नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय संसदमा प्रवेश, यस्तो छ भित्री चलखेल

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय संसद प्रवेश गरेको छ । मंगलबारको प्रतिनिधि सभा वैठकमा सांसदहरुले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता औँल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका विषयमा सरकारसँग धारणा माग गरेका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टकका लागि आवेदन खुलाएर तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएको बेला सिंहले संसदमा कुरा उठाएका हुन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्न माग गर्दै सांसद सिंहले सार्वजनिक संस्था सिध्याउन यस्तो निर्णय गर्न थालिएको आरोप पनि लगाए । मुलुकका लागि अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिएको भए सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत सिंहले माग गरे ।
यसको अलवा उनले सरकारलाई यी १३ प्रश्न पनि सोधेका छन् ।
१. वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, २०७३ मा नेप्सेमा आर्थिक वर्ष २०७३–७४ भित्र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, २०७४–७५ मा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण सेयर विनिवेश गर्ने उल्लेख छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायका रुपमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई तोकिएको छ। यससम्बन्धी कार्य कहाँ पुग्यो ?
२. नयाँ स्टक एक्सचेन्जका आकांक्षीहरुलाई नेप्सेकै सेयर किन बिक्री नगर्ने ?
३. नेप्सेको निजीकरण गर्नुअगावै अर्को स्टक एक्सचेन्ज थप्ने निर्णय कसरी कुन नीति, योजनाअनुसार आएको हो ? घोषित नीति, रणनीति अनुसारका कामलाई थाती राखेर अँध्यारो कोठामा बुनिएको तानाबानालाई अगाडि बढाउने कार्य आपराधिक हो कि होइन ?
४. नेपाल धितोपत्र बोर्ड सरकारी निकाय हो। झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको जायजेथा भएको सरकारी संस्थान नेप्सेको जगेर्ना तथा संरक्षण गर्ने कार्य उसको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन ?
५. नियामक निकाय संरक्षक पनि हुन आफैँले लाइसेन्स प्रदान गरेको, आफ्नै नियमन तथा सुपरीवेक्षण मातहतमा रहेको नेप्सेलाई कुनै निकास नै नदिई जबरजस्ती प्रतिस्पर्धा गराउँछु भन्नु अख्तियार दुरुपयोग हो कि होइन ?
६. हाम्रोभन्दा ६ हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ५० गुणा धेरै जनसंख्या भएको चीनमा दुई स्टक एक्सचेन्ज छन्। हाम्रोभन्दा हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ५० गुणा धेरै जनसंख्या भएको भारतमा पनि दुई राष्ट्रिय स्तरका स्टक एक्सचेन्ज छन्। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज चाहिने गरी विकास भएको हो ?
७. समाचारहरुमा नेप्से अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएन भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तर भनेको के हो ? नेप्सेले कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको छैन ? ती मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ?
८. समाचारहरुमा नेप्सेले नियामक निकायको निर्देशन पालना गरेन भनिएको छ। ती निर्देशनहरु कुन–कुन हुन् ? त्यस्ता निर्देशन पालना नगरेबापत नेप्सेलाई के कस्ता कारबाही गरियो ? गरिएको छैन भने किन नगरिएको हो ? भारतमा बम्बै स्टक एक्सचेन्जले नटेरेको हुँदा नेसनल स्टक एक्सचेन्ज ल्याइएको भनेर तथ्य बंग्याएर प्रचार गरिएको छ । जब कि ब्रोकर एसोसिएसनका रुपमा चलिरहेको अनुशासनहीन संस्था बम्बै स्टक एक्सचेन्जलाई बाटोमा ल्याउन सरकारको अप्रत्यक्ष लगानी हुने गरी सनेस स्टक एक्सचेन्ज ल्याइएको हो ।
९. समाचारहरुमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा स्टक एक्सचेन्ज थप्ने निर्णय गरेको भनिएको छ । उक्त अध्ययनको प्रायोजक को हो ? अध्ययनका लागि कति रकमको प्रायोजन प्राप्त भएको थियो ? अध्ययन गर्ने विज्ञ को को हुन् ?
१०. नेप्सेका कारण सर्वसाधारण जनता के–कस्ता सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ? थपिने भनिएको स्टक एक्सचेन्जले नेप्सेले नदिएका के–कस्ता सुविधा दिने हो ?
११. संसारभर २०० मुलुक छन्। कतिपय मुलुकले साझा स्टक एक्सचेन्ज प्रयोग गरिरहेका छन्। कतिपय मुलुकमा स्टक एक्सचेन्ज नै छैनन्। भएकामध्ये ९९ प्रतिशतमा एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज छ। नेपालमा आजको दिनमा आएर एक्कासि दुई वटा स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता किन परेको हो ? कसलाई चाहिएको हो दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज ?
१२. करदाताको पैसाबाट पालिएको संस्थालाई कसैको व्यक्तिगत लहडमा बलि चढाउन मिल्छ ? सरकारी सम्पत्ति सिध्याउने यो खेलमा सरोकारवाला चुप लागेर बस्लान् ?
१३. स्टक एक्सचेन्ज भनेको अग्रपंक्तिको नियामक पनि हो। नियमकीय कामकारबाहीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? हाम्रो अड्डा अदालत, प्रहरी प्रशासनले काम गरेन भनेर समानान्तर प्रकृतिको उस्तै संरचना (संयन्त्र) खडा गर्न मिल्छ ?
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा सांसद रामहरी खतिवडाले पनि खबरदारी गरेका छन् । उनले विवादास्पद व्यापारीलाई स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने विषय सुन्नमा आएकाले त्यस्ता कार्यमा सरकार सजक बन्न ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, ‘विवादास्पद व्यापारीहरु, कहिले सिसि क्यामरा काट्नेहरु, कहिले सम्पत्ती शुद्धिकरणमा पर्नेहरुले हिमालय एक्सचेन्जको नाममा स्टक एक्सचेन्ज लिन लाग्दैछन् भन्ने सुन्नमा आएको छ । सरकार यस्ता विवादास्पद व्यापारीसँग सतर्क रहनुपर्यो ।’
उनले थपे, ‘कहिले संसद किन्छु भन्ने, कहिले मन्त्री किन्छु भन्ने, कहिले मन्त्रालय किन्छु भन्ने, हुँदाहुँदा देशै किन्छु भन्ने विवादास्पद व्यापारीबाट सरकारलाई मुक्त हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
यस्तो छ भित्री कुरा
नेपालको पुँजि बजारबारे २०७६ सालमा तत्कालिन अर्थ समितिले राम कुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा मेटमणि चौधरी, प्रमिला राईको संयोजकत्वमा पुँजि बजारबारे अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, शेयर लगानीकर्ताहरु सबै सरोकारवालासँग गम्भिर छलफलपछि प्रतिवेदन नै अर्थ समितिलाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको कही कतै उल्लेख छैन । बरु ब्रोकर कम्पनीलाई सहजै इन र एक्जिट हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालिन अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले अर्थ समितिले गम्भिर विषय भनेर अध्ययन गर्दा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे कुनै कल्पनासम्म नगरेको बताए । दाहालले देशमा अराजकता मच्चिदै गएको र धितोपत्र बोर्ड व्यापारीहरुको लडाई लड्ने खेल मैदान भएकोमा नयाँ संसदीय समितिले छानविन गर्नुपर्ने बताए ।
२०७६ साल जेठमा गठन भएको पुँजि बजार बारेको संसदीय उप समितिकी संयोजक राम कुमारी झाँक्रीले धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने विषय देशमा संसदविहिन र सरकार विहिनताको अवस्था देखिएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले प्रश्न गरिन्, ‘नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज किन चाहियो ?’ उतिबेला अध्ययनको क्रममा अहिलेकै नेप्सेलाई आधुनिकीकरण गर्ने, समावेशी बनाउने गरि गठन गरेको संसदीय समितिकी संयोजक राम कुमारी झाँक्रीका अनुसार संसदीय समितिले ब्रोकर लाइसेन्स स्वतन्त्र रुपमा खुल्ला गर्ने, सेबोनलाई नियमनको लागि स्रोतसाधन युक्त बनाउने र नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार खोजेर स्तरोन्नती गर्ने सुझाव सहितको निर्देशन सरकारलाई दिएको थियो ।
झाँक्रीका अनुसार उतिबेला संसदीय समितिले श्रीलंका, बंगलादेश, युरोप र सिंगापुरसम्मका स्टक एक्सचेन्जबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कोलम्बो स्टक एक्सचेन्जको विस्तृत अध्ययन गरी सो कम्पनीको सिण्डिकेटका विरुद्धमा नयाँ दर्ता भएको ढाका स्टक एक्सचेन्जले निकै फड्को मारेको सन्दर्भ उध्रित गर्दै नेपालमा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सिण्डिकेट लागू हुन नदिन रणनीतिक साझेदार भित्राएर आधुनिकीकरण गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
तत्कालिन अवस्थामा सो संसदीय समितिमा काम गरेकाहरु अहिले नयाँ लाइसेन्स दिन लागेकोमा आश्चर्यमा परेका छन् । विगतमा संसद नभएको मौका छोपेर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले करोडौं रुपैयाँको सेटिङमा नयाँ लाइसेन्सको लागि जनार्दन शर्मासँग मिलेर टेण्डर खुलाएका थिए । तर, निर्वाचनका कारण र मुद्दा परेका कारण लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेपछि यतिबेला बदलिएको परिस्थितिमा एनआरएनका संस्थापक उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा रहेको चर्चित सेटिङकर्ता दीपक तिमल्सिनाले अघि बढाएको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र साहिल अग्रवाल समुह र दीपक भट्टसहितको टोलीले अघि बढाएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जबीचमा घुस बढाबढमा मोलमोलाई गरेर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले बताएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष हमालले कूल तीन अर्ब चुक्ता पुँजि भएको स्टक एक्सचेन्जको लागि हाल दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने बताएको बजारमा चर्चा छ । सो रकम प्रति कित्ता १०० रुपैयाँका दरले कम्पनीको खातामा जम्मा गनुपर्दछ । तर, शेयर लगानीकर्तासँग अतिरिक्त २०० रुपैयाँ प्रतिकित्ताको दरले असुली गरेर करिब ६ अर्ब रुपैयाँको घुस सेटिङ गर्न लागिएको र सो रकम बालुवाटार, देउवा पत्नी आरजु राणा, माधव कुमार नेपाल मात्रै होइन, स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाममा समेत भाग छुट्टाएइएको चर्चा सुनिएको छ । त्यस्तै, नेपालका ठूला केही मिडियालाई समेत सो सेटिङमा भाग छुट्टाइएको स्रोतले बताएको छ ।
आम लगानीकर्ताहरुले पनि तत्काल दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज माग गरेको अवस्था छैन । उनीहरुले ब्रोकर संख्या तत्काल बढाउनुपर्ने, सिष्टममा समस्या कुनै पनि समस्या हुन नहुने, नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्राएर, आईपिओ जारी गरेर लगानीकर्ता मैत्री नेप्से बनाउनुपर्ने माग उतिबेला राखेका थिए ।
क–कस्को छ रस्साकस्सी ?
लामो समयको प्रतिक्षा पछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तीन वटा स्टक एक्सचेञ्जले आवेदन दिएका छन् ।
पहिलो पटक आवेदन खोलेका बेला नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा प्रमोटर बन्न चाहनेले एक सय रुपैयाँको प्रमोटर सेयरलाई प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँ राख्न लगाएर लाइसेन्स हात पार्ने तयारीमा दिपक भट्टको समूह जुटेको थियो । इन्फिनिटी होल्डिङसका दीपक भट्टले यसको सेटिङ मिलाएका थिए ।
सार्वजनिक संस्थानको नियुक्तिमा सेटिङ मिलाएर कमिशनको खेलोमा लाग्ने गरेका भट्ट हिमालयन स्टक एक्सचेञ्चमा भने प्रमुख सेयरधनीका रुपमा देखिएका छन् । भट्टले ३ अर्बको स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हात पार्न थप ६ अर्ब खर्च गर्न लागेका छन् । अहिले आवेदन दिँदा नै स्टक एक्सचेञ्जलाई आवश्यक पर्ने चुक्ता पुँजीको १२० प्रतिशत रकम डिल भइसकेको छ । लाइसेन्स पाउने बेलासम्ममा बाँकी रकम थप गरेर कुल ९ अर्ब खर्च गरेर ३ अर्बको कम्पनीको लाइसेन्स वितरण हुनेछ ।
जुन सरकार आएपनि अवसर र लाभ लिन जान्ने भट्टले यस पटक देशका ठूला घरानाका व्यवसायीलाई बोकेका छन् । भट्ट नेपाल आयल निगम प्रमुख नियुक्तिदेखि यस्ता लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा होस् जहाँ पनि जोडिएका हुन्छन् ।
बीमा बजारमा गत वर्ष हिमालयन रि इन्स्योरेन्स आयो, बीमा प्राधिकरणले लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्यो, अब अहिले बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जदेखि कमोडिटी बजार र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्ससम्म दिने तयारी गरेको छ । यो सबै प्रक्रियामा भट्टनै हावी भएका छन् र यो पटक पनि मोटो रकम कमिशन बुझाएर सो लाइसेन्स आफ्नो हातमा पार्न लागेका हुन् ।
अर्कोतर्फ अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज दर्ता भएको छ । त्यहाँ पनि हेलिकप्टर तथा मिडियाका मालिक क्याप्टेन रामेश्वर थापासहितको टिम छ । यो टिमलाई पनि कम आकलन गर्न सक्ने देखिदैन । शाम, दाम गरेर भएपनि यो टिम पनि आफ्नो हातमा स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हात पार्ने उत्तिकै सक्रिय भएको छ ।
बोर्डमा आवेदन दिएको अर्को कम्पनी नेशनल स्टक एक्सचेञ्जको मुख्य भुमिकामा दीपक तिमल्सिना रहेका छन् । एनआरएनका सस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, जिवा लामिछाने, कूल आचार्य लगाएको लगानी रहेको उक्त स्टक एक्सचेञ्जले पनि आफ्नै तरिकाबाट काम लाइसेन्स हात पार्ने डौडधूपमा रहेको छ । नेशनलमा दीपक तिमिल्सिनासहित केडिया ग्रुप, गैरआवासीय नेपाली, सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, रिलायन्स ग्रुपको मुख्य लगानी रहेको छ ।
हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा, परिसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा लक्की ग्रुपका प्रमुख शतिस मोर, ज्योति ग्रुपका सौरभ ज्योति र नेपालका लागि मिस्सुबीसी कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता आषिश श्रेष्ठ, शिभम् सिमेन्टका सञ्चालक तथा सायोमी मोवाइलको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता रोहित गुप्ता, मेरियट होटलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल लगायत छन् ।
अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जमा क्याप्टेन रामेश्वर थापा सहित सुरेन्द्रराज वाग्ले, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गणेशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदीलगायतको लगानी रहेको छ ।
प्रतिक्रिया