विभेदले द्वन्द्व निम्त्याउँछ

सामान्यतय: विभेद भनेको पूर्वाग्रही भएर भेदभावको व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति देखाउनु भन्ने बुझिन्छ । विभेद विशेषत: स्रोत-साधनको अपर्याप्तता वा त्यसको अविवेकी वितरण, अधिकार र पहुँचको अस्पष्टता, नीति-निर्माण तहमा बसेका व्यक्तिहरुबाट अर्को वर्ग वा पेसा व्यवसायलाई हेप्ने, दबाउने ध्येयको स्थितिबाट उत्पन्न हुन्छ । अभाव, कुष्ठा, ईर्ष्या आदि जस्ता नकारात्मक दृष्टिकोणको कारणबाट विभेदको सिर्जना हुन्छ ।

विभेद मानवशास्त्रीहरूका दृष्टिमा समान संस्कृतिबीचको अन्तर हो । राजनीतिज्ञको दृष्टिकोणमा राजनीतिक सोचमा भिन्नता हो भन्ने अर्थशास्त्रीहरुका सोचमा साधन-स्रोतको अविवेकी वितरणको उपज मान्छन् । यसरी विभेद मूल रूपमा मानवीय सोच, दृष्टिकोण तथा मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित व्यवस्थापकीय समस्या हो ।

विभेद विभिन्न प्रकारका हुन्छन्-
-जातीय विभेद
-लैंगिक विभेद
-वर्ण विभेद
-पेसा/व्यवसाय विभेद
-धर्म संस्कृति विभेद
-सरकारी सेवा सुविधामा विभेद आदि ।

तर यहाँ सरकारी सेवा सुविधामा गरिएको विभेदेको मात्र व्याख्या गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि २०७८ जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको अध्यादेश बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन १० दिने तलबी काज, १० लाखको सामूहिक दूर्घटना बिमा, एक लाखको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रसेवकलाई सहुलियत दरमा आवास सुविधा प्रदान गर्ने, निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गरिने, निजामती कर्मचारीहरुका सन्ततिहरुलाई प्रदेशगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यो अध्यादेश बजेट कार्यान्वयन होला, नहोला । नयाँ सरकारले अध्यादेश बजेटको स्वामित्व लेला,नलेला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर राष्ट्रसवेकको परिभाषाभित्र प्राध्यापक शिक्षक परेनन । अर्थात् राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराइएको उक्त सेवा-सुविधा प्राध्यापक शिक्षकहरुलाई दिइएन । अध्यादेश बजेटले प्राध्यापक शिक्षकहरुलाई ठूलो अन्याय गरेको छ । अर्थात् निजामती कर्मचारीहरुलाई भन्दा धेरै विभेद गरेको छ । त्यसैगरी निवृत्त प्राध्यापकहरुको पेन्सन सुविधाको रकम नेपाल सरकारले अझैसम्म व्यहोरेको छैन । निवृत्त कर्मचारीहरुले ७५ वर्षपछि उसले खाइपाई आएको पेन्सन्मा १० प्रतिशत थपिने व्यवस्था छ । त्यो सुविधा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कर्मचारीलाई दिँदैन । यो विभेदको अर्को उदाहरण हो । गाडी-घोडा, सञ्चार सुविधा, देश विदेशको भ्रमणलगायत निजामती कर्मचारीहरुले पाउने अनेकौं सुविधाहरू प्राध्यापकरुलाई उपलब्ध हुन नसकेको कुरा त अझ व्यापक छ ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुमाथि मुलुकले धेरै अन्याय गरेको छ । सार्वभौम सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा-सुविधामा भेदभाव गर्दा भेदभावमा परेका प्राध्यापक शिक्षकको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्ला ? राष्ट्रसेवकको परिभाषा के हो ? राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र प्राध्यापक, शिक्षक किन पर्न सकेनन् ? यसबारे राष्ट्रसेवकको परिभाषा पुनर्भाषित गर्न जरुरी छ । मुलुकबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधामा प्राध्यापक शिक्षकहरु हेपिदा यसले शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा सकारात्मक योगदान पक्कै दिदैन । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । मुलुकको अभिभावकबाट भेदभाव हुँदा यसले समग्रमा मुलुकलाई घाटा हुने निश्चित छ ।

अर्थ व्यवस्थाको समग्र विकासका लागि सर्वप्रथम सरकारले मानव पुँजी निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ । वास्तवमा नर्वे, न्युजिलन्ड, यूके, यूएसए आदि जस्ता विकसित देशहरू मानव पुँजी निर्माण गर्ने शैक्षिक थलो विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा बढी लगानी गरेर नै विकसित देशमा गणना हुन सफल भएका छन् । दक्षिण कोरिया र इजरायल विश्वमा अनुसन्धान र विकासको क्षेत्रमा जीडीपीको सबभन्दा बढी खर्च गरेर नयाँ नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरी मजबुत अर्थव्यवस्था र शक्तिशाली देश बनेको उदाहरण हाम्रोसामु छर्लंग छ । तर हाम्रो देश नेपालमा शिक्षा र अनुसन्धानको क्षेत्रमा न्यून लगानी मात्र होइन, शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने प्राध्यापक शिक्षकमाथि भेदभाव गरेर मनोबल बढाउनुको सट्टामा हतोत्साही गर्ने कार्य गरिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्रीले मर्न नसकेका मानिसहरू शिक्षक हुन्छन् भनेको सुनिन्थ्यो भने सोही सरकारका शिक्षामन्त्रीले अत्यन्न असफल भएपछि शिक्षक बन्दछन् भनेर शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत प्राध्यापक शिक्षकहरुमाथि अपमान गरेका थिए ।

द्वन्द्व परिवर्तनको वाहक पनि हो । मुलुकमा उत्पन्न द्वन्द्वले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमको परिवर्तनको कारक बन्न सक्दछ ।

त्यसैगरी सोही सरकारको अर्थमन्त्रीले सेवा-सुविधामा विभेद गरेर मनोबल गिराउने कार्य गरेका छन् । नीति निर्माणमा संलग्न उच्च पदमा रहेका विशिष्ट तहका कर्मचारीले धर्ना, जुलुस करारबाट स्वतः स्थायी भएको विश्वविद्यालय र कार्यरत शिक्षकहरु निजामती कर्मचारीसरह सुविधा दिन नसक्ने बताउँछन् । त्यही विद्यालय, त्यही विश्वविद्यालयबाट पढेर गएका, त्यही शिक्षक, त्यही प्राध्यापकले आन्तरिक मूल्यांकन तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर शैक्षिक उपाधि आर्जन गरेकाहरुबाट आफ्नै गुरुहरुप्रति भेदभाव मनोबल गिराउने काम गरेका छन् । यस्ता कार्य शोभनीय हुँदैन । राजनीतिक तहका उच्च पदस्थ मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले उच्च पदका कर्मचारीतन्त्रको कुरा काट्न सकेका छैनन् अर्थात तिनीहरु निरीह जस्तै देखिन्छन् ।

यसभन्दा पहिला देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेर विश्वविद्यालयका प्राध्यापकरुलाई मर्यादाक्रममा राखिएको थियो । विद्यालयका शिक्षकहरुलाई अझैसम्म मर्यादाक्रममा राखिएको छैन । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई नेपाल सरकारले मर्यादाक्रममा राखे तापनि मर्यादाक्रम अनुसार उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको छैन । प्राध्यापकबाहेकका सोही मर्यादाक्रममा पर्ने निजामति कर्मचारीलगायत सवैधानिक निकायका व्यक्तिहरुलाई पदीय मर्यादाअनुसार सेवा-सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । अहिले समय, परिस्थिति र मुलकको मागअनुसार फेरि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वविद्यालयका प्राध्यापकरुलाई मर्यादाक्रम अनुसार सेवा-सुविधा दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्ने दायित्व आएको छ । प्राध्यापकहको छाता संगठन नेपाल प्राध्यापक संघले मर्यादाक्रम अनुसारको सेवा सुविधाको मागसहित प्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ भने शिक्षकहरुको साझा संस्था शिक्षक युनियन शिक्षकहरुप्रति गरिएको विभेदको अन्त्यका लागि आन्दोलित भइसकेको छ । विभेदका कारणबाट आन्दोलन, झगडा, मनमुटाव हुँदै द्वन्द्वको अवस्था आउने उत्तिकै सम्भावना देखिन्छ ।

मुलुकमा उपलब्ध सीमित साधन-स्रोत, अधिकार र पहुँचजस्ता विषयमा एक वर्गले बढी हिस्सा ओगट्दै अर्को पक्षलाई नदिन खोज्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ । विवादको विकसित रुप नै द्वन्द्व हो ।

द्वन्द्व परिवर्तनको वाहक पनि हो । मुलुकमा उत्पन्न द्वन्द्वले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमको परिवर्तनको कारक बन्न सक्दछ । अत: द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसले सकारात्मक परिणाम निश्चित रूपमा दिन सक्दैन ।

द्वन्द्व समाधान गर्ने उपाय
मुलुकमा उत्पन्न द्वन्द्वको समयमै समाधान गर्नुपर्छ । द्वन्द्व समाधान गर्न सर्वप्रथम द्वन्द्वको कारण र आरम्भ पहिचान गर्नुपर्छ । अनि मात्र समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्छ । एउटा पेसा वा वर्गका मानिसले अर्को पेसा वा वर्गका मानिसहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ । सबै किसिमका भेदभावको अन्त्य गर्नुपर्छ । नीति, योजना कार्यक्रम बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दासमेत सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता गराउँदै उपलब्ध साधन-स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकारी सेवा-सुविधामा गरिएको विभेदको कारणबाट उत्पन्न विवादको समयमा नै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । समयमै चित्त बुझदो सम्बोधन नभएमा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा ठूलो असर पर्छ । नेतृत्वप्रति तीव्र असन्तुष्टि आउनुका साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गरेका प्राध्यापक शिक्षकहरुप्रति विभेद कदापि कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुनै सक्दैन । विभेदेको समयमा सम्बोधन नभएमा समग्रमा मुलुकलाई घाटा हुन्छ । तसर्थ गुरुहरुलाई अपमान गरेर शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन सक्दैन, समयमै सोचौं ।

-लेखक बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हुन् ।