आगामी बजेट : ‘जनताको अपेक्षाअनुसार विकास गर्न सकेनौँ, सांसद विकास कोष चाहिन्छ’

काठमाडाैं । यथास्थितिवादी र पुरानै शैलीको ‘कर्मकाण्डी’ बजेटले जनताको अपेक्षाअनुसार आर्थिक समृद्धि तथा विकास हासिल गर्न नसक्ने भएकाले सन्तुलित, समानुपातिक र कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याइनुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले सुधारमुखी र नतिजामुखी बजेटको अपेक्षा राखेको टिप्पणी गरेका हुन् । त्यस्तै, आफूहरू मतदाताको विकास आकांक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन नपाएको गुनासो गर्दै उनीहरूले सांसद विकास कोषमार्फत् सांसदहरूलाई विकास आयोजना छनोटको अधिकार दिइनुपर्ने मागसमेत राखे ।

आजको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विकास आयोजना छनोट गर्न पाउनुपर्ने र प्रत्यक्ष, समानुपातिक तथा राष्ट्रियसभाका सबै सांसदहरूलाई विभेद नगरीकन बजेट परिचालनको अधिकार दिइनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

अर्थ समितिका सांसदहरूको साझा र स्पष्ट धारणा देखिएको छ, ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास आयोजना छनोटको अधिकार सांसदहरूलाई दिइनुपर्छ र सङ्घीय बजेटले सबै सांसदलाई समान रूपमा समेट्नुपर्छ । यसमा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सदस्यहरूबीच विभेद हुन हुँदैन ।’

सांसदहरूले संसद विकास कोष पुनःस्थापनाको मागसमेत गर्नुभएको छ । क्षेत्रीय सन्तुलन र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि कुनै न कुनै ढङ्गले सांसदहरू योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा जोडिन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । तर विगतमा सांसद विकास कोषले योजना छनोट र कार्यान्वयनको क्रममा पारदर्शिता गुमाउने, शक्ति दुरूपयोग हुने सम्भावना रहेको भन्दै उक्त कार्यक्रम खारेज गरिएको थियो ।

पूर्व बजेट छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेट निर्माणमा स्रोतको अत्यधिक चाप रहेको बताए । ‘विदेशी सहायता निरन्तर घट्दो क्रममा छ, आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी छैन । राजस्व वृद्धि नहुँदा बजेटको स्रोत अभाव हुने र स्रोत नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने स्थिति छ’, उनले भने ।

प्रतिफल नदिने आयोजनालाई कटौती गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय योजनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र र उत्पादन, रोजगारी तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित बजेट ल्याइनुपर्ने उनको धारणा थियो । त्यस्तै, रू तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाका लागि सङ्घीय सरकारले बजेट नदिनुपर्ने सुझाव डा महतको छ । साथै, अनुदान विनियोजनमा अनिवार्य शर्त राख्ने, ठेक्काबिनाको खर्चमा रोक लगाउने र समयमै ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा पनि उनको जोड रह्यो ।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कोभिडपछिको सुस्त अर्थतन्त्र विस्तारै सामान्य लयमा फर्कँदै गरेको बताए । हालको पाँच प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि स्वीकार्य भए पनि जनअपेक्षाअनुसारको विकास अझै सम्भव नभएको उनले उल्लेख गरे । पूर्वअर्थमन्त्री पुनले उदार र बजार अर्थतन्त्र मात्र पर्याप्त नरहेको औँल्याउँदै निजी क्षेत्रले विकासको नेतृत्व गर्ने र राज्यले त्यसमा सहजीकरण गर्ने अवधारणामा जानुपर्ने बताए । कृषि, जलस्रोत, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थतन्त्रमा ‘सधैँको समस्या’ को पुनरावृत्ति भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । न्यून राजस्व सङ्कलन, बढ्दो बेरोजगारी र पुँजीगत खर्चको न्यून दर अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्कीले जनताको विश्वास जित्ने, उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बजेट ल्याउनु जरूरी रहेको बताए । त्यस्तै अहिले नेपाल सम्पत्ति शुद्दीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने लक्ष्यका साथ बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

अर्थ समिति सदस्यहरू सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, विराजभक्त श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद आचार्य, गंगा कार्की, छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे), अम्मरबहादुर रायमाझी, विनोद चौधरी, अञ्जली श्रेष्ठलगायतले बजेट सन्दर्भमा विविध दृष्टिकोण राखे । सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट नहुनुपर्ने भन्दै आवश्यकतामा आधारित योजना छनौटको माग गरे ।

अर्का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च बढाइनुपर्ने, प्रतिफलका आधारमा बजेट निर्माण हुनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रमा शीघ्र हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत प्याकेज जरूरी रहेको पनि सांसद श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।

सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र तीन तहका संरचनाहरूबीच समन्वय एवम् सहकार्य हुन नसकेको बताए । उनले तीनवटै तहबीच सहकार्यमा बजेट निर्माणको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले पुराना उद्योग सञ्चालन गर्न र मुलुकभित्रै रासायनिक मल कारखाना खोल्न बजेट विनियोजन गर्न माग गरे । उनले रू पाँच सय र एक हजार दरका नोटहरू बन्द गर्नुपर्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरे ।

सांसद विनोद चौधरीले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा विकास ठप्प भएको मात्र नभई बैंकको खराब कर्जा बढेको पनि उनको तर्क थियो ।

सांसद अञ्जली श्रेष्ठले प्रत्येक वर्ष ‘कर्मकाण्डी’ बजेट बन्ने गुनासो गर्दै यस पटकको बजेटले वास्तविक जनसमस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया चलिरहँदा स्रोत सीमितता, कार्यान्वयन कमजोरी र साना योजनाको भीडभाडबीच सरकारले अब योजना छनोटको मापदण्ड, प्रतिफल मूल्याङ्कन र बजेटको व्यावहारिक उपयोगितामा लगायतका विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन् । जसकारण ‘कर्मकाण्डी बजेट’ को आलोचना चक्र फेरि यसवर्ष पनि दोहोरिने सङ्केत देखिएको छ । रासस