पुँजी बजार अध्ययनका लागि बन्यो ४ सदस्यीय समिति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजी बजारको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको बताएका छन् । धितोपत्र बोर्डको ३०औं वार्षिकोत्सवमा उनले यसबारे जनाएका हुन् ।

‘पुँजीबजारमा देखिएका विविध समस्या समाधान गर्न र सुझाव प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकका गर्भनर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलगायत बसेर आजै मात्रै चार सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका छौं,’ उनले भने । मन्त्रालयमा बुधबार बिहान भएको छलफलपछि धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी निर्देशक संयोजक रहने गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक एक–एक प्रतिनिधि तथा धितोबार्ड बोर्डको एक प्रतिनिधि सदस्य–सचिव रहने गरी समिति बनाइएको हो । अध्ययन समितिले सरोकारवाला पक्ष सबैसँग छलफल गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनले मौद्रिक नीति निर्माणमा सघाउ पुग्ने तथा पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीबजार सुदृढ र बलियो बनाउन आगामी आव ०७९/८० को बजेटमा प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गरेको स्मरण गराए । आगामी आबको बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर ३२९, ३३०, ३३१ र ३३२ नम्बर बुँदामा धितोपत्र सुधार, नियमन र सुपरिवेक्षणका विषयहरू उल्लेख छन् ।

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने, एक अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको पुँजी वा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने गरी सूचीकृत हुन लगाउनेलगायतको व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।

उनले पुँजीबजारको निरन्तर सुधार गरी लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । उनले पुँजीबजारबारे नियमित सूचना प्रवाह गरी लगानीकर्तालाई ज्ञान अभिवृद्धि गर्न नियामक निकायहरूलाई निर्देशन पनि दिए । ‘पुँजीबजारसम्बन्धी ज्ञान र वित्तीय साक्षरता हुनुपर्यो । तालिम दिन जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्यो,’ शर्माले भने, ‘अहिले यो अपर्याप्त भएको छ । गाउँ–गाउँसम्म पुगेर नयाँ र साना लगानीकर्तालाई पुँजीबजारका बारेमा बुझाउने कुरामा कमी भएको छ ।’

पुँजीबजारका नियामक निकायबीच समन्वय गरी साना, मझौला र ठूला लगानीकर्ताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी सेयर कारोबार प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, लगानीकर्तालाई गुनासो गर्न नदिने गरी बजार सञ्चालन हुनुपर्नेलगायत विषयमा उनले जोड दिएका थिए ।