जब स्वास्थ मन्त्रालय र सांसदले गलत कानुन बनाए…

केही दिनअघि अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठलाई प्रसूतिगृहकी एक स्त्री रोग विज्ञले फोन गर्दै आत्तिएको स्वरमा भनिछन्, ‘हामीले २८ हप्ताको गर्भपतन गराउन खोजेको, तर बच्चा जीवित पैदा भयो । अब के गर्ने होला ?’ शर्मिलाले भनिछन्, ‘अब यो बच्चा जन्मिसक्यो । नेपालको कानुनले हरेकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ । बच्चाको रक्षा गर्नुस् ।’ त्यसपछि शर्मिला र मैले छलफल गर्‍यौं । शिशुको भविष्य सम्झेर हामी झसंग भयौं । सायद आमाले त्यो शिशुलाई त्यागिदिनेछिन् ! ऊ अनाथाश्रममा लगिनेछ ! स्तनपान गर्न र मातृस्नेह नपाएर ऊ मर्न पनि सक्नेछ !

महिलाको प्रजनन् अधिकार, यस्तो बेला पाउनुपर्ने सरसुविधा, गर्भपतनको अधिकार आदिका लागि हामी अन्य डाक्टर, वकिल, समाजका अगुवाहरूसहित २०४३ सालदेखि लड्दै आइरहेका छौं । त्यसैको पनि जोडबलमा २०५८ सालमा नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनको कानुन आयो, धेरै महिलाको ज्यान बच्न थाल्यो, प्रजनन स्वास्थ्य राम्रो भयो ।

तर जब २०७५ सालमा संसद्‌बाट ‘२८ हप्तामा गर्भपतन गराउन पाइने कानुन’ पास भयो, त्यसको समर्थन गर्न सकेनौं । मैले तत्काल विरोध गरें । त्यो बेला सांसद अन्जना विशंखेले ‘२८ हप्तामा गर्भपतन गराउने कानुन ल्याउनु ठीक हो’ भन्नुभयो ।

मैले धेरै वकिल, महिला अधिकारकर्मीसँग छलफल गरें, यस्तो कानुनले गर्दा महिलाको जीवन झन् खतरामा पर्छ भनी बुझाउन प्रयास गरें । तीमध्ये केहीको भनाइ थियो, ‘२८ हप्तामा भ्रूण सानो भए पनि बच्चा जीवित जन्मन सक्छ भने कसरी गर्भपतन हुन्छ र ? त्यसरी कानुन ल्याउनेबारे त हामीले छलफलै गरेका थिएनौं । हामी पनि स्तब्ध भयौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी, सांसदहरूले कसरी यो बिल पास गराए ? हामी यसको विरुद्धमा छौं ।’

यो कानुन आएयता मैले भारत, अमेरिका, युरोपका यससम्बन्धी केही कानुनको सन्दर्भ झिक्दै वकिल र डाक्टरहरूसँग छलफल गरें । आफ्नो जीवन बचाउन महिलालाई गर्भपतनको अधिकार हुनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत त भए, साथै यो पनि भनें, ‘तर २८ हप्तामा चाहिँ गर्भपतन गर्नु हुँदैन । यो अवधिमा, सात महिनामा त शिशु हुर्किसकेको हुन्छ । आमाको जीवनरक्षा गर्नुपरे डाक्टरहरूले जुनसुकै बेला अपरेसन गरेर शिशु निकाल्न सक्छन् ।’

महिलाको जीवन र स्वास्थ्यको रक्षाका लागि कुनै पनि बेला गर्भपतन गराउन वा आमाको ज्यान बचाउन शल्यक्रिया गर्न सकिनेछ भनेर कानुनी, सामाजिक, नैतिक सबै अधिकार कानुनले स्वास्थ्यकर्मीलाई दिएको छ । बलात्कारबाट रहेको गर्भ १८ हप्ताको सट्टा २० हप्तासम्म र असाधारण अवस्थामा स्त्री रोग विज्ञले २२ हप्तामा पनि फालिदिन सक्छन् । त्यो अवधिभन्दा पछि पनि भ्रूणमा अपांगताका कारण आमाको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा खराबी भयो भने जुनसुकै बेला पनि गर्भपतन गराउन पाइन्छ । २८ हप्तामा पनि आमाको ज्यान बचाउन शल्यक्रिया गरेर शिशु झिक्न सकिन्छ, गर्भपतनचाहिँ गर्नु हुँदैन । शल्यक्रियाबाट बच्चा र आमाको ज्यान बचाउन सकिन्छ ? महिला र शिशु दुवैको ज्यान सकेसम्म बचाउनुपर्छ, तर आमाको जीवन बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अन्त्यमा, महिला अधिकारकर्मी, स्त्री रोग विज्ञ आदिसँग छलफल र बहस चलाएर संसद्‌बाट यस्तो गलत कानुन फिर्ता गराउन म आवाज उठाइरहन्छु । केही साथी रिसाउलान्, तर उनीहरूसँग मेरो बहस चली नै रहनेछ । ‘२८ हप्तामा गर्भपतन गराउनुपर्छ’ भनेर वकालत गर्ने स्त्री रोग विज्ञहरू पनि होलान्, तर म बोली नै रहनेछु, ‘२८ हप्तामा गर्भपतन हुँदैन ।’