‘एकीकृत सूचना प्रविधि प्रणाली बनाई सेवा प्रवाह गरिने’

काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको विषयगत समिति बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने एउटै प्रकृतिका कार्यहरुको एकीकृत सूचना प्रविधि प्रणाली बनाई सार्वजनिक सेवाहरु नागरिक एपसँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्बद्ध क्षेत्रका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न विषयगत समितिको बैठकले तीनै तहका सरकारबाट सम्पादन हुने समान प्रकृतिका कामकाजलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा जोडेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नेलगायतका १९ वटा निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार मन्त्रालयद्वारा आयोजित उक्त समितिको बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम ती निर्र्णय भएका हुन् । बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रसारण तथा इजाजतपत्र तथा प्रयोग गर्ने रेडियो यन्त्रहरूको हकमा रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम रेडियो यन्त्रको लाइसेन्स सूचना तथा प्रसारण विभागबाट लिने र यसरी प्राप्त गरेको ‘लाइसेन्स’ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट नियमानुसार नवीकरण गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, नेपाल सरकारबाट सञ्चालित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) लगायतका प्रणालीहरुलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने र तहगत सरकारका सूचना प्रविधि प्रणालीहरुबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने, एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणाअनुसार स्थानीय तहमा स्थापना भएका हुलाक कार्यालयको प्रभावकारी परिचालन गर्दै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गर्न तीनै तहबाट सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने, तीनै तहका सरकारी निकायले सरकारी चिट्ठीपत्र, कागजात, पुलिन्दा (पार्सल) लिखत लगायतका सामग्रीहरू हुलाकमार्फत पठाउने, देशभरका हुलाक कार्यालयहरूका जग्गा, भवन तथा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष काठमाडौँको उपयुक्त स्थानमा ‘इएमएस’ काउन्टर स्थापना गर्न हुलाक सेवा विभागले पहल गर्ने, विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गरी स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्दै प्रदेश सरकारको करको आधार विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन गर्ने आवश्यक निर्देशिका तयार गर्ने, स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्दै स्थानीय तहको कराधार विस्तारका लागि स्थानीय तहलाई विज्ञापनसम्बन्धी ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने र सो प्रयोजनका लागि नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घले समेत आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।