‘वित्त व्यवस्थापनमा लेखा व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण’

काठमाडौं । ‘कर र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ लेखा व्यवसायीको चौंथो राष्ट्रिय सम्मेलन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्मेलनले नेपालको लेखा व्यवसायको इतिहासमा प्राप्त अनुभवको विश्लेषणबाट उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले कर प्रणालीको आधुनिकीकरण, कर नीतिहरुमा सुधार, करको दायरा विस्तार र करछली दुरुत्साहन गर्न सरकारले गम्भिर भएर काम गरीरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकीकरण र सुधारको आवश्यकता रहेको औल्याउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यसमा लेखा व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ थियो । ‘सुशासन, पारदर्शिता, स्रोतको अधिकतम र उच्चतम् प्रयोगका निम्ति यस संस्था र संस्थामा आबद्ध हुनुभएका लेखा व्यवसायीबाट राष्ट्रले ठूलो आशा गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो अपेक्षा पूरा गर्न आइक्यान अझ प्रभावकारी र संगठित प्रयास हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’

नेपालमै भविष्य रहेको र यही बसेर काम गर्न सकिने अनेक सम्भावना रहेको भन्दै उनले आत्मविश्वासका साथ अध्ययन अघि बढाउन पनि यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई अर्थमन्त्री पौडेलले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले अर्थतन्त्रको रुपान्तरणको लागि कर प्रणाली र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकरणलाई सम्मेलनले मुख्य औजारको रुपमा उठाएको हुँदा सरकारको योजना निर्माण र आर्थिक सुधारका लागि यो महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

नेपालको कर प्रणाली र सरकारको खर्च गर्ने तौरतरिका दुवैमा सुधारको आवश्यकता रहेको हुँदा सरकार र लेखा व्यवसायीहरु मिलेर यसमा काम गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो । ‘योजना आयोगले योजना बैंकको कुरा गरेको छ, ३ करोडभन्दा कमको आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरौं भनेको छ,’ उनले भने, ‘यो सबै बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि हो । तपाईंहरु पनि यही लाइनमा हुनुहुन्छ । दुवैसँगै मिलेर जाने सही समय पनि हो यो ।’

कार्यक्रम आयोजक आइक्यानका अध्यक्ष सिए प्रविनकुमार झाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउन र नेपालको कर प्रणाली सुधारका लागि सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा लागेको हुँदा सम्मेलनबाट आउने निष्कर्षलाई अर्थ मन्त्रालयले समेट्ने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

कर प्रशासनको आधुकिकीकरण, प्रविधिको प्रयोग, तथ्यांकको विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पालना गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै लेखा व्यवसायीले पनि यसमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘करको क्षेत्रमा विगतमा धेरै प्रगति गरेका छौं तर अझै काम गर्न बाँकी छ । अहिले पनि संस्थाहरुको विजनेश डिसिजनमा लेखांकन र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली लागू भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । जब वित्तीय तथ्यांकका आधारमा निर्णय गरिन्छ, तब मात्र व्यवसायले हाम्रो मूल्य बुझ्छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बद्रीप्रसाद भट्टराईले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पारदर्शी एवम् जवाफदेही कर प्रणालीको विकास एवम् नतिजामुखी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्थापना महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

यस्तै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ (एक्यान)का अध्यक्ष अरुण राउतले नेपालको कर प्रणालीलाई डिजिटलाईजेसन बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको औंल्याए ।

करदातालाई सहज तरिकाले कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले दिगो कर नीतिको माध्यमले कर संकलन गर्न सकेमा समृद्धिको बाटोमा पुग्ने आधारस्तभ्भ तय हुने बताए ।