पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको बोध र यथार्थ !

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘नेपालजस्तो मुलुकमा प्रजातन्त्रबिनाको राजसंस्था र राजसंस्थाबिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक नहुने आफूले बोध गरेको’ बताएका छन् । जो कोहीले, यदि तथ्यगत रूपमा आधुनिक नेपालमा (२००७ सालदेखि ०६३ सम्म) राजतन्त्रको अध्ययन गरेको छ- तिनलाई यस कुराको बोध हुनुपर्छ कि राजतन्त्रले कहिल्यै पनि प्रजातन्त्रलाई आत्मसात् गरेन ।राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामकरणबाट सादृश्य देखाउने प्रयास गरे । हावापानी र माटो सुहाउँदो, आधारभूत प्रजातन्त्र, पञ्चायती प्रजातन्त्र, मोडेल डेमोक्रेसी, लोक सम्मतिको व्यवस्था आदि सबै शब्दावलीले प्रजातन्त्रको मूल मान्यता ‘बहुदलीय व्यवस्था’ लाई पूर्णत: अस्वीकार गरेको प्रमाणित छ ।

यस अर्थमा आज बडादसैँको उपलक्ष्यमा पूर्वराजाले भनेको कुरा पूर्ण रूपेण गलत र ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या हो । स्पष्ट हुन्छ कि ज्ञानेन्द्र शाह इतिहासको तथ्यहीन व्याख्या गरेर, नयाँ पुस्तालाई भ्रमित पारेर, वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरूको विफलताको उपयोग गरी धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको हो ।

राजसंस्थाको मूलत: प्रजातन्त्रविरोधी चरित्रलाई बुझेर पूर्वपञ्चहरूले २०४८ सालपछि ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी’ खडा गरेका थिए । अध्ययन र तथ्यको खोजतलास गर्नेले थाहा पाउने छन् कि राप्रपाका संस्थापकहरूले ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ लाई स्वीकारेका थिए । र त्यसबेला संसद्‌का सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेसले विधानत: संवैधानिक राजतन्त्रलाई मानेको थियो । यदि तत्कालीन राजतन्त्र वस्तुत: ‘राजासहितको प्रजातन्त्र’ को पक्षमा रहेको भए संसद्‌भित्रका संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूलाई सबल बनाउन सहयोग गर्नुपर्थ्यो । तर तत्कालीन राजा र पछिका ज्ञानेन्द्र शाहले त्यसो गरेन । राप्रपा जो राजाको हित चाहन्थ्यो, यसलाई समेत राजाले क्षतविक्षत् पार्‍यो । राप्रपाको हरेक विभाजनमा राजदरबार सक्रिय रहेर कालिदासको आफू बसेकै रूखको हाँगा काट्ने नीतिकथालाई चरितार्थ गर्यो । नेपाली कांग्रेसको विभाजनलाई हौस्यायो ।

यदि तत्कालीन राप्रपाका नेताहरूमा थोरै पनि इमानदारिता छ भन्ने तिनले भन्न सक्नुपर्छ कि त्यसबेलाको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका जिल्लाहरूबाट सुरू भएको ‘जनमोर्चा’ को हिंस्रक वारदातहरूलाई राजाको निर्देशनबाट तिनीहरूले सहयोग गरेका थिए । जनमोर्चालाई हतियार दिएका थिए ।

यस हिंस्रक अभियानको प्रारम्भिक उद्देश्य नै सदूर पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलबाट नेपाली कांग्रेसको प्रभावलाई समाप्त पार्नु थियो र राजाका मानिसहरूले खास गरी राप्रपाका ‘ठकुरी बाबु साहेब’हरूले जनमोर्चालाई सहयोग गरेका थिए । यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले चालेको ‘किलो शेरा-टु’ अभियानलाई रोक्न राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए भने संसद्‌मा ‘एमाले-जनमोर्चा र राप्रपा’ को गठबन्धन बनेको थियो । यदि सत्य र तथ्यसँग दुष्टता भएका कसैलाई मेरो यस भनाइप्रति असहमति छ भने ‘किलो शेरा टु’ मा प्रहरी ज्यादतिको छानबिन गर्न बनेको ‘संयुक्त संसदीय छानबिन समिति’को प्रतिवेदनमा एमाले-जनमोर्चा र राप्रपाको राय पढे हुन्छ ।

२०४८ सालमा माओवादीको फ्रन्टल अर्गनाइजेसन जनमोर्चा संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । संसद्‌मा उल्लेखनीय स्थान पाएको थियो । माओवादीले संसदीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष नबित्दै संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र जनयुद्ध सुरू गर्यो । त्यतिबेला, संसद् गठन भएको दुई वर्ष न बित्दै संसदीय व्यवस्था असफल भयो भने आवाज मुलुकमा कहीँकतै उठेको थिएन । यथार्थ के हो भने त्यसबेलाको राजदरबार, राप्रपा, एक हदसम्म एमाले र माओवादीको गठबन्धनले कांग्रेसलाई समाप्त पार्न राजनीतिक उद्यम सुरु गर्‍यो र कालान्तरमा परिणामत: राजतन्त्र समाप्त भयो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले बुझ्नु पर्दछ कि उनमा इतिहासको गलत बोध छ वा उनले नयाँ ‘पोलिटिकल न्यारेटिभ’ बनाउन खोजेका हुन् ।
-हामीले यो सामग्री जयप्रकाश आनन्दको फेसबुकबाट साभार गरेका हौं ।