चौतर्फी दबाबमा प्रचण्ड

काठमाण्डौं । तत्कालीन नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न अन्तिम समयसम्म प्रयासरत पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रचण्ड अन्ततः नेकपा एमालेसहितका दलहरुको साथ लिएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिए । पटक पटक भाषण भन्दा बढि काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेका उनको सुरुवाती समय गठबन्धनलाई कसरी सग्लो राख्ने भन्नेमै बित्न थालेको छ । दिनहुँ जसो पार्टीको बैठक, सार्वजनिक कार्यक्रम, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, भेटघाटका कारण उनले प्रणालीगत सुधारतर्फ हेर्न समेत भ्याएका छैनन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक दलहरूबाट विश्वासको मत पाए पनि सरकारमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी छन् । सत्ता भागबन्डामा भनेजस्तो नभएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकार बाहिर छ । प्रचण्डलाई विश्वास दिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षको दाबी गर्दै बाहिरै छ । यद्यपि, राष्ट्रपतिमा लोभ देखाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेसम चौधरीको रिहाइ विना सरकारमा सहभागी नबन्ने अडानमा छ ।

गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा ३२ सिट जितेर तेस्रो ठुलो शक्ति बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा छ । पहिलो दल नेपाली काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको दौडमा पाखा लगाउँदै प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सत्तारुढ दलकै घेराबन्दी र दबाबमा छन् । सत्ता साझेदार दल राप्रपाका मन्त्रीहरु नै राजतन्त्रको पक्षपोषणमा देखिएपछि प्रचण्ड समस्या देखिएका छन् । सरकार टिकाउनका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने आँट पनि गरेका छैन । राप्रपाका सांसदहरुबाट विचार अभिव्यक्तिको हकलाई कुण्ठित हुने गरी बोल्न रोक लगाइए वा स्पष्टीकरण सोध्ने काम भए सरकारबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी सार्वजनिक भएका छन् । १८ माघमा बसेको संसद् बैठकमा राप्रपा र एमाले–माओवादीका सांसदको जुहारी नै चलेको थियो ।

सरकारलाई समर्थन गरेर सहभागी नबनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि प्रचण्डलाई दबाबमा राखेको छ । जेल जीवन बिताइरहेका रेसम चौधरीको रिहा नभएसम्म सरकारमा सहभागी नबन्ने अडानमा रहेको सो पार्टीले कैलाली २ का सांसद अरुण कुमार चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि २४ घण्टे अल्टिमेटम दिइसकेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले १० वर्ष अघि नै सहमति भएको मुद्दामा सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि समर्थनलाई जोडेर आक्रोश पोखेकी छिन् । २०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्याक्टर जलाएको भन्दै कैलाली जिल्ला अदालतमा अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई २०७० वैशाख ९ गते छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो ।

सरकारको अर्को घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि प्रचण्ड माथि दबाब बढाइरहेका छन् । तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी अदालतको फैसलापछि पद गुमाएपछि रिक्त रहेको मन्त्रालयलाई लिएर किचलो जारी छ । भागबन्डाको क्रममा रास्वपाको भागमा परेको मन्त्रालय लामिछाने पद मुक्त भएपछि प्रचण्डले आफैँले राख्ने सोच बनाएका थिए । पार्टी भित्रबाट पनि माओवादीले गृह राख्नुपर्ने दबाब बढेपछि प्रचण्ड चेपुवामा छन् । एमालेले गृह रास्वपाकै भएको बताएको मात्र छैन । उसले नियुक्तिका लागि दबाब पनि दिएको छ । यही विषयमा निर्णय लिन बिहीबार बसेको रास्वपा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठकले गृह विवाद समाधानका लागि २ दिनको समय दिएको छ । सरकारबाट बाहिरिने निर्णयको सँघारमा पुगेको रास्वपालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको फोनले २ दिन पर्खने गरी समय दिएको छ । रास्वपाले गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने प्रस्ट सङ्केत दिएको छ ।

सत्तारुढ दल भनिए पनि भागबन्डामा कुरा नमिलेपछि बाहिरै रहेको जसपालाई सरकारमा उकाल्ने चुनौती पनि प्रचण्डकै काँधमा छ । भागबन्डाको क्रममा कृषि मन्त्रालयमा सहमति भए पनि शपथ ग्रहणका समयमा खानेपानी मन्त्रालयमा सारेपछि जनमत पार्टी असन्तुष्ट छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीकै थप आश्वासन पछि सरकारमा सहभागी बनेको छ ।

फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषय सत्तारुढ दलबिच छलफल हुन पाएको छैन । सरकार निर्माणका समयमा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेको भागमा पर्छ । सभामुख पाइसकेको एमालेलाई राष्ट्रपति नदिए प्रधानमन्त्री र उनी नेतृत्वको दल माओवादी केन्द्र राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्ने रणनीतिमा सेट गर्दै छन् । एमालेले आफ्नो उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा राख्न चाहे पनि माओवादीले नेपाली काँग्रेसको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने सङ्केत दिएको छ । त्यसो गर्न सकिए राज्य सञ्चालनका मुख्य पदमा शक्ति सन्तुलन हुने र पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा आउने र केपी ओलीको दबाब कमजोर बन्दै जाने रणनीतिमा माओवादी देखिएको प्रचण्ड निकटस्थहरु बताउँछन् ।

यी यावत घटना र परिस्थितिका कारण प्रचण्ड दबाबमा छन् । उनलाई गठबन्धनलाई मिलाएर लैजाने चुनौती पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रचण्डले गत पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा माओवादीसहित एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीका र ३ स्वतन्त्र गरी १ सय ६९ सांसदको समर्थन पेस गरेका थिए । मतदानमा २ सय ७० सांसद सहभागी भएकामा २ सय ६८ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए ।