कुन-कुन देशले बनाउँदै छन् एआइ सम्बन्धि कानून

काठमाडाैं । एआईमा भएको प्रगतिका कारण धेरै चुनौतीहरू उत्पन्न भैरहेका छन्। विश्वभरका सरकारहरूले प्रविधिको प्रयोगलाई लिएर कानुन बनाउन खोजिरहेका छन्।

अमेरिका

अप्रिल २०२३ मा सिनेटर माइकल बेनेटले एउटा बिल पेश गरे जसमा एआइ सम्बन्धि नीतिहरू बनाउन कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यससँगै गोपनीयता, नागरिक अधिकार र उचित प्रक्रियामा पर्न सक्ने सम्भावित खतरालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने पनि जानकारी दिइएको थियो ।
यता बाइडेन प्रशासनले एआई प्रणालीको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न जनताको राय लिने बताएको छ।

अस्ट्रेलिया

“विज्ञान सल्लाहकार समिति” (SAC) विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयमा सल्लाह दिने अस्ट्रेलियाको मुख्य समिति हो। त्यसको सल्लाह लिएर सरकारले आगामी कदमका बारेमा विचार गरिरहेको छ ।

बेलायत

बेलायतले मार्चमा एआईको नियमनका लागि नयाँ विभाग बनाउनुको सट्टा मानवअधिकार, स्वास्थ्य सुरक्षा जस्ता पक्षहरूको हेरचाह गर्ने विद्यमान नियामकहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको बताएको थियो। त्यहाँ वित्तीय आचरण प्राधिकरण लगायत धेरै सरकारी विभागहरूलाई एआईसँग सम्बन्धित नयाँ दिशानिर्देशहरूको रूपरेखा बनाउने काम सुम्पिएको छ।

चीन

एआईको प्रयोग र सम्भावित खतराहरूका बारेमा चीन पनि चिन्तित छ। व्यवसायी एलोन मस्कले आफ्नो हालैको चीन भ्रमणमा अधिकारीहरूसँग भेट गरेपछि चिनियाँ सरकारले एआईसँग सम्बन्धित नियम बनाउने बताएका थिए ।

युरोपेली संघ

युरोपेली संसदले यहि महिना ईयूको एआई ऐनको मस्यौदामा मतदान गर्न लागेको छ। युरोपेली उपभोक्ता संगठनले च्याटजिपिटि (ChatGPT) र अन्य एआई च्याटबटहरूका बिषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। युरोपेली संसदले यो प्रविधिबाट मानिसलाई हुन सक्ने सम्भावित हानिका बारेमा छानबिन गर्न युरोपेली संघका उपभोक्ता संरक्षण एजेन्सीहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ ।

फ्रान्स

अप्रिल २०२३ मा फ्रान्सेली डाटा सुरक्षा एजेन्सी सीएनआईएलले च्याटजिपिटि सम्बन्धी धेरै उजुरीहरूको अनुसन्धान गरिरहेको बताएको थियो।

इटाली

गोपनीयता कानूनको सम्भावित उल्लङ्घनको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै इटालीमा च्याटबक्सहरूमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

इजरायल

इजरायल इनोभेसन अथोरिटीका नेशनल एआई प्लानिङका निर्देशक जिभ कात्सिरले विगत १८ महिनादेखि एआई नियममा काम भइरहेको बताएका छन् । यसको उद्देश्य मानव अधिकारको संरक्षण र नागरिक हितहरू बीचको सन्तुलन कायम गर्ने हो । अक्टोबर २०२२ मा,) इजरायलले ११५ पृष्ठको एआई नीति मस्यौदा जारी गरेको थियो । यस बिषयमा अन्तिम निर्णय गर्नुअघि त्यहाँ जनताबाट प्रतिक्रिया पनि लिइएको छ ।