घरजग्गा कर्जामा पुरानै व्यवस्था, सेयर धितो एवं अन्य शिर्षकको कर्जा परिमार्जन हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्ष २०८०–०८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले भर्चुअल्ली मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन ।

मौद्रिक नीतिले घरजग्गा सम्वन्धी कर्जा व्यवस्थालाई लचिले गराउने अपेक्षा गरिएको भएपनि राष्ट्र बैंकले यस शिर्षकको कर्जालाई पुरानै व्यवस्था अन्र्तगत समेटेको छ । यो व्यवस्था अन्र्तगत घरजगा धितोमा काठमाडौं उपत्यकमा ३० प्रतिशत र अन्य जिल्लाहरुमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा पाईने छ । घरजग्गा कर्जामा धितो मुल्यांकनको यो सिमा गत आर्थिक बर्षकै मौद्रिक नीतिको निरन्तरता हो ।

नीतिगत व्यवस्थाको परिणामस्वरुप बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सन्तुलन २०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको बताएको छ ।

बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । फलस्वरुप, अल्पकालीन ब्याजदरहरु घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरहरु समेत घट्ने क्रममा रहेका छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा रहेको छ ।

चालु खाता घाटामा नै रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयातको अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने गरी कुल आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा गर्भनर अधिकारीले भने ।

विप्रेषण आप्रवाहका कारण मुद्राको आपूर्ति बढेको छ, तर सोहीबमोजिम मुलुकभित्रै मूल्य अभिवृद्धि हुन नसकेकोले आन्तरिक उत्पादन क्षमता र मागका बीच अन्तर बढ्दै गएको छ । फलस्वरुप, बाह्य क्षेत्रतर्फको चालुखाता विगत केही वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहँदै आएको छ ।

स्थिर विनिमयदर नीति अवलम्बन गरिएको सन्दर्भमा चालुखाता निरन्तर घाटामा रहनुले बाह्य क्षेत्र मात्रै नभएर आन्तरिक स्थायित्वमा समेत जोखिम रहने हुन्छ । यसर्थ, आन्तरिक माग एवम्आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राखी समग्र माग व्यवस्थापन गर्दैसमष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित गरिएको गर्भनर अधिकारीलको भनाई छ ।

समष्टिगत माग अधिक विस्तार भई विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता कम हुन गएमा आपूर्ति र व्यावसायिक वातावरण प्रभावित भई छिमेकी मुलुकलगायत विश्व स्तरमा मुद्रास्फीति न्यून रहे पनि नेपालमा भने मुद्रास्फीति उच्च रहन सक्ने जोखिम रहन्छ । यसर्थ, आन्तरिक मागमा हुने अधिक विस्तारले विदेशी विनिमय सञ्चिति र स्थिर विनिमयदरमा बढी दबाब नपरोस्भन्नेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको गर्भनर अधिकारीले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को मौद्रिक नीतिले वार्षिक प्रक्षेपित मुद्रास्फीतिभन्दा कम नहुने गरी नीतिगत दर तय गर्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरिएको छ । नीतिगत दरलाई वाञ्छित स्तरमा राख्न प्राकृतिक ब्याजदरलाई सन्दर्भको रुपमा लिने प्रचलन पनि रहेको छ । प्राकृतिक ब्याजदर प्रत्यक्ष रुपमा मापन नहुने भएकोले विभिन्न तथ्यांकीय तथा अर्थमितीय विधिहरु मध्ये लामो समयावधिको औसत मुद्रास्फीतिको आधारमा पनि यसको अनुमान गर्ने गरिन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो २५ वर्षको औसत मुद्रास्फीति छ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । यसलाई आधार मान्दा नेपालको प्राकृतिक ब्याजदर छ दशमलव पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक ब्याजदरको तुलनामा नीतिगत दर न्यून हुँदा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्ने र उच्च हुँदा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ ।

यसर्थ, मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी परिदृश्यका अतिरिक्त प्राकृतिक ब्याजदरलाई पनि नीतिगत दर तय गर्दा सन्दर्भको रुपमा लिइएको जानकारी पनि गर्भनर अधिकारीले दिए । पछिल्लो समय कमजोर सम्बन्ध र वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखापरेको गैर–व्यावसायिक गतिविधिका कारण निष्व्रिय कर्जा बढ्न थालेको छ । उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पछिल्लो २० वर्षमा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट औसतमा १९ दशमलव चार प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको औसत अनुपात बढ्नुका अतिरिक्त ठूला आकारको कर्जाहरुको संख्या पनि बढेको छ । तर, कर्जाको विस्तार भएअनुरुप वास्तविक क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन ।

वास्तविक क्षेत्र विस्तार नभई वित्तीय क्षेत्रको मात्र विस्तार हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन गई वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभएर यसले अन्ततः वास्तविक क्षेत्र तथा सरकारी वित्तमा समेत दीर्घकालीन रुपमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ । यसर्थ, कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोड दिने र कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ ।

कोभिड संक्रमण र रुस–युक्रेन युद्धका कारण बिथोलिएको बजार आपूर्ति श्रृंखला अझै लयमा फर्किसकेकोछैन । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य वस्तुको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिका कारण विकसित एवम् विकासशील राष्ट्रहरुले सामना गर्नु परिरहेको उच्च मुद्रास्फीतिमा केही सुधार आएतापनि लक्ष्यभन्दा माथि नै रहेको छ ।

फलस्वरुप, अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले लिएको नीतिगत कार्यदिशाले निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ । यसबाट उदीयमान र विकासशिल राष्ट्रहरुमाथि परेको वित्तीय दबाब कायमै रहेको छ । विश्व स्तरमा जारी रहेको नीतिगत कार्यदिशालाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको गर्भनर अधिकारीको भनाई छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा टढ। मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको छ । ठण्। वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको छ ।

ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरु तर्जुमा गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य ठद्द। नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा यथावत राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा यथावत राखिएको छ ।

मौद्रिक नीति मार्फत विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता र वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिका आधारमा नीतिगत दर तय गरिने छ । सञ्चालन लक्ष्यको स्थितिको आधारमा सव्रिmय रुपमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरभित्र राखिने छ ।

कम्तिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ । मुद्रास्फीतिलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने छ । ठड। आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यले लक्षित गरेबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ दशमलव पाँच प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।

न्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई छ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंकदरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस बैंकले सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिएको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने छ । बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । डद्द। ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नियमित रुपमा सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाउँदै आएका कारण वित्तीय क्षेत्रको आकार र वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई ग्रहण गर्ने र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पुँजी आधार विस्तार गर्ने र मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सवलीकरण गर्ने कार्य भएको छ । यसैगरी मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्रोतको सदुपयोगिता अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । ठूला ऋणीहरुको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने क्रममा रहेको छ ।

उल्लिखित सुधारका कार्यबाट वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन भई दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । डट। नेपालको बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग एकीकृत गरी बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्न बाह्य क्षेत्रतर्फको चालुखाता पूर्ण परिवत्र्य बनाई सकिएको छ भने पुँजी खातालाई पनि आवश्यकता अनुसार खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको उत्पादनमूलक उपयोग अभिवृद्धि गर्न मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी विदेशी विनिमय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

मौद्रिक नीतिले वद्युतीय कारोबारलाई सरल, सुरक्षित एवम् प्रभावकारी बनाउन भुक्तानी तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रबद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेसँग आवद्ध गर्दै नवीनतम उपकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ । यसबाट विद्युतीय कारोबार भुक्तानी तथा फछ्र्यौटमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशासँग सामञ्जस्य हुने गरी देहाय बमोजिमका बैकिङ्ग क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी, नियामकीय तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिहरु तर्जुमा गरिएको छ । नियमन तथा सुपरिवेक्षण डढ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

मौद्रिक नीतिले पारस्परिक मूल्यांकनबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरु जारी गरिने छ । साथै, सम्बन्धित कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गरिनेछ । पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी दुई करोड पुर्याइने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप व्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ । वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याकनगर्नुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले समेत पूर्ण रुपम क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था लागु गरिने छ । नेपाल लेखामान अनुसार एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस मोडल (इसिएल) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरिने छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा-सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।