टिम लिडर सहायक प्राध्यापक डा विराजसिंह थापाले नेपालको वार्षिक अर्बौं रकम जीवाष्म इन्धनमा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक नीतिको व्यवस्थापन गरी हाइड्रोजन र नवीकरणीय इन्धनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । रासस

प्रतिक्रिया