अवैध रुपमा उत्खनन गरी निकालिएको बालुवा लिलाम गरिने

पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीबाट अवैधरुपमा उत्खनन गरी निकालिएको बालुवा र गिट्टी लिलाम गर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत कालीगण्डकी नदीको बगरबाट अवैधरूपमा उत्खनन भएको बालुवा सो गाउँपालिकाले जफत गरी लिलाम गर्ने भएको हो ।

गाउँपालिकाको मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले बर्खायाममा कालीगण्डकी नदीको बगरबाट उत्खनन भएको बालुवा प्राविधिक टोलीबाट नापजाँच र मूल्याङ्कन गरी प्रतिस्पर्धाबाट बढीबढाउमा लिलामी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि गत असार ५ गतेको कार्यपालिका बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ९४० १३ बमोजिम ठेक्का लगाउने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सर्वोच्च अदालतले फैसला नहुँदासम्मका लागि कालीगण्डकीको बगर उत्खनन रोक्न तिनै तहका सरकार र तिनका निकायलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि रोकिएको थियो ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्णय अटेर गरी व्यवसायीले नदी उत्खनन गरेर भण्डारण गरेको बालुवालगायत नदीजन्य सामग्री जफत गरी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार लिलाम गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताए ।

जलजलाको लामाखेत, मिलनचोक, केराबारी, लस्ती, फर्सेलगायतका ठाउँमा एक्साभेटरको प्रयोग गरी कालीगण्डकीबाट ठूलो परिणाममा बालुवा निकालेका छन् ।

बर्खायामको तीन महिनामा बगेर खेर जाने बालुवालाई आयस्रोतका रुपमा रुपान्तरण गर्ने, चोरी निकासी रोक्ने उद्देश्यले न्यूनतम रु तीन करोड बराबरको नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निकासी गर्न गाउँपालिकाले अघि बढाएको ठेक्का प्रक्रिया सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि रोकिएको थियो ।

कार्यपालिका बैठकले जलजलाको हालका ५, ६, ७ र ८ नं वडालाई दुई/दुई वटामा विभाजन गर्ने र नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई सिफारिश गर्ने, गाउँपालिकाका सबै कर्मचारीलाई दिवाकालीन खाजाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता देविन्द्र भण्डारीले लामाखेतमा इलाका प्रहरी कार्यालय बनौ र मल्लाजमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयमा माग गर्ने, वडा नं ८ नाग्लीबाङका वडाध्यक्ष हरिविकास जिसीको नेतृत्वमा नाग्लीवाङ स्वास्थ्य चौकीअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी समुदायस्तरबाट संकलित रकमसहित तथा लेकफाँट र शालीजाका लागि गाउँपालिकामार्फत खरिद हुन लागेका दुईवटा एम्बुलेन्सको भन्सार छुटको व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको उनले बताए ।

यसैगरी बैठकले फर्से र डाँडाखोरको स्वास्थ्य एकाइमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गराउन, लुप्राङ, पूर्णगाउँको ओरखरबोट, बारीबेनी र मिलनचोकमा थप स्वास्थ्य एकाइ स्थापनाका लागि दरबन्दी व्यवस्था मिलाउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।

धाइरिङको कीराखोरका पहिरापिडीतलाई भुरुङजा र डडुवाको चौरमा स्थानान्तरण गर्न जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाउने र अन्य ठाउँका पहिरापिडीतलाई सामुदायिक भवन तथा सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बसोबासको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि कार्यपालिकाको बैठकले गरेको बताइएको छ । रासस