युक्रेनी जनताको स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण

युक्रेन, युरोपको भौगोलिक रुपले, रुसपछिको दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो । स्लाभभाषीहरुको बाहुल्य रहेको युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा रुसी भाषीहरुको बाहुल्यता छ । सन् १९१७ को कम्युनिस्ट बोल्सेभिक क्रान्तिपछि गठन भएको १५ वटा सोभियत गणराज्यहरुमध्येको एक हो, युक्रेन । सन् १९९१ डिसेम्बर ८ मा रुस, बेलारुस र युक्रेन मिली स्वतन्त्र राष्ट्रमण्डल घोषणा गरी तत्कालीन सोभियत संघको विघटन गरेपश्चात स्वतन्त्र युक्रेन गणराज्यको स्थापना भयो ।

युक्रेनमा सन् १९९१ डिसेम्बर १ मा भएको पहिलो राष्ट्रपतीय निर्वाचनबाट लियोनड क्रश्चुक राष्ट्रपति बने । सन् २००४ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका उम्मेद्‌वार भिक्टोर यानुकोभिचबाट धाँधली भएको भनी अर्का उम्मेद्‌वार भिक्टोर यश्चेन्कोले ओरेञ्ज रिभोल्युसनको विद्रोह गरे र पुनः निर्वाचन गराई राष्ट्रपति बने । तर, सन् २०१० मा भएको निर्वाचनबाट भिक्टोर यानुकोभिच राष्ट्रपति बने । उनी रुसी समर्थक पूर्वी युक्रेनीमूलका थिए र बहुसंख्यक स्लाभभाषीहरुको दबदबा रहेको राजधानी किभ वरपरका बासिन्दाले यानुकोभिचलाई चार वर्षमै २०१४ फेब्रुवरीमा ‘युरोमैदान’ विद्रोह गरी सत्ताबाट अपदस्थ गराए र मस्कोमा शरण लिन बाध्य बनाए । उनका समर्थकहरुले पूर्वी युक्रेनका डोनस्क र लुहनस्क दुई गणराज्यहरुमा कब्जा जमाए । राजधानी किभमा पश्चिमा समर्थकहरुले राष्ट्रपतीय निर्वाचन जित्दै गए । उनीहरुले नेटोसँगको सम्बन्ध बढाउँदै लगे र नेटोको सदस्य बन्न आवेदनसमेत दिए । रुसले युक्रेन नेटोको सदस्य बनेको हेर्न रुचाएन । त्यही निहुँमा युक्रेनको सिमाहरुमा सेना बढाउँदै लगे र जुनसुकै बेला युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नसक्ने अवस्था बनाए । अन्ततः रुसले २१ फेब्रुवरी २०२२ मा युक्रेनका पूर्वी दुई गणराज्यहरु डोनस्क र लुहनस्कलाई स्वतन्त्र गणराज्यको मान्यता दिए र त्यहाँ रहेका रुसी भाषीहरुको सुरक्षाको लागि शान्तिसेना पठाउने निर्णय गरे ।

सन् २०१४ को ‘युरोमैदान’ विद्रोह गरी रुससमर्थक राष्ट्रपति यानुकोभिचलाई देशबाट भगाउँदा पूर्वी युक्रेनका थुप्रै रुसी भाषीहरु आक्रमणको सिकार बनेका हुन् र सीमापारि शरणार्थी जीवन जिउँन बाध्य बनाइएका हुन् । युक्रेनको किभ सरकारको यो व्यवहार भर्त्सनायोग्य छ । तर, रुसले आफ्ना रुसीभाषीहरुको सुरक्षाको नाममा एक सार्वभौम राष्ट्र युक्रेनका दुई गणराज्यहरुलाई स्वतन्त्र भएको घोषणा गरी उनीहरुको सुरक्षाको नाममा शान्तिसेना पठाउने निर्णय गर्नु एक सार्वभौम राष्ट्रमाथिको आक्रमण हुनजान्छ जुन कदम भर्त्सनायोग्य छ । रुस सरकार, युक्रेनको किभ सरकार र पश्चिमा राष्ट्रहरु सबैपक्षले युक्रेनी जनताको आवाजलाई सुन्न जरुरी छ ।

युक्रेनी जनता युद्ध होइन शान्ति चाहन्छन् । यी तीनै पक्षले उनीहरुमाथि जबरजस्त युद्ध थोपर्न खोज्दै छन् । न त युक्रेनी रुसीभाषीहरुको सुरक्षाका नाममा युक्रेनमा सेना पठाउन रुसलाई अनुमति हुन्छ, न त पश्चिमा राष्ट्रहरुले रुसी सेनासँग युद्ध गर्न किभ सरकारलाई हतियार बिक्री गरी युद्धको तयारी गर्न छुट हुन्छ । तीनै पक्षले युद्धको तयारी होइन वार्ताद्वारा शान्तिको स्थापना गर्ने काममा लाग्नुपर्छ । युक्रेनी जनताको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै युक्रेनमा युद्ध होइन शान्तिको स्थापना गराउनुपर्छ !!
अध्यक्ष, प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी