पहुँचबाहिरका बालबालिकालाई कसरी शिक्षाको पहुँचमा जोड्ने ?

अविभावक, शिक्षक अनि सरकारको जिम्मेवारी के ?

कोभिडका कारण यतिबेला धेरै बालबालिका शिक्षाको पहुँच बाहिर छन् । ती शिक्षाको पहुँचबाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनका लागि सबैभन्दा पहिला शिक्षकलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । किनभने, विद्यार्थी कहाँ गयो भन्ने कुराको जानकारी त्यही शिक्षकलाई मात्रै हुन्छ । यदि छैन भने पनि शिक्षकले आफ्नो विद्यार्थी कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ ।

विद्यार्थीलाई विद्यालय भर्ना गर्दा विद्यार्थीको ठेगाना, अविभावकको सम्पर्क नम्बर सबै हुन्छ । त्यसैले पहिले शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । उसलाई भन्नुपर्छ तिम्रो विद्यार्थी कहाँ गयो ? मलाई थाहा छैन तर, उसलाई खोज्ने काम तिम्रो हो । यति भनि दियो भने पूरै गाउँका लागि नै कुनै समस्या हुँदैन । त्यसका लागि सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेले के भन्नुपर्छ भने जसरी प्रहरीले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन्छ त्यसरी नै आफ्नो विद्यार्थी कहाँ गयो भन्ने जिम्मेवारी तपाईं शिक्षकहरूको हो ।

त्यसैका लागि तपाईंहरूलाई तलब दिइएको हो भनेर भन्न सक्ने हिम्मत सरकारले राख्न सक्नुपर्छ । दोस्रो जिम्मेवारी पालिकाहरूले लिनुपर्छ । पालिकाहरूले जिम्मेवारी लिने भनेको के हो भने कुन ठाउँका बालबालिका शिक्षाको पहुँच बाहिर छन् त त्यो हेर्ने हो । जस्तो- यतिबेला प्रदेश २ मा हेर्ने हो भने २०औं प्रतिशत बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा छैनन् । ती पहुँच नभएका बालबालिकाहरू किन छैनन् भन्ने किसिमको कुराकानी गर्नु पर्ने त सरकारले नै हो नि त ? यतिबेला त हाम्रो शिक्षकलाई र पालिकाहरूलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्थ्यो तर त्यो ती दुवै कुरामा संघीय अनि प्रदेश सरकार चुक्यो । यतिबेला कोभिड संक्रमणले साना बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन् ।

बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा कसरी जोड्ने ?

बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिन यतिबेला अविभावक, शिक्षक अनि पालिकाहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने हो भने केही समस्या छैन । शिक्षकले तलब खाएको हुँदा सारा काम पनि उसैले गर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनमा पढाउने कि, घरघर गएर पढाउने कि, गाउँ-टोलटोलमा गएर पढाउने कि कहाँ कसरी पढाउने ? सबै जिम्मेवारी शिक्षकको हुन्छ । औपचारिक पढाओस् कि अनौपचारिक रुपमा पढाओस् तर विद्यार्थीहरूले पढेको हुनुपर्छ शिक्षकको काम त्यही हो ।

अब अविभावकको जिम्मेवारी के हो भने उसले जानेको कुरोकानी त उनीहरूले गर्छन् । अथवा सक्ने अविभावकहरूले त घरमै पनि पढाउँछन् । र, घरमा पढाएका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयले परीक्षा लिने काम मात्रै गरिदिनुपर्छ । जो अविभावक पढाउन सक्दैन त्यस्ता अविभावकका निम्ति बच्चाहरूले सोधेको प्रश्नको सँगालो बनाइदिनुपर्‍यो । जसले लेख्न अनि पढ्न पनि जान्दैन भने उनीहरूले शिक्षकहरूलाई सोधिदिने, अविभावकको जिम्मेवारी त्यत्ति हो ।

अब स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी के हुन्छ भने बालबालिकालाई पढाउने कसरी हो र परीक्षा लिने कसरी हो, प्रविधि भए कसरी हो ? आधुनिक प्रविधि भए, पुरानो प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने भए कसरी गर्ने हो ? पुरानो र आधुनिक प्रविधिको बीचमा खाडल हुन सक्छ त्यसलाई जोड्ने कसरी हो ? शिक्षकहरूलाई यसबारे उपायहरू खोज्न लगाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ ।

‘प्रविधि विकल्प होइन, सहायक हो’

अब स्तरीय परीक्षा बनाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुन्छ । अहिलेको जस्तो जात्रा नगरेर स्तरीय परीक्षा कसरी बनाउने भनेर सोच्ने हो भने कोभिडको कुनै पनि लहरले हाम्रा बालबालिकाहरूको पढाइमा रत्तिभर पनि फरक पर्दैन । तर, अहिलेको जस्तो शिक्षकले पाठक सिध्याउने तरिका अपनाउने र राज्य पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै जाने हो भने विद्यार्थीहरूको आगामी भविष्य आन्योलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिन्छ । अहिले जति हाम्रा बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँच बाहिर छन् सरकारको काम गर्ने शैली अझै परिवर्तन नगर्ने हो भने धेरै बालबालिका शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् ।

(शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालासँग नेपालखोजका लागि मीना साउँदले गरेको कुराकानीमा आधारित)