संघीयतामा बल्झदै छ प्राकृतिक स्रोतमाथिको द्वन्द्व

काठमाडौं । गत जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जना विरुद्ध रु एक अर्ब चार करोड राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गर्‍यो । उनीहरुमाथि नगरपालिकाभित्रको ढुङ्गाखानी र गिट्टी बालुवा निकासीमा कर लगाएर राजस्व हिनामिना गरेको आरोप थियो । तर मुद्दा दायर भएको तीन महिनापछि विशेष अदालतले प्रमुख महर्जन निर्दोष भएको फैसला गर्‍यो ।

गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनको व्यवस्थासँग बाँझिने गरी आफ्नो आर्थिक ऐनमा प्रदेश सरकारले तोकेको करको दरभन्दा कम राजस्व तोकेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियार लगाएको थियो । प्रतिवादी बनाइएका स्थानीय सरकार प्रमुख महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीसहितका जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ९ख० अन्तर्गतको कसुर गरेको आधारमा सजायको माग दाबीसहित अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले गोदावरी नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन पारित गरी प्राकृतिक स्रोततबाट प्राप्त हुने वस्तु निकासीसम्बन्धी करको दर तोकेकोमा विवाद नभएको व्याख्या गर्‍यो । एकात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको नेपालले २०७२ सालमा सङ्घीय संरचना अनुरुपको संविधान जारी भएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था अपनाएको छ ।

तीन वटै तहले संविधानले निर्धारित गरेअनुसार तोकिएको कार्यक्षेत्रमा कर निर्धारणलगायतका अधिकारको अभ्यास गरिरहेका छन् । त्यसयता प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको आधिकारबारे विवादको शृङ्खला जारी नै छ । गोदावरी नगरपालिकाको कर विवाद देखिएको एउटा उदाहरण घटना मात्रै हो ।

गोदावरीमा देखिएको उक्त विवादले तीन तहका सरकारका बीचमा प्राकृतिक स्रोत साधनको सङ्कलन र उपयोगमा लगाइने करको विषयमा सुरु भएको विवाद चर्किरहेको देखाउँछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२१ ले स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । ‘धारा २२६ अनुसार निकासी कर जस्ता शुल्कसम्म लगाउन सक्ने तर सो सम्पत्तिको बिक्री गर्न नगरपालिकाले नपाउने हुँदा नगरपालिकाले कानुनद्वारा तोकिएको निकासी शुल्क लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ९ख० को कसूर हुने देखिँदैन’, विवादबारे विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ ।

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘उपर्युक्त तथ्य आधार, कारण र प्रमाणको रोहमा प्रतिवादीहरु उपर लगाइएको आरोप दाबी पुष्टि नभएको तर्क गरिएको छ । तर हुन आएन । जबकी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ ९च० मा ढुङ्गागिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुङ्गा, दरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिकाले वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

अदालतको व्याख्याअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संविधानसँग बाँझिएकाले गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारी विरुद्ध प्राकृतिक साधनस्रोतको दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही भएन । सङ्घीय शासन व्यवस्था अवलम्बन भएपछि बागमती प्रदेश र गोदावारी नगरपालिकाबीच करको विषयमा देखिएको यो विवादले प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा देखिएको विवाद रहेको देखिन्छ ।

सबै स्थानीय तहले कर लगाएपछि कोभन्दा को कम भन्दै तीन तहका सरकारको बीचमा उत्पन्न बेलाबेलामा यसप्रकारका विवाद बल्झिरहेका छ । व्यापार, व्यवसाय र प्रशासनिक क्षेत्रजस्तै प्राकृतिक साधनस्रोतको करको विषयमा पनि विवाद भइरहेको छ । सामुदायिक वन उपाभोक्ता समूह महासङ्घ ९फेकोफन० देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि सामुदायिक वन क्षेत्रमा तेहोरो कर लगाइएको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको छ । करसम्बन्धी राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर तिर्नुपरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मारमा परेको फकोफनको भनाइ छ । महासङ्घले तेहोरो कर हटाउन देशभरले विरोध सभा गरिरहेको छ ।

हालको सामुदायिक वन करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट सङ्कलित वन पैदावारमा कर लगाउने नीति अपनाएका छन् । सामुदायिक वनभित्रका वन पैदावार बाहिर बिक्री गर्दा मधेस प्रदेशमा १५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा १० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा बाह्य बिक्रीमा ३० प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा २५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा १५ प्रतिशत, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २५ प्रतिशतसम्म कर निर्धारण गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा भने अहिलेसम्म करकोे दर नतोकिएको कोशी प्र्रदेशअन्तर्गत पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले जानकारी दिए । ‘कोशी प्र्रदेश सरकारलाई अहिलेसम्म सामुदायिक वनले कर बुझाउनुपर्दैन । अब आर्थिक ऐन आउँँदैछ, त्यसमा केही व्यवस्था भने हुनसक्छ’, उनले भने ।

तीन तहकै सरकारले कर लगाएका कारण सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूमा आर्थिक भार थपिएको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० फागुनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रदेश सरकारलाई सामुदायिक वन पैदावारमा कर सङ्कलन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले वन पैदावरमा ३० प्रतिशत कर लगाएपछि त्यसको विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेश खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । वन पैदावर सामग्रीमा लगाएको ३० प्रतिशत कर तत्काल लागू नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रदेशहरुले आफू खुसी कर निर्धारण गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु मारमा परेको भन्दै बढी कर उठाउने प्रावधानको विरुद्ध सङ्घर्ष अझै जारी रहेको फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीको भनाइ छ ।

तेहोरो करको विषयमा फेकोफनले निरन्तर आन्दोलन गरिरहने अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । फेकोफनले सामुदायिक वनलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको न्यूनतम कर १० प्रतिशत मात्रै लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

बागमती प्रदेश सांसद तथा सामुदायिक वन अभियन्ता भारती पाठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारबीच छलफल र समन्वय गरेर एकद्वार प्रणालीबाट कर सङ्कलन गर्दा पछिल्लो समय देखिएको करको विवाद समाधान हुनसक्ने सुझाव दिन्छन् । खानी र वनको जस्तै प्राकृतिक स्रोतसाधनको रुपमा रहेको अर्को क्षेत्र खानेपानी हो । खानेपानीको स्रोत परिचालनमा तीन तहकै सरकार बीचमा द्वन्द्व देखिन्छ । खानेपानी परियोजना सञ्चालन भएको ठाउँमा स्थानीयले केन्द्र सरकारसँग रोयल्टी माग गरेपछि उनीहरु बीचको द्वन्द्व सतहमा देखिएको छ ।

उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी परियोजनाबाट भएको आम्दानीको हिस्सा स्थानीय तहलाई नदिए सेवा अवरुद्ध गर्ने स्थानीय सरकारको चेतावनी छ । मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौँमा महसुल लिएर वितरण गरिने भएकाले प्रभावित क्षेत्रले रोयल्टी पाउनुपर्ने माग राख्दै सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिले सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको प्रभावित क्षेत्रको सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले मेलम्ची खानेपानी बिक्रीबाट आएको रकममध्ये २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

रोयल्टीमा विवाद

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको असमान वितरणले बेलाबेलामा विवाद उत्पन्न गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा असमनता रहेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्राकृतिक स्रोतको परिचालनको प्रकृति एवं आयामको आधारमा रोयल्टी सङ्कलन हुने र परियोजनापिच्छे बाँडफाँट हुने भएकाले रोयल्टी बाँडफाँटको प्रभावमा आधारित विद्यमान प्रणालीअनुसार प्रदेशहरुको प्राप्त गर्ने जम्मा मधेस र कर्णली प्रदेशको प्रति वर्ष हिस्सा बढीमा दुई प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने सुदूरपश्चिमले पाँच प्रतिशत पुर्‍याउन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्कअनुसार सबभन्दा बढी हिस्सा पाउने बागमती प्रदेशले पाँच वर्षमा प्रतिवर्ष औसत ३५ प्रतिशत रोयल्टी पाएको छ । कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले औसत क्रमशः १७, १९ र २२ प्रतिशत प्राप्त गरेका छन् ।

रोयल्टी आयमा धनी मुलुकहरुले अवलम्बन गरेको रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यासवाट सिक्दै नेपालले न्यून रोयल्टी आय हुने आफ्नो मुलुकको परिवेश अनुसारको मौलिक रोयल्टी बाँडफाँट प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ ।

संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै नेपालमा खासगरी जलविद्युत्, वन र खानी तथा खनिजको रोयल्टी सङ्कलन र वितरणको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो । तर त्यो संविधान र कानुनी हिसाबले त्यत्ति व्यवस्थित थिएन । हाल नेपालमा प्राकृतिक स्रोत ९पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य० को रोयल्टीको बाँडफाँटको निम्ति संविधान, कानुन र संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ भने विगत पाँच वर्षदेखि पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजको रोयल्टी तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुँदै आएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानमा विभेद नगर्न सुझाव
 
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले खास गरी वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा विभेद गर्न नहुने बताउँछन् । ‘चालु आर्थिक वर्षको पूर्वयोजना बनाएर यति अनुदान भनेर सिफरिस गरिन्छ । त्यसलाई चलाउन मिल्दैन । हामीले सशर्तका टुक्रे बजेट सिर्जना गरिरहेका छौँ । संविधानको हकमा भएको बजेट कटौती हुन्छ । स्थानीय तहको विकास निर्माणको बजेट नै त्यही हो,’ उनले भने, ‘राजस्व उठेको आधारमा बाँडफाँट गरिएको छ । आम्दानी हुने र नहुनेलाई स्थानीय तहलाई बराबरी हेरिनुहुन्न । राजश्व नउठेकै कारण सरकारी सुविधाबाट बञ्चित हुँदा गाउँमा युवाहरु पलायन हुने अवस्था आएको छ ।’

स्थानीय तहहरु कसरी राजस्व वृद्धि गर्न भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वन व्यवस्थापन राम्रो गर्नुपर्छ । नदीजन्य पदार्थ सही व्यवस्थापन भएका छैन । चोरी तस्करी भएको छ । प्राकृतिक स्रोत चलाउनुहुन्न भनिन्छ । सही रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले समानीकरण अनुदानमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सरकारलाई सुझावसहित सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

संविधानविद् डा भिमार्जुन आचार्य पछिल्लो समय रोयल्टी बाँडफाँट र यस विषयमा देखिएको समस्याले निम्ताएको विवाद समाधानका लागि संविधान नै संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अबको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । यीलगायत स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रीय सरकारबीचको समन्वय बढाएर उनिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आजको आवश्यकता रहेको आचार्यको भनाइ छ ।

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ५१ ९१० ले प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी राज्यको नीतिअन्तर्गत अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो रुपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायको अग्राधिकारसहित प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ ले सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित तहगत अधिकार र कर्तव्यबारे व्यवस्था गरेको छ भने अनुसूची–९ ले प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगबाट प्राप्त रोयल्टीलाई तीनै तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको बाँडफाँट र विस्तृतिकरणले यी विषयहरुलाई अझ स्पष्ट पारेको छ ।
 
संविधानको धारा ५९९४० ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परियोजना प्रभावित क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायमा रोयल्टीको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गरेको छ । धारा ६० ९२० ले रोयल्टीको रुपमा सङ्कलित राजस्वको तीन तहका सरकारकाबीच न्यायोचित वितरणको प्रावधान गरेको छ भने र धारा ६० ९३० ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने त्यस्तो वित्तीय हस्तान्तरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा २५१ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार तथा ढाँचा निर्धारण गर्न, पुनरावलोकन गर्न र नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई जिम्मा दिएको छ । उक्त धाराले प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा तीन तहका सरकारको लगानी प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा तीन तहका सरकारबीच उठ्न सक्ने विवादको निरुपणको निम्ति सुझाव दिने र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने कार्यजिम्मेवारी तोकेको छ ।

नेपालमा रोयल्टी सङ्कलन र बाँडफाँटको सन्दर्भमा केही विषय क्षेत्रगत ऐनहरुमा व्यवस्था गरिएको भएता पनि रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ बढी भूमिकामा छन् । यी ऐनहरु बाहेक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध० ऐन २०७७ र प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी ऐनहरु रोयल्टी बाँडफाँटको सन्दर्भमा केही मात्रामा आकर्षित हुन्छन् ।

विवादको अन्त्य

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले नेपालको संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि स्थानीय, प्रदेश, र सङ्घीय सरकारले आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि रोयल्टी सङ्कलन र बाँडफाँटका विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रावधान तथा बुझाइको अभावले तीन तहबीच द्वन्द्व बढाइरहेको स्वीकार्नछन् । सङ्घीय सरकारले ठूलो आयोजना तथा राष्ट्रिय स्रोतहरूबाट रोयल्टी सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार भने उक्त प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरे वापत वातावरणीय प्रभाव पर्ने भन्दै त्यसको भुक्तानी दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

हालको संरचनामा सङ्घलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २५–२५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत रोयल्टीको माग गरिरहेका छन् । वागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा केदार बराल पनि जनताको नजिकको सरकारले बढी कर पाउनुपर्नेमा सहमत छन् ।

वातावरण कानुका विज्ञ प्रकाशमणि शर्मा सङ्घीयतामा तीन तहको सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतलाई आयआर्जनको रुपमा मात्रै लिएर द्वन्द्व बढेको र यसले वातावरणीय अपराध पनि बढाएको बताउँछन् । रासस