साँवा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा कर्जालाई बर्गिकरण गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले एकीकृत निर्देशन २०७९ लाई संशोधन गर्दे सबै किसिमका कर्जालाई बर्गिकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बाँणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनी समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दे उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

संशोधित निर्देशन मार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ, एकीकृत निर्देशन, २०७९ (एकीकृत निर्देशन, २०७८ र सो पश्चात २०७९ माघ मसान्त सम्म जारी भएका परिपत्र-निर्देशन समेतलाई समावेश गरी परिमार्जन गरिएको हो । यो व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको वर्गीकरण र सोको सम्भावित नोक्सानीमा कायम गर्नु पर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरिएको छ । निर्देशन अनुसार कर्जा सापटको वर्गीकरण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा-सापटको साँवा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई बर्गिकरण गर्नुपर्ने छ ।

यस अन्र्तगत पर्ने सक्रिय कर्जामा असल र सूक्ष्म निगरानी कर्जा पर्नेछन् । असल कर्जा अन्र्तगत भने भाखा ननाघेका र एक महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा-सापट, मुद्दती रसिदको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट, नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट, पर्याप्त सुरक्षण लिई प्रति ग्राहक बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको सुनचाँदी कर्जा । तर, अतिरिक्त धितो सुरक्षण वापत मुद्दती रसिद वा नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेमा त्यस्ता कर्जा तथा सापट र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुनचाँदी धितो कर्जालाई भने भाखा नाघेको आधारमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । यि सबै कर्जाहरु असल कर्जा अन्र्तगत पर्दछन ।

सूक्ष्म निगरानी कर्जा अन्र्तगत भने एक महिनादेखि तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा÷सापट, एक महिना भित्र नविकरण नभएका वा अस्थायी रुपमा बढीमा ९० दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाईएका अल्पकालीन वा चालुपुँजी कर्जा, अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा निष्कृय कर्जामा वर्गीकरण भएको ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा, साँवा र ब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भएतापनि नेटवर्थ ऋणात्मक भएका वा लगातार तीनवर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेकोफर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जा आदि पर्दछन ।

निर्देशन अनुसार खराब कर्जा सम्बन्धी थप व्यवस्था भाखा नाघेको वा ननाघेको कुनै पनि कर्जा-सापटलाई देहायको कुनै पनि अवस्थामा खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ र सो को लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्त प्रणाली एवम् पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेछ ।

यस अन्र्तगत ऋणी टाट पल्टेमा वा टाट पल्टेको घोषणा भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जा दुरुपयोग भएमा, परियोजना-व्यवसाय सञ्चालन हुने अवस्था नरहेमा, परियोजना वा व्यवसाय सञ्चालनमा नभएमा, प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरु फोर्स लोनको रुपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा, कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामाा, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा कायम रहेका ऋणीलाई नयाँ वा थप कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा, सुरक्षणको बजार मूल्यले कर्जाको सुरक्षण हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो कर्जालाई खराव कर्जामा राख्नु पर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सामान्यतया एक वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन । तर व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो सोको व्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेश गरेको एचयवभअत च्भउयचत र सोको औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ र सो को अनुमोदन कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारी भन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट गराउनु पर्नेछ ।

यस प्रयोजनको लागि सबभन्दा माथिल्लो स्तर सञ्चालक समिति हुनेछ । एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना-पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, विद्युत परियोजनाहरुको परिवर्तित आवस्यक सञ्चालन मिती बमोजिम ग्रेस अवधि थप भएमा पुनरसंरचना-पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने छैन । प्रष्टीकरणः ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह शुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न शुरु हुने मिति बुझ्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।