कश्मीर : टेरोरिजमदेखि टुरिजमसम्म

वीरगञ्ज । हालसालै मात्र कश्मीरमा सम्पन्न जी–२० शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो। यसबारे राष्ट्रिय–मिडियामा अनेका खालका चर्चा भए। कति देश विवादित कश्मीर क्षेत्रमा शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको भन्दै सहभागीसमेत भएनन्। यी सबका बाबजुद पनि सम्मेलनले कश्मीरवासीलाई आर्थिक अवसर प्रदान गर्नुका साथै भारतका अन्य राज्यसँग यहाँका युवालाई वैचारिक एकीकरणमा ल्याउन योगदान पुर्याएको छ।

सन् २०२२ को डिसेम्बरमा भारतले जी–२० को अध्यक्ष पाएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुलुकका लागि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने एक उत्तम समय साबित हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘भारतले गरेको जी–२० को अध्यक्षता पूरै वैश्विक समाजमा समान सहभागिताको उदाहरण बन्ने छ र भारतका हरेक प्रदेश र केन्द्र शासित राज्यलाई वैश्विक लगानी र पर्यटकीय स्थानका रुपमा प्रस्तुत गरिने छ।

गुजरात कच्छको रण र पश्चिम बंगाल मनमोहक सिलिगुडीमा फेब्रुअरी र अप्रिल महिनामा टुरिजम वर्किंग समितिको पहिलो र दोस्रो बैठक आयोजना भएको थियो। तर टिडब्लुजी को तेस्रो बैठक कश्मीरमा आयोजना गर्नुको उद्देश्य भारतले कश्मीरप्रतिको निडर भूराजनीतिक दिशा वैश्विक समाजसमक्ष राखेको बुझिन्छ। यस्तै यो बैठक त्यहाँका हजारौँ स्थानीलाई परम्परागत कश्मीरी ह्यान्डलुम, पस्मिना, ड्राइ फ्रुट र विश्वप्रसिद्ध केसरलाई प्रदर्शित गर्ने अवसर प्रदान त गरेको त छ नै, साथै कश्मीरी समाजका सबै वर्गका लागि हरित, समावेशी र पर्यावरण सापेक्ष पर्यटन विकासका लागि वैश्विक एजेन्डामा सहभागी हुने अवसर पनि प्रदान गरेको छ।

राज्यमा बहाली हुँदै गएको शान्तिले पर्यटनको सम्भावना र पर्यावरणप्रति यो उपत्यकालाई अझ संंवेदनशील प्रकृति (इको–सेन्सेसटिभ नेचर) माथि विचार गर्ने अवसर प्रदान गरेको विशलेषण गर्न थािलएको छ। साथै जी–२० तेस्रो बैठकले स्थानीय प्रशासनलाई विकास लक्ष्य हासिल गर्नतर्फ उन्मुखसमेत गरेको छ।

टेरोरिजमदेखि टुरिजमसम्म

कश्मीर उपत्यकालाई ‘धरतीको स्वर्ग’ भनिन्छ। त्यसैले होला ३५ वर्ष अगाडिसम्म चिसोमा पर्यटकको ओइरो नै रहन्थ्यो। त्यहास्थित पर्यटन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सन् १९८८ मा मात्र ७ लाख पर्यटक आएका थिए, जसमध्ये लगभग ७५ हजार विदेशी पर्यटकमा मात्र थिए। तर १९८८ मा कश्मीरको शान्तिमा संकट उत्पन्न भयो। पाकिस्तान र उसको जासुसी संस्था इन्टर–सर्भिसेज इन्टेलिजेन्स (आइएसआई) ले हजारौँ युवालाई ट्रेनिङ दिएर आतंकवादी गतिविधिमा लगायो।

हतियारधारी संघर्षरत धार्मिक संस्था आतंकवाद फैलाउनुका साथै सीमापारिबाट पठाइएको धार्मिक मिलिटेन्टले कश्मीर उपत्याकामा ठूलो संघर्ष चलाए। पाकिस्तानले मलजल गरेको आतंकवादले समाजका सामान्यदेखि काम–काजलाई बर्बाद बनाउने अभियान चलायो। हजाराैँ सोझासाझाको हत्या गरिनुका साथै त्यहाँको अर्थव्यवस्था ध्वस्त पारियो। विशेषगरी पर्यटनमा आधारित सबै आर्थिक गतिविधि शून्यमा पुग्यो। उल्टो दिनहुँजसो बम धमाका र गोलाबारी हुन थाल्यो।

एकातिर युवाहरू शिक्षा, रोजगारभन्दा पनि जुलुस, आन्दोलन, आतंकवाद र हतियार उठाउन विभिन्न आतंकवादी संगठनप्रति आकर्षित हुँदै गए भने अर्कातिर अशान्तिको बादल मडारिन थाल्यो। अमेरिका र कतिपय युरोपीय देशले आतंकवादीद्वारा उत्सर्जित गम्भीर सुरक्षा चिन्ताले कश्मीरमा आफ्ना नागरिकलाई जान रोक लगाए। यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन र योसँगै जोडिएको अर्थतन्त्रमा पर्यो।

मोदी सरकारले ल्याएको विभिन्न रचनात्मक योजना र बिस्तारै शान्तिको बाटोमा फर्किंदै गरेको जम्मूकश्मीर प्रशासनले सन् २०२२ बाट गाउँमा (होमस्टे) परियोजना सुरु गरेको छ। यस परियोजनाअन्तर्गत सरकारले प्रत्येक घरलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ विशेष सहायताका रुपमा प्रदान गर्ने प्रावधान लागू गरेको छ। जसकारण देशी–विदेशी पर्यटकको संख्यामा गुणात्मक वृद्धि भएको छ।

डिसेम्बर २०२२ सम्ममा कश्मीरमा मात्र दुई सयभन्दा बढी होमस्टे सञ्चालनमा आएका छन्। ती होमस्टेमा घरेलु र विदेशी पर्यटकलाई स्थानीय तथा सामाजिक रीतिरिवाजअनुसार आतिथ्यता प्रदान गरिएको छ।

पाकिस्तानको आतंकवादी प्रोपोगान्डा

मोदी सरकारले लागू गरेका विभिन्न सामाजिक र आर्थिक सहयोगका अभियानलाई समुचित प्रयोग गर्दै शान्ति स्थापनामा स्थानीय प्रशासनले खेलेको कुशल भूमिकाले कश्मीरको वर्तमान अवस्था हिजोभन्दा फरक बनेको छ। बिस्तारै शान्ति छाउन थालेपछि पर्यटकको रोजाइमा कस्मिमर पर्न थालेको छ। मार्च २०२३ मा मात्रै कश्मीरमा पहिलोपटक पाँच खर्ब भारुबराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको छ। यसका साथै दुबईको कम्पनी एमारले एउटा सपिङ र अफिस कम्प्लेक्स निर्माणसमेत सुरु गरिसकेको छ भने युनेस्कोको सक्रिय सहयोगमा स्थानीय प्रशासनले राष्ट्रिय स्मार्ट सिटिज मिसनअन्तर्गत श्रीनगर सहरको कायापलट अभियान पनि थालेको छ।

भारतीय संविधान सभाबाट संविधानको अस्थायी अनुच्छेद ३७० र ३५ को ‘ए’ हटाइए पछि कश्मीरका स्थानीयले पनि आर्थिक बहालीलाई सही र आवश्यक पहल भएको अनुभूति गर्न थालेको देखिन्छ। यस्तै यस उपत्यकाका जनता टुरिजम र समावेशी विकासमा लागिपरेका छन्। जी–२० शिखर सम्मेलनले दिएको हरित, समावेशी र पर्यावरणअनुकूल पर्यटनको मोडलमा आधारित विकासलाई अनुशरण गर्न थलिएको छ।

पाकिस्तानले जी–२० को विरोधमा विश्वभरि वहिष्कार अभियान चलाएको थियो। यसमा उसलाई साथ दिने चीन र टर्की मात्रै छन्। यही कारण ती देशका प्रतिनिधि श्रीनगरमा भएको बैठकमा सहभागी भएनन्।

समग्रमा जी–२० शिखर सम्मेलनले कश्मीरमा सकारात्मक माहोल बढाएको छ। यसले अत्यावश्यक आर्थिक अवसर निर्माण गर्नुका साथै भारतका सबै क्षेत्रसँग यहाँका युवालाई वैचारिक एकीकरणमा पनि जोड्ने विश्वास गरिएको छ। -rss