‘जनजाति समुदायलाई संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएको छ’

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा आयोजित आदिवासी जनजातिको मुद्दासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी मञ्चको २४औँ सत्र ट्वान्टी फोर्थ सेसन अफ द युनाइटेड नेसन्स पर्मानेन्ट फोरम अन इन्डीजी नियस इस्यु (युएन-पिएफ आइआई)को सम्मेलनमा आज मन्त्री गुप्ताले सो कुरा बताएकाे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।

उनले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रका सिद्धान्त अपनाएको बताउँदै ती सिद्धान्त आदिवासी समुदायको न्याय, समानता र मान्यतालाई प्रवर्द्धन गर्न आधारभूत रहेको पनि उल्लेख गरेका प्रवक्ता पराजुलीले बताए ।

सोह्रौँ आवधिक योजनाले आदिवासी जनजातिको समावेशीकरण र सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय र समतामूलक विकास सुनिश्चित गर्ने मन्त्री गुप्ताले बताए उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री गुस्ताले सरकारले लोपोन्मुख आदिवासी समूहको लागि मासिक भत्तासहित सामाजिक सुरक्षा अनुदान प्रदान गरेको सामुदायिक संलग्नता सुनिश्चित गर्दै प्रमुख परियोजना छनोट गर्दा निःशुल्क, पूर्व र सूचित सहमति अभ्यास लागू गरेको, आइएलओ महासन्धि १६९ को पक्षका रूपमा नेपालले आदिवासी जनजातिको पहिचान, भाषा र संस्कृति संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका प्रवक्ता पराजुलीले जानकारी दिए ।

मन्त्री गुप्ताले आदिवासी अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने यी पहलहरू र उत्कृष्ट अभ्यासको बाबजुत स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मानजनक काम, आर्थिक अवसर र अन्य परिणाम प्रदान गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण चुनौती बाँकी रहेकाले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन र आदिवासी जनजातिको सांस्कृति संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सहयोग प्रदान गर्न आह्वान गरे ।

आदिवासी समुदायको मर्यादा, कल्याण र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विश्वव्यापी साझेदारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको मन्त्री गुप्ताको भनाइ थियो । उनले सबै आदिवासी समुदायको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन र उज्ज्वल भविष्य सिर्जना गर्न सहकार्य र समन्वय गर्न आग्रह गरे ।